Home / Blog / भारतातील पोषण विरोधाभास(Nutrition Paradox), धोरणे व आव्हाने
भारत सध्या एक विरोधाभासी पोषणसंकट अनुभवत आहे, जिथे ग्रामीण भागात कुपोषण कायम आहे तर शहरी भागात लठ्ठपणा आणि अति-पोषण वेगाने वाढत आहे.
या दुहेरी पोषण समस्येचा (Dual Burden) अर्थ असा की, भारताला एकाचवेळी भूक आणि सूक्ष्मपोषकांच्या कमतरतेसह (micronutrient deficiency) तसेच लठ्ठपणा व आहाराशी संबंधित असंसर्गजन्य आजारांशी (non-communicable diseases - NCDs) लढा द्यावा लागत आहे.
ग्रामीण भारतात कुपोषण ही अजूनही गंभीर समस्या आहे. देशातील ५ वर्षांखालील एकतृतीयांश मुलं ठेंगण्या वाढीची (stunted) आहेत, म्हणजेच त्यांच्या वयाच्या तुलनेत उंची कमी आहे, जे दीर्घकालीन कुपोषणाचे लक्षण आहे. ग्रामीण भागातील बालक कुपोषणाचे निर्देशांक शहरी भागाच्या तुलनेत नेहमीच अधिक खराब असतात.
उदाहरणार्थ, बिहार आणि मेघालयसारख्या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील ठेंगण्या वाढीचे प्रमाण ४०% पेक्षा जास्त आहे, जे त्यांच्या शहरी भागांपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
दुसरीकडे, विशेषतः शहरी भागात लठ्ठपणा आणि जास्त वजन असलेल्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. २००५ ते २०२२ या कालावधीत प्रौढांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण दुप्पट झाले – महिलांमध्ये १३% वरून २४% आणि पुरुषांमध्ये ९% वरून २२.९% पर्यंत वाढ झाली.
STEPS Survey 2023–24 नुसार, शहरी महिलांपैकी सुमारे ४३% आणि शहरी पुरुषांपैकी ४६% लोक लठ्ठ किंवा जास्त वजनाचे आहेत, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण अनुक्रमे ३२% महिला आणि ३५% पुरुष असे आहे.
हा पोषणविरोधाभास केवळ देशांतर्गत नाही, तर जागतिक पातळीवरही दिसून येतो. २०२१ मध्ये भारताला लठ्ठ किंवा जास्त वजन असलेल्या लोकसंख्येनुसार जगात दुसरा क्रमांक होता, तरीही भारत जागतिक भूक निर्देशांकात (Global Hunger Index) खालच्या स्तरावर राहिला आहे, जे देशातील भूकेच्या आणि कुपोषणाच्या कायमस्वरूपी समस्यांवर प्रकाश टाकते.
१. निष्क्रिय जीवनशैली व कामाचे स्वरूप (Sedentary Lifestyle and Work Culture): आधुनिक शहरी कामकाज प्रामुख्याने संगणकासमोर बसून केले जाते. उदाहरणार्थ, हैदराबादमधील तरुण IT व्यावसायिकांवर केलेल्या अभ्यासात दिसून आले की ७१% जण लठ्ठ होते आणि ८४% जणांना फॅटी लिव्हरचा त्रास होता. यावरून असे लक्षात येते की निरंतर बसून राहण्याच्या सवयीमुळे गंभीर चयापचयविषयक (metabolic) आजार उद्भवू शकतात.
२. सततचा तणाव आणि झोपेचा त्रास (Chronic Stress and Sleep Disruption): शहरी जीवनशैली, वाहतूक कोंडी, धकाधकीची नोकरी, वेळेचे बंधन आणि ताणतणाव यामुळे शरीरावर आणि मनावर दाब येतो. याचा परिणाम झोपेच्या चक्रावर होतो आणि शारीरिक चयापचयावरही विपरीत परिणाम होतो.
३. आहारात प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची वाढ (Dietary Shift to Processed Foods): शहरी भागातील लोकांचे आहार नमुने लक्षणीय बदलले आहेत. कमी किमतीचे, उर्जेने समृद्ध पण पोषणमूल्य कमी असलेले प्रक्रियायुक्त अन्न (processed foods) जास्त खाल्ले जात आहेत. फास्ट फूड, पॅकबंद स्नॅक्स, आणि साखर, मीठ व चरबीयुक्त पेये (HFSS – High Fat, Sugar, Salt) यांचे प्रमाण वाढले आहे.
