UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025

08/03/2025
466

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवालानुसार (UN Women Report on Gender Equality 2025), जगभरातील प्रत्येक चौथ्या देशात महिलांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. अनेक देशांमध्ये महिला-संविधानिक अधिकारांना विरोध होत असून, लिंगभेद अजूनही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थांमध्ये खोलवर रूजलेला आहे. परिणामी, महिलांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सेवा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधी मर्यादित राहतात.

हा अहवाल 2025 च्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यात महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

विशेषतः, युद्धजन्य परिस्थितीत महिलांवरील अत्याचार वाढतच चालले आहेत. अहवालानुसार, 2022 नंतर युद्धजन्य लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 50% वाढ झाली असून, यातील तब्बल 95% पीडित महिला किंवा मुली आहेत. याचा अर्थ असा की, सशस्त्र संघर्षांमध्ये महिलांना अधिकाधिक लक्ष्य केले जात आहे. या घटनांमध्ये बलात्कार, जबरदस्ती विवाह, गुलामगिरी आणि अन्य लैंगिक शोषणाच्या प्रकारांचा समावेश आहे.

ही स्थिती केवळ धक्कादायक नाही, तर महिला सुरक्षेसाठी तातडीच्या कृतीची मागणी करणारी आहे. महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायदे, प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक सामाजिक सुधारणा आवश्यक आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीत महिलांसाठी विशेष धोरणे तयार करणे, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करणे आणि लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवणे ही तातडीची गरज आहे.

महिलांच्या हक्कांवर असलेले धोके आणि आव्हाने

महिला सशक्तीकरणासाठी सकारात्मक पावले

महिला हक्कांसाठी तातडीने उपाययोजना

१. डिजिटल क्रांतीत महिलांना समान संधी
महिला आणि मुलींना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा समान लाभ मिळावा, यासाठी धोरणे आखावीत.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटमध्ये महिलांचा प्रवेश मर्यादित राहिला आहे. UN च्या अहवालानुसार, अनेक विकसनशील देशांमध्ये महिला आणि मुली इंटरनेट व तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर करू शकत नाहीत. यामुळे त्यांना शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि माहितीपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात.
उदाहरणे:

२. सामाजिक सुरक्षा आणि गुंतवणूक
सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
महिला आणि मुलींना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा आणि शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. अनेक देशांमध्ये महिलांचे आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणि जीवनमान सुधारत नाही.
उदाहरणे:

३. महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन
कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाययोजना करून महिलांवरील हिंसाचार पूर्णतः नष्ट करण्यावर भर द्यावा.
महिलांवरील हिंसाचार अजूनही एक गंभीर समस्या आहे. घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी आणि जबरदस्ती विवाह यांसारख्या समस्या अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहेत.
उदाहरणे:

४. निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा समावेश
महिलांना राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय प्रक्रियेत समान संधी मिळाव्यात.
महिलांना निर्णय प्रक्रियेत कमी प्रमाणात संधी मिळते, जे त्यांच्या सशक्तीकरणाला अडथळा आणते.
उदाहरणे:

५. युद्ध आणि आपत्ती परिस्थितीत महिलांसाठी अधिक सहानुभूतीशील धोरणे
महिला आणि मुलींचे संरक्षण करणाऱ्या तातडीच्या मदत सेवा आणि धोरणांची अंमलबजावणी करावी.
युद्ध आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत महिला आणि मुली विशेषतः असुरक्षित राहतात. त्यांना सुरक्षिततेसाठी विशेष धोरणांची गरज असते.
उदाहरणे:

निष्कर्ष

UN च्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, महिलांच्या हक्कांमध्ये काही सकारात्मक सुधारणा झाल्या असल्या तरी, अजूनही समानतेच्या दिशेने मोठे अंतर पार करायचे आहे.

महिलांवरील हिंसाचार, कायदेशीर मर्यादा आणि नेतृत्वाच्या संधींमध्ये असलेल्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी संपूर्ण जागतिक समुदायाने अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

महिला सशक्तीकरण ही केवळ सामाजिक गरज नाही, तर ती आर्थिक आणि राजकीय विकासासाठीही महत्त्वाची आहे.

जागतिक स्तरावर महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि समान भविष्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.