पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
Home / Blog / पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
|
महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या निम्म्या भागाचे प्रतिनिधित्व नसल्यास निर्णयप्रक्रियेत असमतोल निर्माण होतो. महिलांचे प्रशासनातील योगदान सामाजिक न्याय, समावेशक विकास आणि प्रभावी धोरणनिर्मितीस मदत करते. म्हणूनच पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व महत्वाचे आहे.
|
१९९२ च्या ७३व्या घटनादुरुस्तीने (24th April 1993) भारताच्या लोकशाहीकरणाला चालना दिली आणि पंचायती राज संस्थांना (PRIs) वैधानिक आधार दिला. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यामध्ये महिलांसाठी किमान ३३% आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले, जे नंतर अनेक राज्यांमध्ये ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले. (भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस)
परंतु, "प्रधान पती" (प्रॉक्सी सरपंच) ही प्रतिगामी प्रथा अस्तित्वात आली आहे, जिथे महिला प्रतिनिधींऐवजी त्यांचे पती, वडील किंवा भाऊ निर्णय घेतात. हे महिलांच्याखऱ्या राजकीय सशक्तीकरणाला बाधा आणतेआणि त्यामुळे तातडीने धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.
पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांच्या सहभागाची सद्यस्थिती
महत्त्वाचे आकडेवारी (२०२३ नुसार)
- २.५ लाख पंचायतींमध्येभारतात१४.५ लाखांहून अधिक महिला प्रतिनिधी (EWRs) निवडून आल्या आहेत, जे एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी४६% हून अधिक आहेत.
- ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसारपंचायती राज संस्थांमध्ये३३-५०% आरक्षणअनिवार्य करण्यात आले आहे.
- काही राज्यांनी स्वेच्छेने आरक्षण ५०% पर्यंत वाढवले आहे, त्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
५०% आरक्षण असलेली राज्ये
- बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि केरळ यांनी ५०% आरक्षण लागू केले आहे.
जागतिक तुलनाः ग्लोबल जेंडर गॅप अहवाल २०२३
- ग्लोबल जेंडर गॅप अहवाल २०२३मध्ये प्रथमचस्थानिक स्वराज्यातील महिलांच्या सहभागाला निर्देशांक म्हणून समाविष्ट करण्यात आले.
- १४६ देशांपैकी केवळ १८ देशांमध्ये स्थानिक प्रशासनात महिलांचे प्रतिनिधित्व ४०% पेक्षा अधिक आहे.
- भारतात ४४% हून अधिक महिलांचा सहभाग असल्याने देश शीर्ष स्थानावर आहे.
प्रॉक्सी (छद्म सरपंच) नेतृत्व संपवण्याचे महत्त्व
१. महिलांचे सशक्तीकरण
- महिलांनाखऱ्या अधिकारासह कार्य करण्याची संधी मिळणेआरक्षण धोरणाच्या मूळ उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.
- महिलांनास्वतंत्र निर्णय घेण्यास सक्षम करणेहा खरा सशक्तीकरणाचा मार्ग आहे.
२. सर्वसमावेशक विकास
- महिला सरपंच आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि पोषण यासारख्यामहिलांसाठी आणि दुर्लक्षित घटकांसाठी महत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य देतात.
- युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP)च्या अभ्यासानुसार,महिला नेतृत्वाखालील गावांमध्ये महिला साक्षरतेचा दर आणि आरोग्य सेवा चांगल्या असतात.
३. स्थानिक लोकशाही बळकटीकरण
- महिलांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेमुळेस्थानिक स्वराज्यावर जनतेचा विश्वास वाढतो.
- नागरिकांचा अधिक सहभाग आणि विविध सामाजिक दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.
४. आर्थिक विकास आणि वित्तीय स्वायत्तता
- महिला नेतृत्वामुळेमहिला उद्योजकता, स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि वित्तीय समावेशनास चालना मिळते.
- आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४मध्ये नमूद केले आहे की,महिला नेतृत्वाने आर्थिक स्थिरता आणि विकासाला हातभार लावला आहे.
५. अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी
- इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट आनंद (IRMA)च्या अहवालानुसार,महिला सरपंच असलेल्या पंचायतींमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी असून निधीचा योग्य वापर केला जातो.
