स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच 1947 पूर्वी मतदानाचा अधिकार अत्यंत मर्यादित होता. तो फक्त विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकष पूर्ण करणाऱ्या लोकांना दिला जात असे. ब्रिटिश साम्राज्याच्या धोरणांमुळे भारतातील लोकशाही प्रक्रियेचा कधीही खऱ्या अर्थाने विकास झाला नाही. यामुळे सामान्य लोकसंख्येला मतदारसंघाच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. त्याकाळच्या मतदान अधिकारांचा आढावा खालीलप्रमाणे आहे:
ब्रिटिश भारतातील मतदानाचा अधिकार
मालमत्ताधारकांसाठी विशेषाधिकार
- मतदानाचा सर्वांत महत्त्वाचा निकष मालमत्ताधारकत्व होता. केवळ ज्या व्यक्तीकडे विशिष्ट मूल्याची मालमत्ता असेल किंवा ज्या व्यक्ती ठरावीक प्रमाणात जमीन महसूल भरत असतील, त्यांनाच मतदान करण्याचा अधिकार होता.
- ग्रामीण आणि शहरी भागांतील भूमिहीन, गरीब लोकसंख्या या निकषामुळे वंचित राहिली. त्यामुळे व्यापक बहुसंख्य लोकांना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले.
कर भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी अट
- मतदान करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा निकष कर भरण्याशी संबंधित होता. केवळ ज्या व्यक्तींनी ठरावीक प्रमाणात उत्पन्न कर किंवा इतर कर भरले, त्यांनाच मतदान करण्याची पात्रता मिळाली होती. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वंचित राहिले.
शैक्षणिक पात्रता
- काही प्रकरणांमध्ये, मतदार म्हणून पात्र होण्यासाठी साक्षरता किंवा विशिष्ट शिक्षणाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असे. अशा प्रकारच्या शैक्षणिक निकषांमुळे सामान्य अशिक्षित लोकसंख्या मतदान प्रक्रियेतून वगळली गेली.
व्यापार व औद्योगिक प्रतिनिधित्व
- विशिष्ट व्यापारी गट व वाणिज्य मंडळांना त्यांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याचा विशेष अधिकार दिला गेला. अशा प्रकारे, निवडक व्यावसायिक गटांना प्राधान्य देण्यात आले.
सामुदायिक प्रतिनिधित्व
- ब्रिटिश धोरणांनुसार काही विशिष्ट समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण केले गेले. मॉर्ले-मिंटो सुधारणा (1909) नुसार मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ सुरू करण्यात आले. यामुळे समुदायांमध्ये विभाजन वाढले. यानंतरच्या कायद्यांद्वारे शीख, अँग्लो-इंडियन, आणि युरोपियन समुदायांनाही स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले.
महत्त्वाचे कायदे आणि त्यांचा प्रभाव
भारतीय कौन्सिल कायदा, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)
- मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ सुरू करून सामुदायिक मतदान प्रणालीला प्रोत्साहन दिले.
- या कायद्याने केवळ १% लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार दिला.
भारत सरकार कायदा, 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा)
- प्रांतीय पातळीवर द्वैती शासनाची (Diarchy) संकल्पना आणली.
- मतदारसंख्येत किंचित वाढ करून सुमारे ५० लाख लोकांना (सुमारे २.८% लोकसंख्या) मतदानाचा अधिकार दिला.
- परंतु, हा अधिकार अद्याप मालमत्ता, उत्पन्न आणि शैक्षणिक पात्रतेवर आधारित होता.
भारत सरकार कायदा, 1935
- या कायद्यामुळे भारतातील मतदान प्रक्रियेत सर्वांत मोठा बदल झाला.
- सुमारे १०-१२% लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
- विविध समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ अधिक व्यापक स्वरूपात स्थापन केले गेले.
- मात्र, पात्रतेसाठी मालमत्ता मालकी, कर भरणे, आणि साक्षरता या निकषांवर भर राहिला.
संस्थानांमधील मतदान प्रक्रिया
- देशी संस्थानांमधील मतदानाचा अधिकार ब्रिटिश भारतापेक्षा अधिक अपारदर्शक आणि नियंत्रित होता.
- बहुतांश संस्थानांमध्ये लोकशाही संस्था अस्तित्वातच नव्हत्या त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला दुय्यम स्थान होते. प्रतिनिधींची निवड सरंजामदार किंवा राजघराण्याच्या प्रभावाखाली होत असे.
वंचित घटक
महिलांचा समावेश नसणे
- केवळ शिक्षित किंवा संपत्तीचे मालक असलेल्या महिलांनाच काही प्रकरणांमध्ये मतदानाचा अधिकार होता. मात्र, व्यापक प्रमाणावर महिलांना मतदान प्रक्रियेपासून वगळले गेले.
शेतकरी आणि भूमिहीन मजूर
- ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांचा मोठा वर्ग मतदान प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळला गेला.
- हा वर्ग बहुसंख्य होता, परंतु त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व शून्य होते.
अस्पृश्य आणि इतर दुर्लक्षित समाज
- अस्पृश्य आणि इतर वंचित समाजांच्या प्रतिनिधित्वासाठी काही सुधारणा सुचवल्या गेल्या होत्या, परंतु पात्रतेच्या इतर निकषांमुळे त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आले.
निष्कर्ष
स्वातंत्र्यपूर्व काळात मतदानाचा अधिकार निवडक श्रीमंत, उच्चभ्रू, सुशिक्षित लोकांसाठीच मर्यादित होता. बहुतांश भारतीयांना या प्रक्रियेचा भाग होण्याचा अधिकार नव्हता. परंतु १९५० मध्ये भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार अस्तित्वात आला. यामुळे लोकशाहीला खरी दिशा मिळाली आणि प्रत्येक भारतीयाला समान मतदानाचा हक्क मिळाला.
Subscribe Our Channel