घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याच्या उद्देशाने घटनात्मक सभेची स्थापना 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेच्या अंतर्गत करण्यात आली. या सभेने भारतीय संविधान तयार करून 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आणले.
घटनात्मक सभेची उद्दिष्टे:
- भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून विकसित करणे.
- सर्व घटक भागांसाठी स्वशासन असलेली लोकशाही संघ तयार करणे.
- भारतीय नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय.
- सर्वांसाठी समान दर्जा आणि संधी प्रदान करणे.
- विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, संघटन आणि कृतीचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
- मागासवर्गीय, आदिवासी भाग, अल्पसंख्याक तसेच गरीब व वंचित गटांसाठी योग्य संरक्षण प्रदान करणे.
- प्रजासत्ताकाचे प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौम हक्क टिकवून ठेवणे.
- भारताला जागतिक स्तरावर योग्य आणि सन्माननीय स्थान प्राप्त करून देणे.
- जागतिक शांततेच्या प्रगतीसाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी योगदान देणे.
घटनात्मक सभेची रचना:
भारतासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याच्या उद्देशाने घटनात्मक सभेची स्थापना 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेच्या अंतर्गत करण्यात आली. या सभेने भारतीय संविधान तयार करून 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आणले.घटनात्मक सभेची उद्दिष्टे:
- भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून विकसित करणे.
- सर्व घटक भागांसाठी स्वशासन असलेली लोकशाही संघ तयार करणे.
- भारतीय नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय.
- सर्वांसाठी समान दर्जा आणि संधी प्रदान करणे.
- विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, संघटन आणि कृतीचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
- मागासवर्गीय, आदिवासी भाग, अल्पसंख्याक तसेच गरीब व वंचित गटांसाठी योग्य संरक्षण प्रदान करणे.
- प्रजासत्ताकाचे प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौम हक्क टिकवून ठेवणे.
- भारताला जागतिक स्तरावर योग्य आणि सन्माननीय स्थान प्राप्त करून देणे.
- जागतिक शांततेच्या प्रगतीसाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी योगदान देणे.
घटनात्मक सभेची रचना:घटनात्मक सभेवरील टीका:
- प्रतिनिधित्वाचा अभाव: टीकाकारांच्या मते, घटनात्मक सभा प्रतिनिधित्वक्षम नव्हती, कारण तिचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे थेट निवडले गेले नव्हते.
- सार्वभौम नसलेली सभा: काहींनी असा दावा केला की ही सभा सार्वभौम नव्हती, कारण ती ब्रिटिश सरकारच्या सूचनांवर आधारित स्थापन केली गेली होती आणि त्यांच्या परवानगीने बैठक घेत होती.
- वेळखाऊ प्रक्रिया: घटनात्मक सभेने संविधान तयार करण्यात खूप वेळ घेतल्याची टीका झाली. अमेरिकेच्या संविधान निर्मात्यांनी आपले काम केवळ चार महिन्यांत पूर्ण केले, असा आरोप केला गेला.
- काँग्रेसचे वर्चस्व: टीकाकारांच्या मते, काँग्रेस पक्षाने सभेवर वर्चस्व गाजवले. ब्रिटिश संविधानतज्ज्ञ ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणाले, "घटनात्मक सभा ही मूलतः एक-पक्षीय सभा होती."
- वकील-राजकारण्यांचे वर्चस्व: घटनात्मक सभेत वकील आणि राजकारण्यांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या इतर घटकांचे योग्य प्रतिबिंब सभेत दिसून आले नाही, अशी टीका करण्यात आली.
- हिंदू वर्चस्व: काहींनी असा आरोप केला की घटनात्मक सभा हिंदूबहुल होती. लॉर्ड व्हिस्काउंट सायमन यांनी तिला "हिंदू सभा" असे संबोधले. विंस्टन चर्चिल यांनी देखील तिला "फक्त एक मोठा समुदाय" प्रतिनिधित्व करणारी सभा असे म्हटले.