प्रॉक्सी (छद्म सरपंच) नेतृत्व संपवण्यातील आव्हाने
१. पितृसत्ताक मानसिकता
अनेक ठिकाणी महिलांना केवळ'निमित्तमात्र' (rubber stamp) नेतेम्हणून पाहिले जाते. सरपंचपदी महिला निवडून आल्यासत्यांचे निर्णय कुटुंबातील पुरुष सदस्य घेतात. महिला जर स्वायत्त निर्णय घेऊ लागल्या तर अनेकदा त्यांच्यावरमानसिक दबाव आणला जातो किंवा त्यांना धमकावले जाते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही पंचायतींमध्येमहिला सरपंचांनी स्वयंपूर्णपणे निर्णय घेतल्यास त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचे प्रकार दिसून आले आहेत.
२. शिक्षण आणि जागरूकतेचा अभाव
अनेक महिला प्रतिनिधींनाप्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल अपुरी माहिती असते, ज्यामुळे त्या निर्णय प्रक्रियेत स्वतंत्रपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5)नुसार, ग्रामीण भागातीलमहिलांची साक्षरता पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, त्यामुळे त्यांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येतात.
३. निर्णय प्रक्रियेत पुरुषांचे वर्चस्व
काही गावांमध्येग्रामसभा किंवा पंचायत बैठकींमध्ये महिला सरपंचांना बोलू दिले जात नाहीकिंवा त्यांच्या मते विचार केला जात नाही. जरी महिलांना आरक्षणामुळे संधी मिळाली असली, तरी प्रत्यक्षधोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक वाटपांमध्ये पुरुषच प्रभावी राहतात.
४. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि कमकुवत अंमलबजावणी यंत्रणा
अनेक राज्यांमध्येमहिला सरपंचांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विशेष उपाययोजना नाहीत. पंचायती राज मंत्रालयाने२०२३ मध्ये प्रॉक्सी प्रतिनिधित्वाच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली असली, तरी त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
५. डिजिटल आणि आर्थिक स्वायत्ततेचा अभाव
महिला सरपंचांकडेतांत्रिक साधनांची कमतरता असते.पंचायती राज मंत्रालयाच्या अहवालानुसार,फक्त ३०% महिला सरपंचांकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुविधा आहेत. डिजिटल माहितीच्या अभावामुळेत्या प्रशासकीय कामकाजात स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
६. लैंगिक हिंसा आणि धमक्या
अनेक महिला सरपंचांनात्यांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप केला जातो, धमकावले जाते, किंवा राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते. उदाहरणार्थ, बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक पंचायतींमध्येमहिला सरपंचांना स्थानिक राजकीय गट किंवा प्रभावशाली व्यक्तींकडून धमक्या मिळाल्याचे दिसून आले आहे.
७. महिलांसाठी कमी मानधन
महिला सरपंचांना मिळणारे मानधनपुरेसं नसल्याने त्यांना स्वतंत्रपणे काम करणे कठीण होते.उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये सरपंचांना फक्त ₹४५०० प्रति महिना मानधन दिले जाते, जे त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
महिला सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार आणि इतर संस्थांच्या योजना
१. घटनात्मक तरतुदी
७३व्या घटनादुरुस्ती (1992)नुसारस्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) महिलांसाठी किमान ३३% आरक्षण बंधनकारक करण्यात आले. काही राज्यांनी हा टक्का वाढवून५०% पर्यंत केला आहे(उदा. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र). या तरतुदींमुळेमहिलांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळालीआणिग्रामविकासात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू लागली.
२. क्षमता विकास कार्यक्रम
महिला सरपंच आणि इतर स्थानिक महिला प्रतिनिधींसाठीप्रशिक्षण आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम चालवले जातात, जेणेकरून त्यास्वतःच्या अधिकारांची जाणीव ठेवून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतील.
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)महिला प्रतिनिधींना नेतृत्वगुण, प्रशासकीय कामकाज, आर्थिक व्यवस्थापन आणि डिजिटल कौशल्ये यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
- महिला उद्योजकता आणि स्वयं-सहायता गट (SHGs) महिला सरपंचांना स्थानिक पातळीवर स्वयं-सहायता गटांची स्थापना आणि व्यवस्थापन यामध्ये प्रशिक्षित केले जाते.
- ई-पंचायत आणि डिजिटलीकरणमहिला प्रतिनिधींना सरकारी योजनांचे डिजिटलीकरण आणि ई-गव्हर्नन्स प्रक्रियेतील सहभागासाठी सक्षमीकरण दिले जाते.
३. डिजिटल साक्षरता आणि आर्थिक समावेशन
तांत्रिक साधनांमध्ये प्राविण्य मिळाल्यास महिलांनास्वतंत्रपणे काम करता येईल, सरकारी योजनांची माहिती मिळेल आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढेल.
