भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India - BCI)
भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) ने स्पष्ट केले आहे की तिच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सुरू करण्यात आलेल्या कोणत्याही एल.एल.एम. (LL.M.) पदवी अभ्यासक्रमास अधिकृत मान्यता दिली जाणार नाही.
भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI) बद्दल
स्थापना
BCI ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी संसदेने 1961 च्या अधिवक्ते अधिनियम (Advocates Act, 1961) अंतर्गत स्थापन केली आहे.
उद्दिष्ट:
भारतातील विधिज्ञ व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व व नियमन करणे हे तिचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
BCI च्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या (कलम 7 अंतर्गत)
- अधिवक्त्यांसाठी व्यावसायिक आचारसंहिता व शिष्टाचाराचे मानक निश्चित करणे.
- शिस्तभंग समितीच्या कार्यपद्धती व राज्य विधिज्ञ परिषदांच्या शिस्तभंग समित्यांसाठी प्रक्रिया ठरवणे.
- अधिवक्त्यांचे हक्क, विशेषाधिकार व हितसंरक्षण करणे.
- कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पाठिंबा व प्रोत्साहन देणे.
- कायद्याचे शिक्षण प्रोत्साहित करणे व त्याचे मानक निश्चित करणे.
- अशा विद्यापीठांना मान्यता देणे, ज्यांच्या कायद्याच्या पदव्या अधिवक्त्याच्या नोंदणीस पात्र ठरतात.
- आवश्यक असल्यास विद्यापीठांना भेट देणे व तपासणी करणे किंवा राज्य विधिज्ञ परिषदांना यासाठी निर्देश देणे.
- गरिबांसाठी कायदेशीर सहाय्याचे आयोजन करणे.
- भारताबाहेर घेतलेल्या कायद्याच्या पदव्या अधिवक्त्यापदी नोंदणीसाठी मान्य करणे.
- BCI चे निधी व्यवस्थापन व गुंतवणूक करणे.
- BCI चे संचालन करणाऱ्या सदस्यांची निवड प्रक्रिया राबवणे.
रचना
- BCI मध्ये प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषदेमधून निवडून आलेले सदस्य असतात.
- भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल हे पदसिद्ध सदस्य असतात.
- राज्य परिषदांमधून निवडून आलेले सदस्य पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी नियुक्त होतात.
- परिषद स्वतःमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडते, यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो.
Subscribe Our Channel