वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024

भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस

03/04/2025
419

केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने लोकसभेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतातील वक्फच्या प्रशासन आणि नियमन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. तथापि, या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यांना वाटते की हे विधेयक असंविधानिक, विभाजनकारी आणि अल्पसंख्याकविरोधी आहे.

वक्फ म्हणजे काय? भारतातील वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन कसे होते?

वक्फ मालमत्ता म्हणजे काय?

वक्फ (waqf), ज्याला "हबस" किंवा "mortmain property" असेही म्हणतात, हे इस्लामी कायद्यानुसार स्थापन केलेले एक अचल धर्मादाय दान आहे. मुसलमान व्यक्ती तिची खासगी मालमत्ता धार्मिक, परोपकारी किंवा खासगी हेतूंसाठी दान करू शकते. ही मालमत्ता प्रत्यक्षात ईश्वराच्या मालकीची मानली जाते, परंतु तिचे लाभार्थी वेगळे असू शकतात.

वक्फची निर्मिती कशी होते?

वक्फ मालमत्ता वसीयतपत्र, लेखी करार किंवा तोंडी घोषणेद्वारे निर्माण केली जाऊ शकते. जर एखादी मालमत्ता दीर्घ काळ धार्मिक किंवा परोपकारी कार्यासाठी वापरण्यात आली असेल, तर ती वक्फ म्हणून घोषित केली जाऊ शकते. एकदा वक्फ घोषित झाल्यावर, ती मालमत्ता कायमस्वरूपी वक्फची होते आणि तिचा उपयोग बदलता येत नाही.

भारतामध्ये वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनाची रचना

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वक्फ प्रशासन

भारतात वक्फच्या कायदेशीर नियमनाची सुरुवात 1913 मध्ये "मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा" (Muslim Waqf Validating Act) पासून झाली. हा कायदा वक्फ संकल्पनांना वैधता देणारा पहिला प्रयत्न होता. मात्र, काही व्यावहारिक अडचणी असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आले.

यामुळे 1923 मध्ये "मुसलमान वक्फ कायदा" (Mussalman Wakf Act) लागू करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश वक्फच्या व्यवस्थापनात अधिक स्पष्टता आणणे आणि त्याच्या प्रशासनासाठी एक नियामक चौकट उभारणे हा होता.

स्वातंत्र्यानंतर वक्फ प्रशासन

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, वक्फ प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकारने 1954 मध्ये "केंद्रीय वक्फ अधिनियम" (Central Waqf Act, 1954) लागू केला. या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी अधिकृत व्यवस्था निर्माण झाली.

तथापि, बदलत्या सामाजिक आणि प्रशासकीय गरजांनुसार हा कायदा अद्ययावत करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे 1995 मध्ये "वक्फ अधिनियम" (Waqf Act, 1995) लागू करण्यात आला. या नवीन अधिनियमाने वक्फ संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी वक्फ मंडळांना (Waqf Boards) अधिक स्वायत्तता दिली आणि त्याच्या संरक्षणासाठी कडक तरतुदी केल्या.

वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत महत्त्वाचे घटक आणि संस्था

वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत महत्त्वाचे घटक आणि संस्थांची रचना

वक्फ अधिनियम 1995 अंतर्गत वक्फ मालमत्तेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी विविध संस्था आणि पदे अस्तित्वात आणण्यात आली आहेत. त्यांचा उद्देश वक्फ संपत्तीचे संरक्षण आणि योग्य प्रशासन सुनिश्चित करणे हा आहे.

1. सर्वेक्षण आयुक्त (Survey Commissioner)

वक्फ मालमत्तांची नोंद आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वेक्षण आयुक्ताची नियुक्ती केली जाते.

सर्वेक्षण आयुक्ताच्या जबाबदाऱ्या

सर्वेक्षण आयुक्ताच्या अहवालानुसार वक्फ मंडळ मालमत्तेची अधिकृत यादी तयार करते आणि त्यानुसार व्यवस्थापनाची पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते.

2. मुतवल्ली (Mutawalli) – वक्फ मालमत्तेचा देखरेख अधिकारी

वक्फ अधिनियमानुसार, मुतवल्ली म्हणजे वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी असणारा अधिकारी.

मुतवल्लीच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

मुतवल्ली वक्फसंबंधी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार करू शकत नाही. जर असे प्रकार आढळले, तर वक्फ मंडळाला मुतवल्ली हटविण्याचा आणि योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे.

3. वक्फ मंडळ (Waqf Board) – राज्यस्तरीय नियामक संस्था

वक्फ मंडळ ही वक्फ मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी स्थापन केलेली अधिकृत संस्था आहे.

वक्फ मंडळाची रचना आणि कार्यप्रणाली

वक्फ मंडळाच्या मुख्य जबाबदाऱ्या

केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council - CWC)

स्थापना आणि उद्दिष्टे

मुख्य कार्ये

वक्फ न्यायाधिकरण (Waqf Tribunal)

संरचना आणि जबाबदाऱ्या

वक्फ मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही वाद किंवा न्यायालयीन प्रकरणे सोडवण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाते.

न्यायाधिकरणाची रचना

कार्ये आणि अधिकार

2013 मधील वक्फ कायद्यातील सुधारणा

2013 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ मंडळांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आणि वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण अधिक बळकट करण्यात आले.

मुख्य सुधारणा

वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 मधील महत्त्वाचे बदल

1. वक्फ स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत बदल

2. मालमत्ता आणि मालकीसंबंधी महत्त्वाचे बदल

3. प्रशासन आणि प्रतिनिधित्वातील बदल

4. न्यायव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल

5. केंद्र सरकारच्या वाढत्या नियंत्रणाची तरतूद

विधेयकावरील प्रमुख आक्षेप

1. धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम

2. सरकारी हस्तक्षेपाचा वाढता प्रभाव

3. वक्फ मंडळात गैर-मुस्लिम व्यक्तींचा समावेश

4. मुस्लिम समुदायाशी सल्लामसलत न करता विधेयक तयार करण्यात आले

समाधानासाठी उपाय

1. वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे

2. सर्वसमावेशक चर्चा करणे

3. व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणे

निष्कर्ष

वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 मध्ये वक्फ व्यवस्थापन आणि प्रशासनात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. जरी यामुळे संपत्ती व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल आणि महिला तसेच विविध समाजघटकांना संधी मिळेल, तरी धार्मिक स्वातंत्र्य, सरकारी हस्तक्षेप आणि मुस्लिम समुदायाशी समन्वयाचा अभाव यासारख्या मुद्यांवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण समाजाचा विश्वास मिळवण्यासाठी आणि वक्फ व्यवस्थापनाची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत आणि जनजागृती गरजेची आहे.