प्रास्तावना हा भारतीय संविधानाचा आत्मा आणि कणा आहे. संविधान वाचताना प्रास्ताविक वाचल्याशिवाय त्याचा अर्थ समजणे कठीण आहे. प्रास्ताविक संविधानाचा उद्देश, त्यामागील तत्त्वज्ञान आणि निर्मितीची कारणे स्पष्ट करते. या लेखात भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे महत्त्व, त्यातील मूलभूत तत्त्वे, आणि प्रासंगिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा विस्तृत आढावा घेतला आहे.

प्रस्तावनेचा मजकूर:
"आम्ही, भारताचे लोक,
भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घडविण्याचा निश्चय करतो.
सर्व नागरिकांना न्याय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय;
स्वातंत्र्य विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, धर्म आणि उपासनेचे;
समानता दर्जा आणि संधींची; आणि
बंधुता व्यक्तीचा सन्मान आणि राष्ट्राचे ऐक्य व अखंडता सुनिश्चित करणारी;
आमच्या संविधानसभेत, आज 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी,
हे संविधान स्विकारतो, अधिनियमित करतो, आणि स्वत:स प्रदान करतो." |
प्रस्तावनेचे महत्त्व
1. संविधानाच्या तत्त्वांचा आराखडा: प्रास्ताविक भारतीय संविधानाचे तत्त्वज्ञान आणि उद्दिष्टे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आधार आहे. हे संविधानातील धोरणे आणि उद्दिष्टांचा आराखडा मांडते आणि संविधानाच्या निर्मात्यांच्या दृष्टीकोनाचा परिचय देते.
2. न्यायालयासाठी मार्गदर्शक साधन: प्रास्ताविकाचा उपयोग न्यायालयांना संविधानाच्या कलमांचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी आणि अस्पष्टता सोडवण्यासाठी होतो. न्यायालये अनेक वेळा प्रास्ताविकाचा आधार घेत संविधानाच्या निर्मात्यांच्या हेतूला समजतात.
3. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता: प्रास्ताविक हे नागरिकांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मुल्यांची खात्री देते. ही मूल्ये संविधानाच्या मूलतत्त्वांमध्ये समाविष्ट आहेत आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी आणि अधिकार मिळावेत याची ग्वाही देतात.
4. धोरण आणि कायदे समजून घेण्यास मदत: प्रास्ताविक हे संविधानातील धोरणे आणि कायद्यांचे स्पष्टीकरण करण्यात सहाय्यक ठरते. ते देशाच्या प्रशासनाची दृष्टी स्पष्ट करते आणि कायद्यांच्या निर्मितीमागील उद्देश समजून घेण्यास मदत करते.
5. ब्रिटीश राजवटीतील उद्दिष्टे: प्रास्ताविक हे ब्रिटीश राजवटीतील स्वातंत्र्य चळवळीत मांडलेल्या तत्त्वांशी जोडलेले आहे. त्यात देशासाठी लढलेल्या उद्दिष्टांचा समावेश solemnly केला गेला आहे.
6. जनता ही संविधानाची मूळ शक्ती: प्रास्ताविकातील 'आम्ही, भारताचे लोक' या शब्दांद्वारे संविधानाची मूळ शक्ती ही देशातील जनता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या निर्मितीमध्ये जनता केंद्रस्थानी आहे, हे यातून अधोरेखित होते.
7. मौलिक स्वातंत्र्यांची ओळख: प्रास्ताविक मौलिक स्वातंत्र्यांची ओळख करून देते. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यांची व्याख्या केली गेली आहे, जसे की विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, श्रद्धा आणि उपासना स्वातंत्र्य.
8. सर्वोच्च न्यायालयासाठी सहाय्यक आधार: प्रास्ताविक सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाच्या कलमांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या अनुरूप निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि प्रस्तावना
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविकाविषयी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत, ज्यांनी प्रास्ताविकाच्या स्थान, उपयोगिता, आणि महत्त्वाला स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे. खाली या निकालांचा सविस्तर आढावा घेऊया:
1. युनियन ऑफ इंडिया वि. मदनगोपाल (1953): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'आम्ही, भारताचे लोक' या शब्दांवर भर दिला. यावरून प्रास्ताविक संविधानाच्या अधिकाराचा स्रोत "भारताची जनता" असल्याचे सांगितले गेले. हे प्रकरण संविधानाच्या सार्वभौमतेचे आणि लोकशाही तत्त्वाचे अधोरेखन करते.
