सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स

Home / Blog / सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
"सार्वभौमत्व" हा शब्द लॅटिन भाषेतील "Superanus" या शब्दावरून आला आहे, ज्याचा अर्थ "सर्वोच्च" असा होतो. सार्वभौमत्वाचा मुख्य अर्थ म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार. या अधिकाराने राज्याला सर्व प्रकारच्या अंतर्गत आणि बाह्य नियंत्रणांपासून स्वतंत्र बनवले आहे. सार्वभौमत्वाची व्याख्या विविध राजकीय तत्त्वज्ञांनी दिली आहे, ज्यामुळे त्याचा अर्थ अधिक सुस्पष्ट होतो. या लेखात सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेचा अर्थ, स्वरूप, मर्यादा, आणि भारतीय संदर्भातील महत्त्व यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे.
सार्वभौमत्वाचे ऐतिहासिक आणि आधुनिक उदाहरणे
|
भारतातील सार्वभौमत्व:
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेनुसार, भारत एक "सार्वभौम" राष्ट्र आहे. याचा अर्थ असा की:
सार्वभौमत्वाचे पैलू:
सार्वभौमत्वाचे महत्त्व
सार्वभौमत्वावरील मर्यादा
सार्वभौमत्व अनियंत्रित असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीवर अनेक मर्यादा लागू होतात.
सार्वभौमत्वाच्या संदर्भातील अलीकडील उदाहरण
निष्कर्ष
सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार, जो कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत शक्तींनी मर्यादित केला जाऊ शकत नाही. राज्यशक्तीचा हा सर्वोच्च स्तर लोकशाही, राजेशाही किंवा इतर कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होतो. ऐतिहासिक काळात सार्वभौमत्वाची संकल्पना राजा किंवा राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेमध्ये व्यक्त झाली, तर आधुनिक काळात ती नागरिकांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून व्यक्त होते. सार्वभौमत्वाचा हा बदल राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या विकासाचा आणि राज्याच्या स्वरूपातील बदलांचा परिचायक आहे.
१. जीन बोडिन: जीन बोडिन, ज्यांना सार्वभौमत्वाची संकल्पना स्पष्ट करणारे आद्य तत्त्वज्ञ मानले जाते, त्यांनी ही संकल्पना पुढे आणली. त्यांच्या मते: "राज्यातील पूर्ण व शाश्वत अधिकार म्हणजे सार्वभौमत्व आहे." याचा अर्थ असा की राज्याला आपल्या नागरिकांवर किंवा प्रजेमधील कोणत्याही गटावर पूर्णपणे स्वतंत्र आणि सर्वोच्च अधिकार आहे. ही सत्ता न कोणत्याही मर्यादेला अधीन आहे, न कोणत्याही परकीय हस्तक्षेपाखाली. २. सर फ्रेडरिक पोलॉक: पोलॉक यांच्या मते: "सार्वभौमत्व असा अधिकार आहे जो तात्पुरता नाही, हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही अपरिवर्तनीय नियमांच्या अधीन नाही." याचा अर्थ राज्याची सत्ता कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत सत्तेला उत्तरदायी नाही. राज्याचा सर्वोच्च अधिकार कायमस्वरूपी असून कोणत्याही नियम किंवा कायद्याने नियंत्रित केला जाऊ शकत नाही. ३. बर्गर्स: बर्गर्स यांनी सार्वभौमत्वाची व्याख्या अधिक व्यापक केली. त्यांच्यानुसार: "मूळ, अखंडित आणि अनियंत्रित सत्ता जी प्रजेसोबत व प्रजेच्या सर्व गटांवर लागू होते." ही व्याख्या राज्याच्या सार्वभौमत्वाला केवळ अधिकार म्हणून नव्हे तर सामाजिक संघटनांमध्ये प्रभावी म्हणून प्रस्तुत करते. ४. डी.एफ. रसेल: डी.एफ. रसेल यांच्या मते: "राज्याचा सर्वोच्च बल आणि अनियंत्रित अधिकार म्हणजे सार्वभौमत्व आहे." याचा अर्थ असा की राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व गोष्टींवर त्याचा सर्वोच्च अधिकार असतो. हा अधिकार कोणत्याही कायद्याने किंवा इतर सत्तांनी मर्यादित केला जाऊ शकत नाही. ५. हरोल्ड लास्की: लास्की यांनी सार्वभौमत्वाची व्याख्या अधिक प्रभावीपणे दिली. त्यांच्या मते: "कायद्याने सर्वोच्च सत्ता, जी कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटावर वर्चस्व राखते." ही व्याख्या लोकशाही आणि सार्वभौमत्व यांच्यातील संबंध स्पष्ट करते, कारण राज्याच्या सर्वोच्च सत्तेचे मुख्य साधन कायदा असतो. |
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार, भारत एक "सार्वभौम" राष्ट्र आहे, ज्याचा अर्थ भारताची स्वायत्तता आणि संपूर्ण अधिकार आहे.
सार्वभौमत्वावर नैतिक मर्यादा, घटनात्मक मर्यादा, आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमुळे मर्यादा लागू होऊ शकतात.
सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचा सर्वोच्च आणि अखंड अधिकार, जो कोणत्याही बाह्य किंवा अंतर्गत शक्तींच्या नियंत्रणाखाली नसतो.
Subscribe Our Channel