- डिजिटल इंडिया अभियान ग्रामीण भागातील महिलांनास्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा उपयोग करून प्रशासन आणि बँकिंग व्यवहारांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
- ई-पंचायत कार्यक्रम ग्रामपंचायतींमध्येऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल अॅप्सच्या मदतीने महिलांना प्रशासकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते.
- जन धन योजना आणि डिजिटल व्यवहार महिला सरपंच आणि इतर महिला प्रतिनिधींनात्यांचे मानधन आणि सरकारी निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
४. NGOs आणि स्थानिक सहभाग
सरकारी उपक्रमांव्यतिरिक्त, अनेकराष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था (NGOs) महिलांना राजकीय आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणासाठी मदत करतात.
- PRIA (Participatory Research in Asia) महिलांना स्थानिक प्रशासन आणि धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत अधिक प्रभावी सहभाग घेण्यासाठी मार्गदर्शन करते.
- UN Women भारतातील महिलांच्या राजकीय सहभागास चालना देण्यासाठी विविध अभ्यासक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करते.
- Self Employed Women’s Association (SEWA) महिला सरपंच आणि उद्योजक महिलांसाठी आर्थिक साक्षरता, उद्योजकता विकास आणि स्वयंरोजगार यासंदर्भात मदत करते.
५. प्रॉक्सी प्रतिनिधित्वावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती (२०२३)
महिलांना राजकीय आणि प्रशासकीय स्वायत्तता मिळावी आणि त्यांच्या जागी पुरुषांनी निर्णय घेण्याचा प्रकार थांबावायासाठी पंचायती राज मंत्रालयाने२०२३ मध्ये प्रॉक्सी नेतृत्वाच्या समस्येवर अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली.
- ही समितीमहिला सरपंच आणि इतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवरील दबाव, प्रॉक्सी व्यवस्थापनाचे प्रकार, तसेच यावर उपाययोजना याबाबत अभ्यास करत आहे.
- महिला सशक्तीकरणासाठी नवीन धोरणात्मक सुधारणा आणि कडक नियम सुचवले जाणार आहेत.
पुढील दिशा: प्रॉक्सी नेतृत्व संपवण्यासाठी उपाय
१. कायदेशीर व धोरणात्मक बळकटीकरण
- महिला सरपंचांना स्वायत्त निर्णय घेण्याचा हक्क देण्यासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी कठोर करणे आवश्यक आहे.
- जर महिला सरपंचाच्या ऐवजी पुरुष नातेवाईक निर्णय घेत असल्याचे आढळले, तर संबंधित पंचायत सदस्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
२. शिक्षण आणि कौशल्यवृद्धी
- महिला प्रतिनिधींसाठीकिमान १२ वी शिक्षण पात्रता अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. यामुळेत्यांना प्रशासकीय कामकाज अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता येईल.
- महिलांसाठीप्रशासकीय आणि आर्थिक प्रशिक्षण कार्यशाळा नियमितपणे आयोजित करणे आवश्यक आहे.
३. आर्थिक आणि प्रशासकीय सक्षमीकरण
- महिला सरपंचांनात्यांचा मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राहतील.
- पंचायतींसाठीअर्थसहाय्य मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करून महिलांना स्वायत्त आर्थिक निर्णय घेण्याची संधी द्यावी.
४. यशस्वी महिलांची उदाहरणे
महिलांनी सक्षमतेने प्रशासकीय नेतृत्व कसे करावे, याचे उत्तम उदाहरणछवी राजावत आणि मिनती बारिकयांच्या कार्यातून दिसते.
- छवी राजावत (राजस्थान)भारतातील पहिली MBA शिक्षण घेतलेली सरपंच. तिनेराजस्थानमधील सोडा गावाचा विकास साधण्यासाठी विविध सरकारी आणि खासगी प्रकल्प आणले.
- मिनती बारिक (ओडिशा) आपल्या कार्यकाळातपिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी प्रभावी योजना राबविल्या, तसेच गावात महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना लागू केल्या.
निष्कर्ष
महिलांचे खरे सशक्तीकरण करण्यासाठीप्रॉक्सी नेतृत्व पूर्णतः संपवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीकठोर कायदे, प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांसाठी प्रशासकीय व आर्थिक प्रशिक्षण, आणि स्थानिक पातळीवर महिला नेतृत्वाचा स्वीकार करण्यासाठी समाजमन बदलणे आवश्यक आहे. जेव्हा महिला स्वतः निर्णय घेऊ लागतील, तेव्हाग्रामीण भागाचा खरा विकास होईल आणि लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल.
Subscribe Our Channel