भारतामधील आंतरराज्यीय नदी जलविवाद निवारण
Home / Blog / भारतामधील आंतरराज्यीय नदी जलविवाद निवारण
संदर्भ: केंद्र सरकार कृष्णा व गोदावरी नद्यांवरील आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यातील जलविवाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार आहे.
भारतातील आंतरराज्यीय नदी जलविवाद निवारण – घटनात्मक व कायदेशीर चौकट
- भारतीय राज्यघटना – अनुच्छेद 262: या अनुच्छेदाअंतर्गत संसदेवर आंतरराज्यीय नद्यांशी संबंधित जलविवादांचे निर्णय घेण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, या प्रकारच्या वादांवर सर्वोच्च न्यायालय व इतर न्यायालयांचा अधिकार निषिद्ध ठरवण्याचाही अधिकार संसदेला आहे.
- यादी १ (केंद्रीय यादी) – नोंद 56: आंतरराज्यीय नद्या आणि नदीखोऱ्यांचे नियमन आणि विकास ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.
- आंतरराज्यीय नदी जलविवाद कायदा, 1956: जलविवाद निवारणासाठी मुख्य कायदेशीर व्यवस्था म्हणून हा कायदा कार्यरत आहे. याअंतर्गत विविध राज्यांमध्ये जलवाटपासंदर्भातील वादांचे निवारण करण्यासाठी जलविवाद न्यायाधिकरण स्थापन करता येते.
- कायद्यातील सुधारणा (2002): न्यायाधिकरण स्थापन व निर्णय प्रक्रियेसाठी निर्धारित वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या.
जलविवाद निवारणाची यंत्रणा
- परस्पर संवाद व सामंजस्य: प्रारंभी, संबंधित राज्यांमध्ये संवाद व वाटाघाटींच्या माध्यमातून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
- विवाद निवारण समिती (Dispute Resolution Committee - DRC): जर संवादातून वाद सुटला नाही, तर केंद्र सरकार एक अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य व संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी असलेली DRC स्थापन करू शकते. ही समिती एक वर्षाच्या आत (जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या वाढीसह) सामंजस्यातून निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते.
- जलविवाद न्यायाधिकरण (Water Disputes Tribunal): जर DRC वाद न सोडवू शकली, तर प्रकरण जलविवाद न्यायाधिकरणाकडे सोपवले जाते. न्यायाधिकरणाची स्थापना एक वर्षाच्या आत केली जावी लागते व त्याचा निर्णय तीन वर्षांत (जास्तीत जास्त दोन वर्षे वाढवता येऊ शकतो) देणे अपेक्षित असते. या न्यायाधिकरणाचा निर्णय संबंधित राज्यांवर बंधनकारक असतो.
स्थापन करण्यात आलेली काही प्रमुख जलविवाद न्यायाधिकरणे
- कृष्णा नदी न्यायाधिकरण
- कावेरी नदी न्यायाधिकरण
- महानदी वाद न्यायाधिकरण
- म्हादई नदी न्यायाधिकरण
- रावी व ब्यास न्यायाधिकरण
- वनसधारा नदी न्यायाधिकरण
Subscribe Our Channel