निष्कर्ष:
घटनात्मक सभा ही भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. या सभेने देशातील विविध समुदाय, वर्ग आणि विचारधारांना समाविष्ट करून एक व्यापक आणि समतोल संविधान तयार केले. जरी काही मर्यादा आणि टीका होती, तरीही लोकशाही, समानता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या मूल्यांवर आधारित एक सशक्त संविधान निर्माण करण्यात यश मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर भारत सार्वभौम गणराज्य बनला. भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाला दिशा दिली
विभाग |
तपशील |
एकूण सदस्यसंख्या |
३८९ सदस्य |
आसनांचे वाटप |
ब्रिटिश भारतासाठी २९६, संस्थानांसाठी ९३ |
ब्रिटिश भारतातील वाटप |
गव्हर्नर प्रांतांतून २९२, मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांतून ४ |
आसन वाटपाचा आधार |
लोकसंख्येच्या प्रमाणात; दर दशलक्ष लोकसंख्येसाठी एक जागा |
समुदायनिहाय विभागणी |
मुस्लीम, शीख, आणि सामान्य (मुस्लीम व शीख वगळता सर्व) |
प्रतिनिधींची निवड |
प्रांतीय विधानसभेत प्रत्येक समुदायाच्या सदस्यांनी निवड केली. |
मतदान पद्धती |
प्राधान्यक्रमानुसार मतदान आणि एकल हस्तांतरणीय मत |
संस्थानांचे प्रतिनिधी |
संस्थानांच्या प्रमुखांनी निवडले. |
सभेचे स्वरूप |
अंशतः निवडून आलेली आणि अंशतः नियुक्त केलेली |
निवड पद्धत |
मर्यादित मतदानावर आधारित प्रांतीय सभेच्या सदस्यांनी अप्रत्यक्ष निवड |
विभाग |
तपशील |
एकूण सदस्यसंख्या |
३८९ सदस्य |
आसनांचे वाटप |
ब्रिटिश भारतासाठी २९६, संस्थानांसाठी ९३ |
ब्रिटिश भारतातील वाटप |
गव्हर्नर प्रांतांतून २९२, मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांतून ४ |
आसन वाटपाचा आधार |
लोकसंख्येच्या प्रमाणात; दर दशलक्ष लोकसंख्येसाठी एक जागा |
समुदायनिहाय विभागणी |
मुस्लीम, शीख, आणि सामान्य (मुस्लीम व शीख वगळता सर्व) |
प्रतिनिधींची निवड |
प्रांतीय विधानसभेत प्रत्येक समुदायाच्या सदस्यांनी निवड केली. |
मतदान पद्धती |
प्राधान्यक्रमानुसार मतदान आणि एकल हस्तांतरणीय मत |
संस्थानांचे प्रतिनिधी |
संस्थानांच्या प्रमुखांनी निवडले. |
सभेचे स्वरूप |
अंशतः निवडून आलेली आणि अंशतः नियुक्त केलेली |
निवड पद्धत |
मर्यादित मतदानावर आधारित प्रांतीय सभेच्या सदस्यांनी अप्रत्यक्ष निवड |
घटनात्मक सभेवरील टीका:
- प्रतिनिधित्वाचा अभाव: टीकाकारांच्या मते, घटनात्मक सभा प्रतिनिधित्वक्षम नव्हती, कारण तिचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे थेट निवडले गेले नव्हते.
- सार्वभौम नसलेली सभा: काहींनी असा दावा केला की ही सभा सार्वभौम नव्हती, कारण ती ब्रिटिश सरकारच्या सूचनांवर आधारित स्थापन केली गेली होती आणि त्यांच्या परवानगीने बैठक घेत होती.
- वेळखाऊ प्रक्रिया: घटनात्मक सभेने संविधान तयार करण्यात खूप वेळ घेतल्याची टीका झाली. अमेरिकेच्या संविधान निर्मात्यांनी आपले काम केवळ चार महिन्यांत पूर्ण केले, असा आरोप केला गेला.
- काँग्रेसचे वर्चस्व: टीकाकारांच्या मते, काँग्रेस पक्षाने सभेवर वर्चस्व गाजवले. ब्रिटिश संविधानतज्ज्ञ ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणाले, "घटनात्मक सभा ही मूलतः एक-पक्षीय सभा होती."
- वकील-राजकारण्यांचे वर्चस्व: घटनात्मक सभेत वकील आणि राजकारण्यांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या इतर घटकांचे योग्य प्रतिबिंब सभेत दिसून आले नाही, अशी टीका करण्यात आली.
- हिंदू वर्चस्व: काहींनी असा आरोप केला की घटनात्मक सभा हिंदूबहुल होती. लॉर्ड व्हिस्काउंट सायमन यांनी तिला "हिंदू सभा" असे संबोधले. विंस्टन चर्चिल यांनी देखील तिला "फक्त एक मोठा समुदाय" प्रतिनिधित्व करणारी सभा असे म्हटले.
निष्कर्ष:
घटनात्मक सभा ही भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. या सभेने देशातील विविध समुदाय, वर्ग आणि विचारधारांना समाविष्ट करून एक व्यापक आणि समतोल संविधान तयार केले. जरी काही मर्यादा आणि टीका होती, तरीही लोकशाही, समानता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या मूल्यांवर आधारित एक सशक्त संविधान निर्माण करण्यात यश मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर भारत सार्वभौम गणराज्य बनला. भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाला दिशा दिली
भारतासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याच्या उद्देशाने घटनात्मक सभेची स्थापना 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेच्या अंतर्गत करण्यात आली. या सभेने भारतीय संविधान तयार करून 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आणले.
