Home / Blog / सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

  • 25/01/2025
  • 620
सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

"सार्वभौमत्व" हा शब्द लॅटिन भाषेतील "Superanus" या शब्दावरून आला आहे, ज्याचा अर्थ "सर्वोच्च" असा होतो. सार्वभौमत्वाचा मुख्य अर्थ म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार. या अधिकाराने राज्याला सर्व प्रकारच्या अंतर्गत आणि बाह्य नियंत्रणांपासून स्वतंत्र बनवले आहे. सार्वभौमत्वाची व्याख्या विविध राजकीय तत्त्वज्ञांनी दिली आहे, ज्यामुळे त्याचा अर्थ अधिक सुस्पष्ट होतो. या लेखात सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेचा अर्थ, स्वरूप, मर्यादा, आणि भारतीय संदर्भातील महत्त्व यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे.

सार्वभौमत्वाचे ऐतिहासिक आणि आधुनिक उदाहरणे
  • लुई चौदावा (Louis XIV): फ्रान्सचा राजा लुई चौदावा, ज्याला "सूर्य राजा" म्हणून ओळखले जाते, याने 17व्या शतकात सार्वभौम सत्तेचा अत्यंत प्रभावी दावा केला होता. त्याच्या प्रसिद्ध विधानामध्ये, "मी म्हणजे राज्य आहे" (L'État, c'est moi), सार्वभौमत्वाची व्याख्या स्पष्ट होते. लुई चौदाव्याच्या राज्यात सत्तेचा सर्वोच्च केंद्रबिंदू राजा होता, आणि त्याला कोणतेही आव्हान मान्य नव्हते.
  • जनतेचे सार्वभौमत्व: जीन-जॅक्स रुसो या तत्त्वज्ञाने सार्वभौमत्वाची संकल्पना सामाजिक कराराच्या (Social Contract) माध्यमातून स्पष्ट केली. त्याच्या मते, "सामान्य इच्छाशक्ती" (General Will) सार्वभौमत्वाचे सर्वोच्च उदाहरण आहे. रुसोच्या मते, राज्याची सत्ता लोकांच्या सामान्य इच्छाशक्तीवर आधारित असते, आणि तीच सर्वोच्च असते. ही संकल्पना लोकशाहीतील सार्वभौमत्वाच्या मूळ तत्त्वाला अधोरेखित करते.
  • लोकशाहीतील सार्वभौमत्व: आधुनिक काळात सार्वभौमत्वाचा सर्वोत्तम नमुना म्हणजे लोकशाही व्यवस्था. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला जातो, ज्याद्वारे ते आपल्या प्रतिनिधींची निवड करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी संसदेमध्ये कायदे तयार करतात आणि शासन चालवतात. अशा प्रकारे, लोकशाहीतील सार्वभौमत्व हे लोकांच्या इच्छाशक्तीवर आधारित असते आणि ते लोकांच्या माध्यमातून व्यक्त होते.

भारतातील सार्वभौमत्व:
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार, भारत एक "सार्वभौम" राष्ट्र आहे. याचा अर्थ असा की:

  • भारताचे स्वतःचे सर्वोच्च कायदे आहेत, जे कोणत्याही परकीय सत्तेच्या कायद्यांच्या अधीन नाहीत.
  • भारत आपल्या अंतर्गत आणि बाह्य विषयांमध्ये स्वायत्त आहे आणि कोणत्याही परकीय हस्तक्षेपाला बळी पडत नाही.
  • भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अर्थ असा की देशाच्या सरकारवर कोणत्याही प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय किंवा अंतर्गत दबाव नाही.
  • भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र सत्ता आहे, जिथे कोणतीही बाह्य शक्ती हस्तक्षेप करू शकत नाही.

सार्वभौमत्वाचे पैलू:

  • अंतर्गत सार्वभौमत्व:
    • एखाद्या सार्वभौम सत्तेचा अधिकार तिच्या प्रदेशातील व्यक्तींवर आणि संस्थांवर असतो.
    • यामध्ये कायदे तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि न्यायाधिकार लागू करणे यांचा समावेश होतो.
  • बाह्य सार्वभौमत्व:
    • बाह्य सार्वभौमत्व म्हणजे परकीय राज्यांशी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवण्याचा अधिकार.
    • हे परकीय नियंत्रण किंवा प्रभावापासून मुक्त असण्याचे प्रतीक आहे.