2. डी. एस. नाकर वि. युनियन ऑफ इंडिया (1982): या प्रकरणात समाजवाद या तत्त्वावर न्यायालयाने प्रकाश टाकला. न्यायालयाने नमूद केले की समाजवादाचा समावेश संविधानात यासाठी केला गेला आहे की देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, आणि जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत त्यांना सुरक्षितता मिळावी.
3. एअर इंडिया स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन वि. युनायटेड लेबर युनियन (1992): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवादाचा हेतू स्पष्ट केला. त्यानुसार, समाजवादाचा मुख्य उद्देश म्हणजे न्यायालयाच्या मदतीने सामाजिक सुव्यवस्था निर्माण करणे. यात सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय न्यायाचा समावेश होतो, जे नागरिकांना सन्मान आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
4. सेंट झेवियर्स कॉलेज वि. गुजरात राज्य (1974): या प्रकरणात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कोणत्याही धर्माविरोधी भूमिका नाही, तर प्रत्येक धर्माचा सन्मान करणे आणि त्यांच्या धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप न करणे हा राज्याचा हेतू आहे.
5. मोहनलाल वि. जिल्हाधिकारी, रायबरेली (1992): लोकशाही हा विषय केंद्रबिंदू ठरलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की लोकशाही म्हणजे नागरिकांचा शासनात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग. लोकशाहीत नागरिकांचे अधिकार संरक्षित राहतात आणि प्रशासनावर त्यांचा प्रभाव असतो.
6. युनियन ऑफ इंडिया वि. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (2002): या प्रकरणात न्यायालयाने मत मांडले की लोकशाही ही कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाची आहे. नागरिकांना आपले नेते निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे, जे त्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतील.
7. बेरुबारी प्रकरण (1960): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविक हे संविधान निर्मात्यांच्या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब असल्याचे नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की प्रास्ताविकाला स्वतंत्रपणे कायदेशीर शक्ती नाही आणि ती केवळ मार्गदर्शक म्हणून वापरता येते.
8. केसवानंद भारती प्रकरण (1973): या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविक संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे जाहीर केले. तसेच, 42 व्या घटनादुरुस्तीत प्रास्ताविकामध्ये 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडले गेले.
प्रास्ताविकाचे महत्त्व आणि त्याचे अस्तित्व समजून घेणं मनोरंजक आहे की, जरी संविधानाची सुरूवात प्रास्ताविकाने झाली आहे, तरी ते पहिले अस्तित्वात आलेले नव्हते. हे संविधानाच्या मसुद्याचे अंतिम घटक होते जे संविधानाच्या पहिल्या वाचनाच्या शेवटी संविधान सभेने स्वीकारले आणि नंतर संविधानाच्या सुरुवातीला ठेवले. प्रास्ताविक स्वीकारण्याचा प्रस्ताव १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी मांडला गेला. प्रास्ताविकात अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या, परंतु त्या सर्व नाकारण्यात आल्या. अखेरीस, अध्यक्षांनी प्रस्ताव मांडला - "की प्रास्ताविक संविधानाचा एक भाग म्हणून उभे राहील." हा प्रस्ताव २ नोव्हेंबर १९४६ रोजी स्वीकारला गेला आणि प्रास्ताविक संविधानात समाविष्ट करण्यात आले.
संविधान सभेचे एक सदस्य (पं. ठाकुर दास भार्गव) त्यांच्या भाषणात काव्यात्मक उंचीवर गेले होते, जेव्हा त्यांनी म्हटलं, "प्रास्ताविक हे संविधानाचे सर्वात मौल्यवान भाग आहे. ते संविधानाचे आत्मा आहे. ते संविधानाचा कुंजी आहे. ते संविधानात मण्याप्रमाणे आहे." |
निष्कर्ष
प्रास्ताविक हा संविधानाचा परिचय आहे आणि त्यातील तत्त्वे देशाच्या भवितव्याला दिशा देतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे प्रास्ताविकाच्या महत्त्वाला अधोरेखित करण्यात मदत झाली आहे. प्रास्ताविक न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांचे पालन सुनिश्चित करताना संविधानाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.
Subscribe Our Channel