घटनात्मक सभेची उद्दिष्टे:
- भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून विकसित करणे.
- सर्व घटक भागांसाठी स्वशासन असलेली लोकशाही संघ तयार करणे.
- भारतीय नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय.
- सर्वांसाठी समान दर्जा आणि संधी प्रदान करणे.
- विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, संघटन आणि कृतीचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
- मागासवर्गीय, आदिवासी भाग, अल्पसंख्याक तसेच गरीब व वंचित गटांसाठी योग्य संरक्षण प्रदान करणे.
- प्रजासत्ताकाचे प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौम हक्क टिकवून ठेवणे.
- भारताला जागतिक स्तरावर योग्य आणि सन्माननीय स्थान प्राप्त करून देणे.
- जागतिक शांततेच्या प्रगतीसाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी योगदान देणे.
घटनात्मक सभेची रचना:
भारतासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याच्या उद्देशाने घटनात्मक सभेची स्थापना 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेच्या अंतर्गत करण्यात आली. या सभेने भारतीय संविधान तयार करून 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आणले.घटनात्मक सभेची उद्दिष्टे:
- भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून विकसित करणे.
- सर्व घटक भागांसाठी स्वशासन असलेली लोकशाही संघ तयार करणे.
- भारतीय नागरिकांना न्याय मिळवून देणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय.
- सर्वांसाठी समान दर्जा आणि संधी प्रदान करणे.
- विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, संघटन आणि कृतीचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
- मागासवर्गीय, आदिवासी भाग, अल्पसंख्याक तसेच गरीब व वंचित गटांसाठी योग्य संरक्षण प्रदान करणे.
- प्रजासत्ताकाचे प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौम हक्क टिकवून ठेवणे.
- भारताला जागतिक स्तरावर योग्य आणि सन्माननीय स्थान प्राप्त करून देणे.
- जागतिक शांततेच्या प्रगतीसाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी योगदान देणे.
घटनात्मक सभेची रचना:घटनात्मक सभेवरील टीका:
- प्रतिनिधित्वाचा अभाव: टीकाकारांच्या मते, घटनात्मक सभा प्रतिनिधित्वक्षम नव्हती, कारण तिचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे थेट निवडले गेले नव्हते.
- सार्वभौम नसलेली सभा: काहींनी असा दावा केला की ही सभा सार्वभौम नव्हती, कारण ती ब्रिटिश सरकारच्या सूचनांवर आधारित स्थापन केली गेली होती आणि त्यांच्या परवानगीने बैठक घेत होती.
- वेळखाऊ प्रक्रिया: घटनात्मक सभेने संविधान तयार करण्यात खूप वेळ घेतल्याची टीका झाली. अमेरिकेच्या संविधान निर्मात्यांनी आपले काम केवळ चार महिन्यांत पूर्ण केले, असा आरोप केला गेला.
- काँग्रेसचे वर्चस्व: टीकाकारांच्या मते, काँग्रेस पक्षाने सभेवर वर्चस्व गाजवले. ब्रिटिश संविधानतज्ज्ञ ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणाले, "घटनात्मक सभा ही मूलतः एक-पक्षीय सभा होती."
- वकील-राजकारण्यांचे वर्चस्व: घटनात्मक सभेत वकील आणि राजकारण्यांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या इतर घटकांचे योग्य प्रतिबिंब सभेत दिसून आले नाही, अशी टीका करण्यात आली.
- हिंदू वर्चस्व: काहींनी असा आरोप केला की घटनात्मक सभा हिंदूबहुल होती. लॉर्ड व्हिस्काउंट सायमन यांनी तिला "हिंदू सभा" असे संबोधले. विंस्टन चर्चिल यांनी देखील तिला "फक्त एक मोठा समुदाय" प्रतिनिधित्व करणारी सभा असे म्हटले.