सार्वभौमत्वाचे महत्त्व

  • सार्वभौमत्वाच्या आधारे आधुनिक राज्य आपल्या अंतर्गत विषयांमध्ये सर्वोच्चत्व प्रस्थापित करते आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्त राहते.
  • कायदेशीर दृष्टिकोनातून सार्वभौमत्व अनियंत्रित आणि पूर्ण अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करते.
  • शाश्वतत्व: सार्वभौमत्व कायमस्वरूपी असते आणि सरकार बदलले तरी त्यावर परिणाम होत नाही.
  • सार्वभौमत्वाचे सार्वत्रिकत्व: राज्याच्या सार्वभौमत्वाचा अधिकार संपूर्ण क्षेत्रावर आणि विषयांवर लागू होतो.
  • एकमेव अधिकार: सार्वभौमत्वाचा अधिकार केवळ राज्याकडे असतो, जो त्याच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी नागरिकांना भाग पाडतो.

सार्वभौमत्वावरील मर्यादा
सार्वभौमत्व अनियंत्रित असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीवर अनेक मर्यादा लागू होतात.

  1. नैतिक मर्यादा:
    • नैसर्गिक कायदा, नैतिक मूल्ये आणि धार्मिक तत्त्वे सार्वभौमत्वाला मर्यादित करतात.
    • उदाहरणार्थ, मानवतेच्या नैतिक मूल्यांच्या आधारावर सार्वभौमत्वाचा वापर नियंत्रित केला जातो.
  2. घटनात्मक मर्यादा:
    • राज्यघटना सार्वभौमत्वावर मर्यादा आणते.
    • मूलभूत किंवा घटनात्मक कायदे हे सर्वसामान्य कायद्यांपेक्षा उच्च असून, त्यांचे उल्लंघन राज्य सत्तेसाठी मर्यादित ठरते.
  3. आंतरराष्ट्रीय मर्यादा:
    • आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार, आणि परस्पर करार सार्वभौमत्वावर बंधन आणतात.
    • हे बंधन कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसले तरी, त्यांचे पालन करणे राज्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.

सार्वभौमत्वाच्या संदर्भातील अलीकडील उदाहरण

  • नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने (UNCHR) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर भारत सरकारने स्पष्ट केले की, CAA हा भारताच्या संसदेचा सार्वभौम अधिकार आहे आणि भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये कोणत्याही परकीय संस्थेला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हा मुद्दा भारताला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संदर्भात सार्वभौमत्वाबाबत स्पष्टता मिळवून देण्याची संधी निर्माण करतो.

निष्कर्ष
सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार, जो कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत शक्तींनी मर्यादित केला जाऊ शकत नाही. राज्यशक्तीचा हा सर्वोच्च स्तर लोकशाही, राजेशाही किंवा इतर कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होतो. ऐतिहासिक काळात सार्वभौमत्वाची संकल्पना राजा किंवा राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेमध्ये व्यक्त झाली, तर आधुनिक काळात ती नागरिकांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून व्यक्त होते. सार्वभौमत्वाचा हा बदल राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या विकासाचा आणि राज्याच्या स्वरूपातील बदलांचा परिचायक आहे.

१. जीन बोडिन: जीन बोडिन, ज्यांना सार्वभौमत्वाची संकल्पना स्पष्ट करणारे आद्य तत्त्वज्ञ मानले जाते, त्यांनी ही संकल्पना पुढे आणली. त्यांच्या मते: "राज्यातील पूर्ण व शाश्वत अधिकार म्हणजे सार्वभौमत्व आहे." याचा अर्थ असा की राज्याला आपल्या नागरिकांवर किंवा प्रजेमधील कोणत्याही गटावर पूर्णपणे स्वतंत्र आणि सर्वोच्च अधिकार आहे. ही सत्ता न कोणत्याही मर्यादेला अधीन आहे, न कोणत्याही परकीय हस्तक्षेपाखाली.
२. सर फ्रेडरिक पोलॉक: पोलॉक यांच्या मते: "सार्वभौमत्व असा अधिकार आहे जो तात्पुरता नाही, हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही अपरिवर्तनीय नियमांच्या अधीन नाही."
याचा अर्थ राज्याची सत्ता कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत सत्तेला उत्तरदायी नाही. राज्याचा सर्वोच्च अधिकार कायमस्वरूपी असून कोणत्याही नियम किंवा कायद्याने नियंत्रित केला जाऊ शकत नाही.
३. बर्गर्स: बर्गर्स यांनी सार्वभौमत्वाची व्याख्या अधिक व्यापक केली. त्यांच्यानुसार: "मूळ, अखंडित आणि अनियंत्रित सत्ता जी प्रजेसोबत व प्रजेच्या सर्व गटांवर लागू होते." ही व्याख्या राज्याच्या सार्वभौमत्वाला केवळ अधिकार म्हणून नव्हे तर सामाजिक संघटनांमध्ये प्रभावी म्हणून प्रस्तुत करते.
४. डी.एफ. रसेल: डी.एफ. रसेल यांच्या मते: "राज्याचा सर्वोच्च बल आणि अनियंत्रित अधिकार म्हणजे सार्वभौमत्व आहे." याचा अर्थ असा की राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व गोष्टींवर त्याचा सर्वोच्च अधिकार असतो. हा अधिकार कोणत्याही कायद्याने किंवा इतर सत्तांनी मर्यादित केला जाऊ शकत नाही.
५. हरोल्ड लास्की: लास्की यांनी सार्वभौमत्वाची व्याख्या अधिक प्रभावीपणे दिली. त्यांच्या मते:
"कायद्याने सर्वोच्च सत्ता, जी कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटावर वर्चस्व राखते." ही व्याख्या लोकशाही आणि सार्वभौमत्व यांच्यातील संबंध स्पष्ट करते, कारण राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेचे मुख्य साधन कायदा असतो.

Frequently Asked Questions

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार, भारत एक "सार्वभौम" राष्ट्र आहे, ज्याचा अर्थ भारताची स्वायत्तता आणि संपूर्ण अधिकार आहे.

 

सार्वभौमत्वावर नैतिक मर्यादा, घटनात्मक मर्यादा, आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमुळे मर्यादा लागू होऊ शकतात.

सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार, जो कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत शक्तींच्या नियंत्रणाखाली नसतो.

Subscribe Our Channel

Latest Blog Posts

पारिस्थितिकी निचे (Niche) - संकल्पना
  • 26/04/2025
राष्ट्रीय शून्य गोवर-रुबेला निर्मूलन मोहीम 2025-26
  • 26/04/2025
अनुच्छेद 355
  • 26/04/2025
पाहलगाम घटनेनंतर शिमला करार स्थगित: भारत-पाक संघर्ष नवे वळण
  • 25/04/2025
इकोटोन
  • 25/04/2025
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा निकाल
  • 25/04/2025
जैविक घटक (Biotic Components)
  • 24/04/2025
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
  • 24/04/2025
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
  • 24/04/2025
हरितगृह वायू (Green House Gases)
  • 23/04/2025
मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
  • 23/04/2025
दक्षिण चीन समुद्रातील स्कारबोरो शोल वाद
  • 23/04/2025
नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता (Ethics, Integrity and Aptitude) - सामान्य अध्ययन – ४ -नोटस
  • 21/04/2025
गीता आणि नाट्यशास्त्र यांचा युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’(MoW)मध्ये समावेश
  • 21/04/2025
अजैविक घटक (Abiotic Components)
  • 19/04/2025
परिस्थितिकीशास्त्र: अर्थ, घटक व मानव-पर्यावरण संबंध
  • 19/04/2025
पर्यावरणशास्र नोटस
  • 19/04/2025
IRONWOOD
  • 19/04/2025
तुती बेट (Tuti Island)
  • 17/04/2025
राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
पुडुचेरी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
  • 17/04/2025
IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
  • 16/04/2025
मोराग अ‍ॅक्सिस
  • 16/04/2025
मंगळावरील कठोर परिस्थितीत टिकणारे लाइकेन्स : जीवशास्त्रातील नवीन शक्यता
  • 16/04/2025
आर्थिक सुधारणा 2.0
  • 16/04/2025
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवन, कार्य आणि तत्त्वज्ञान
  • 14/04/2025
एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास वाढणार
  • 12/04/2025
NGT आदेश: अरावली पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननास प्रतिबंध
  • 11/04/2025
पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025
  • 11/04/2025
गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास
  • 11/04/2025
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
  • 10/04/2025
माउंट कानलॉन
  • 09/04/2025
लोमश उडणारी खार
  • 09/04/2025
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि चळवळीचा प्रवास
  • 09/04/2025
दादरा आणि नगर हवेली: एक सविस्तर विश्लेषण
  • 08/04/2025
नवीन पांबन रेल्वे पूल
  • 08/04/2025
Technology and Innovation Report, 2025
  • 08/04/2025
1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
  • 07/04/2025
धनसिरी नदी (Dhansiri River)
  • 07/04/2025
महात्मा गांधींचे रामराज्य
  • 05/04/2025
Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत परकीय गुंतवणूक
  • 04/04/2025
निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
  • 04/04/2025
करिंपुझा वन्यजीव अभयारण्य (Karimpuzha Wildlife Sanctuary - Kerala)
  • 04/04/2025
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
  • 03/04/2025
फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना
  • 03/04/2025
जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/04/2025
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान
  • 02/04/2025
आर्क्टिक : जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे नवे केंद्रबिंदू
  • 02/04/2025
सरहुल महोत्सव
  • 01/04/2025
ऑपरेशन ब्रह्मा
  • 01/04/2025
भारतीय शिक्षण प्रणालीवरील संकट: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण
  • 01/04/2025
प्रचंड प्रहार युद्ध सराव
  • 01/04/2025
दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक
  • 01/04/2025
स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
  • 31/03/2025
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
  • 30/03/2025
भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन
  • 29/03/2025
भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार (LBA), 1974
  • 29/03/2025
भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
  • 29/03/2025
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
  • 28/03/2025
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 28/03/2025
फरक्का बंधारा: ५० वर्षांचा प्रवास (१९७५-२०२५)
  • 26/03/2025
संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/03/2025
अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन: CGRFA-20 बैठक
  • 26/03/2025
आफ्रिका-भारत सागरी सहयोग Africa-India Key Maritime Engagement (Exercise AIKEYME)
  • 26/03/2025