निष्कर्ष:
घटनात्मक सभा ही भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. या सभेने देशातील विविध समुदाय, वर्ग आणि विचारधारांना समाविष्ट करून एक व्यापक आणि समतोल संविधान तयार केले. जरी काही मर्यादा आणि टीका होती, तरीही लोकशाही, समानता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या मूल्यांवर आधारित एक सशक्त संविधान निर्माण करण्यात यश मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर भारत सार्वभौम गणराज्य बनला. भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाला दिशा दिली
विभाग |
तपशील |
एकूण सदस्यसंख्या |
३८९ सदस्य |
आसनांचे वाटप |
ब्रिटिश भारतासाठी २९६, संस्थानांसाठी ९३ |
ब्रिटिश भारतातील वाटप |
गव्हर्नर प्रांतांतून २९२, मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांतून ४ |
आसन वाटपाचा आधार |
लोकसंख्येच्या प्रमाणात; दर दशलक्ष लोकसंख्येसाठी एक जागा |
समुदायनिहाय विभागणी |
मुस्लीम, शीख, आणि सामान्य (मुस्लीम व शीख वगळता सर्व) |
प्रतिनिधींची निवड |
प्रांतीय विधानसभेत प्रत्येक समुदायाच्या सदस्यांनी निवड केली. |
मतदान पद्धती |
प्राधान्यक्रमानुसार मतदान आणि एकल हस्तांतरणीय मत |
संस्थानांचे प्रतिनिधी |
संस्थानांच्या प्रमुखांनी निवडले. |
सभेचे स्वरूप |
अंशतः निवडून आलेली आणि अंशतः नियुक्त केलेली |
निवड पद्धत |
मर्यादित मतदानावर आधारित प्रांतीय सभेच्या सदस्यांनी अप्रत्यक्ष निवड |
विभाग |
तपशील |
एकूण सदस्यसंख्या |
३८९ सदस्य |
आसनांचे वाटप |
ब्रिटिश भारतासाठी २९६, संस्थानांसाठी ९३ |
ब्रिटिश भारतातील वाटप |
गव्हर्नर प्रांतांतून २९२, मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांतून ४ |
आसन वाटपाचा आधार |
लोकसंख्येच्या प्रमाणात; दर दशलक्ष लोकसंख्येसाठी एक जागा |
समुदायनिहाय विभागणी |
मुस्लीम, शीख, आणि सामान्य (मुस्लीम व शीख वगळता सर्व) |
प्रतिनिधींची निवड |
प्रांतीय विधानसभेत प्रत्येक समुदायाच्या सदस्यांनी निवड केली. |
मतदान पद्धती |
प्राधान्यक्रमानुसार मतदान आणि एकल हस्तांतरणीय मत |
संस्थानांचे प्रतिनिधी |
संस्थानांच्या प्रमुखांनी निवडले. |
सभेचे स्वरूप |
अंशतः निवडून आलेली आणि अंशतः नियुक्त केलेली |
निवड पद्धत |
मर्यादित मतदानावर आधारित प्रांतीय सभेच्या सदस्यांनी अप्रत्यक्ष निवड |
घटनात्मक सभेवरील टीका:
- प्रतिनिधित्वाचा अभाव: टीकाकारांच्या मते, घटनात्मक सभा प्रतिनिधित्वक्षम नव्हती, कारण तिचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे थेट निवडले गेले नव्हते.
- सार्वभौम नसलेली सभा: काहींनी असा दावा केला की ही सभा सार्वभौम नव्हती, कारण ती ब्रिटिश सरकारच्या सूचनांवर आधारित स्थापन केली गेली होती आणि त्यांच्या परवानगीने बैठक घेत होती.
- वेळखाऊ प्रक्रिया: घटनात्मक सभेने संविधान तयार करण्यात खूप वेळ घेतल्याची टीका झाली. अमेरिकेच्या संविधान निर्मात्यांनी आपले काम केवळ चार महिन्यांत पूर्ण केले, असा आरोप केला गेला.
- काँग्रेसचे वर्चस्व: टीकाकारांच्या मते, काँग्रेस पक्षाने सभेवर वर्चस्व गाजवले. ब्रिटिश संविधानतज्ज्ञ ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणाले, "घटनात्मक सभा ही मूलतः एक-पक्षीय सभा होती."
- वकील-राजकारण्यांचे वर्चस्व: घटनात्मक सभेत वकील आणि राजकारण्यांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या इतर घटकांचे योग्य प्रतिबिंब सभेत दिसून आले नाही, अशी टीका करण्यात आली.
- हिंदू वर्चस्व: काहींनी असा आरोप केला की घटनात्मक सभा हिंदूबहुल होती. लॉर्ड व्हिस्काउंट सायमन यांनी तिला "हिंदू सभा" असे संबोधले. विंस्टन चर्चिल यांनी देखील तिला "फक्त एक मोठा समुदाय" प्रतिनिधित्व करणारी सभा असे म्हटले.
निष्कर्ष:
घटनात्मक सभा ही भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. या सभेने देशातील विविध समुदाय, वर्ग आणि विचारधारांना समाविष्ट करून एक व्यापक आणि समतोल संविधान तयार केले. जरी काही मर्यादा आणि टीका होती, तरीही लोकशाही, समानता आणि स्वातंत्र्य यांसारख्या मूल्यांवर आधारित एक सशक्त संविधान निर्माण करण्यात यश मिळाले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर भारत सार्वभौम गणराज्य बनला. भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही प्रणाली मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासाला दिशा दिली
Subscribe Our Channel