जागतिक क्षय रोग (टीबी) दिवस २४ मार्च 2025 - महत्त्व आणि आव्हाने
  • 25/03/2025
साम्यवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 25/03/2025
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC): किर्स्टी कोव्हेंट्री प्रथम महिला आणि आफ्रिकन अध्यक्ष
  • 24/03/2025
भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
  • 24/03/2025
जागतिक जल दिन 2025: थीम: हिमनदी संवर्धन (Glacier Preservation)
  • 24/03/2025
भारत एक राज्यांचा संघ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
राज्यघटनेच्या प्रास्तावानेचे महत्त्व (Significance of the Preamble) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 22/03/2025
बंधुता(Fraternity):भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्वाचे मूल्य
  • 21/03/2025
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025
  • 21/03/2025
कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश
  • 19/03/2025
महाराष्ट्रातील फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय
  • 19/03/2025
UN80 उपक्रम: संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकरणाचा प्रयत्न
  • 19/03/2025
बलुचिस्तानमधील ट्रेन हायजॅक प्रकरण: घटनाक्रम, कारणे आणि परिणाम
  • 17/03/2025
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळांचा समावेश
  • 17/03/2025
जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन
  • 17/03/2025
स्वातंत्र्य (Liberty) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 16/03/2025
भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
  • 16/03/2025
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६
  • 15/03/2025
UPSC आणि MPSC साठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस – परीक्षेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
  • 14/03/2025
UPSC प्रीलिममध्ये PYQs चे महत्त्व
  • 13/03/2025
ऑनलाइन Vs ऑफलाइन UPSC तयारी
  • 13/03/2025
UPSC ची तयारी कशी करावी?
  • 13/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील मुख्य परीक्षेतील (PYQs) प्रश्न
  • 13/03/2025
SIPRI अहवाल (2020-2024)
  • 12/03/2025
भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
  • 12/03/2025
आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) - UPSC & MPSC वर्णनात्मक पॅटर्न साठी सर्वोत्तम स्त्रोत
  • 12/03/2025
भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
  • 11/03/2025
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
  • 11/03/2025
पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
  • 10/03/2025
UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025
  • 08/03/2025
भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 26/02/2025
भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 24/02/2025
हिंद महासागर परिषद (IOC) २०२५: भारताचा प्रभाव आणि भू-राजकीय महत्त्व
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 20/02/2025
भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 18/02/2025
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन(Indirect Prompt Injection): एआय प्रणालींमध्ये सुरक्षा धोका
  • 17/02/2025
चालू घडामोडी वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) UPSC MPSC
  • 17/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 15/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 14/02/2025
भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 13/02/2025
भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
  • 12/02/2025
SRIRAM'S IAS MARATHI BLOG – UPSC/MPSC वर्णनात्मक परीक्षेसाठी सर्वोत्तम स्रोत!
  • 12/02/2025
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 12/02/2025
लिखित आणि अलिखित संविधान म्हणजे काय? - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 11/02/2025
मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 08/02/2025
संविधान सभेच्या लघु समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधानाचे महत्वाचे स्रोत - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारताची घटनात्मक सभा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 07/02/2025
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 06/02/2025
1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 05/02/2025
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 04/02/2025
भारतीय परिषद कायदा, १८९२ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारतीय परिषद कायदा (1861) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
भारत सरकार कायदा (1858) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1853 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1833 चार्टर कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1833) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 03/02/2025
1813 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 01/02/2025
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
  • 31/01/2025
लोकशाही समाजवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
  • 29/01/2025