४. सामाजिक व वर्तनात्मक कारणे (Social and Behavioral Factors): उच्च उत्पन्न, बदलती जीवनशैली आणि प्रतिष्ठेच्या संकल्पनांमुळे श्रीमंती आहार, वारंवार खाण्याची सवय आणि खाण्याचे सामाजिक आकर्षण वाढले आहे. शहरांमध्ये खाद्यसंस्कृती ही केवळ गरज नसून सामाजिक संवादाचा भाग बनली आहे.
५. उभरती "नाईटलाइफ" संस्कृती (Emerging Nightlife Culture): शहरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळे नाईटलाइफ म्हणजे रात्री उशिरा बाहेर जाणे, खाणे-पिणे आणि मजा करणे याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे रात्री उशिरा जड व अपौष्टिक अन्नपदार्थांचे सेवन होऊ लागले आहे.
६. जैविक व आनुवंशिक कारणे (Biological and Genetic Factors): दक्षिण आशियाई लोकांमध्ये तुलनेने कमी BMI (Body Mass Index) असतानाही पोटाभोवती चरबी साठण्याची (abdominal obesity) व मधुमेहाची (diabetes) प्रवृत्ती अधिक असते. त्यामुळे ही लोकसंख्या लठ्ठपणाशी संबंधित आजारांच्या जोखमीस अधिक संवेदनशील असते.
१. पोषणयुक्त अन्न मिळविण्याची मर्यादित क्षमता: अनेक ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे विविध आणि संतुलित आहार घेणे परवडत नाही. परिणामी, हे कुटुंब मुख्यतः उष्मांक-समृद्ध (जसे की तांदूळ, गहू) पण पोषणमूल्याने अल्प अशा अन्नधान्यांवर अवलंबून राहतात, ज्यामुळे जीवनसत्त्वे, खनिजे, आणि प्रथिनांची कमतरता निर्माण होते.
२. अपुरी स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा: ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतागृहांची टंचाई ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे मुलांमध्ये अतिसार, जंतसंसर्ग यांसारख्या आजारांचे प्रमाण जास्त असते. या आजारांमुळे शरीराला मिळालेली पोषणद्रव्ये पूर्णपणे शोषित होत नाहीत, आणि कुपोषण अधिक बळावते.
३. पिढ्यानपिढ्याचे कुपोषण: कुपोषित माता जेव्हा गर्भधारणा करतात, तेव्हा त्यांच्या गर्भात पोषणद्रव्यांची कमतरता असते. त्यामुळे नवजात बालके कमी वजनाची आणि कमजोर प्रतिकारशक्तीची असतात. हे बालक पुढेही योग्य पोषण न मिळाल्यास कुपोषितच राहतात. अशा प्रकारे कुपोषणाचे दुष्चक्र एक पिढी ते पुढील पिढीकडे चालूच राहते.
४. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गळती आणि भ्रष्टाचार: PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), अंगणवाडी व शालेय पोषण आहार योजना अशा विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेकदा अपारदर्शकता, गळती, अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ, आणि भ्रष्टाचार दिसून येतो. त्यामुळे जे लाभ खरोखर गरजूंना मिळायला हवेत, ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, आणि कुपोषणाच्या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण राहात नाही.
१. जीवनशैलीजन्य आजारांमध्ये वाढ (Increased NCD Burden): अति-पोषणामुळे फॅटी लिव्हर (MAFLD), उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयरोग यांसारख्या नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेस (NCDs) झपाट्याने वाढत आहेत. उदाहरणार्थ, हैदराबादमधील IT कर्मचाऱ्यांमध्ये ८४% जणांना फॅटी लिव्हर असून, चेन्नईतील ६५% मृत्यू NCDs मुळे होत आहेत.
२. आरोग्य व्यवस्थेवर ताण (Strain on Healthcare System): NCDs चे दीर्घकालीन उपचार लागतात. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर अधिक खर्च व दबाव वाढतो. ग्रामीण भागात याची तीव्रता अधिक जाणवते.
३. आर्थिक ओझे (Economic Strain): वैद्यकीय खर्च, उत्पादकतेतील घट, आणि Out-of-Pocket Expenditure (OOPE) वाढत असल्यामुळे कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतात.
४. पिढीगत परिणाम (Intergenerational Impact): बाल लठ्ठपणामध्ये वाढ होत असून, भविष्यात याचे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील पिढ्यांमध्ये लहान वयातच NCDs चा धोका वाढेल.
५. आरोग्य असमानतेत वाढ (Exacerbation of Health Inequalities): कुपोषण गरीब लोकांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळते, तर अति-पोषण आता सर्व आर्थिक स्तरांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळे आरोग्य विषमतेचे संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
६. SDG उद्दिष्टे गाठण्यात अपयश (Failure to Meet SDG Targets): जर धोरणात्मक सुधारणा तत्काळ न झाल्या, तर 2030 पर्यंत SDG (Sustainable Development Goals) अंतर्गत NCDs मुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंमध्ये घट करण्याचे उद्दिष्ट भारत गाठू शकणार नाही.
१. पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan – राष्ट्रीय पोषण मिशन): २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश बालकांमधील खुजलेपणा (stunting), कमी वजन आणि अ‍ॅनिमिया कमी करणे तसेच माता पोषण सुधारण्यावर भर देणे आहे.
२. राष्ट्रीय पोषण धोरण (National Nutrition Strategy – नीती आयोग): "कुपोषण मुक्त भारत २०२२ पर्यंत" हे उद्दिष्ट ठरवले गेले असून यात कुपोषण आणि अति-पोषण या दोन्ही समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
३. तामिळनाडूचे ‘மக்களிடம் மருத்துவம்’ (Makkalai Thedi Maruthuvam - MTM) कार्यक्रम: या बहुखाती उपक्रमात कार्यस्थळी आरोग्य तपासणी, हेल्थ वॉक, आणि ‘ईट राईट चॅलेंज’ अशा उपक्रमांचा समावेश आहे, जे आरोग्यवर्धक वर्तन घडवण्यासाठी राबवले जात आहेत.
४. ‘ईट राईट इंडिया’ चळवळ (FSSAI): FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) मार्फत चालवली जाणारी ही मोहिम स्वच्छ, सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि टिकाऊ अन्न सेवनास प्रोत्साहन देते.
५. ‘फ्रंट-ऑफ-पॅकेज’ लेबेलिंग – Health Star Rating प्रस्ताव: २०२२ मध्ये FSSAI ने Indian Nutrition Rating (INR) प्रणाली सुचवली, ज्या अंतर्गत पॅकबंद अन्नावर आरोग्य श्रेणी (Health Star Rating) दिली जाईल, जेणेकरून ग्राहक सुजाण निवड करू शकतील.
६. ‘अ‍ॅनिमिया मुक्त भारत’ आणि सूक्ष्म पोषणद्रव्य पूरकता कार्यक्रम: NFHS-5 नुसार सुमारे ५७% महिला अ‍ॅनिमिक असल्यामुळे लोह व फॉलिक अ‍ॅसिड गोळ्यांचे पूरकता कार्यक्रम (विशेषतः गर्भवती महिला आणि किशोरवयीन मुलींसाठी) आणि लहान मुलांसाठी व्हिटॅमिन A पूरकता योजना राबवली जाते.
१. फास्ट फूड साखळ्यांचा आटोक्याबाहेर वाढणारा प्रसार:
शहरी भागांमध्ये फास्ट फूड आउटलेट्स — जसे की बर्गर, पिझ्झा, फ्राइड चिप्स इत्यादी विकणाऱ्या साखळ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. हे पदार्थ चविष्ट, सहज उपलब्ध आणि तुलनेने स्वस्त असतात, त्यामुळे विशेषतः तरुण वर्ग याकडे आकर्षित होतो. परिणामी, पौष्टिक आणि पारंपरिक आहाराच्या दिशेने वळणे अधिकाधिक कठीण होते.
२. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नपदार्थांनी व्यापलेला बाजार: सध्याच्या अन्न बाजारपेठेत UPFs (Ultra-Processed Foods) म्हणजेच रंग, संरक्षक रसायने, कृत्रिम स्वाद असलेले पदार्थ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. हे अन्नपदार्थ ऊर्जा (कॅलरी) भरपूर देतात, परंतु जीवनसत्त्वे, प्रथिने व खनिजे यांसारखे पोषणद्रव्ये फारच कमी असतात. या उत्पादनांच्या सहज उपलब्धतेमुळे ग्राहकांसमोर पोषणमूल्य असलेले पर्याय दुर्लक्षित होतात.
३. लेबेलिंगच्या प्रभावीतेबाबत साशंकता: FSSAI ने सुचवलेली HSR (Health Star Rating) प्रणाली ही पॅकेज्ड अन्नावर आरोग्यविषयक रेटिंग देण्याची एक यंत्रणा आहे. तथापि, अनेक वैद्यकीय व पोषणतज्ज्ञ या प्रणालीच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. ग्राहक खरेच केवळ स्टार रेटिंग पाहून आरोग्यदायी निर्णय घेतील का, याबाबत साशंकता आहे.
४. ग्राहकांमध्ये अपुरी पोषण-जाणिव: अनेक नागरिक, विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागांतील, अजूनही पोषणाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेत नाहीत. जरी पोषणसाक्षरतेसाठी काही मोहिमा राबविल्या जात असल्या, तरी त्या अजूनही व्यापक परिणाम घडवू शकलेल्या नाहीत. त्यातच अस्वास्थ्यदायी अन्नपदार्थांची आकर्षक जाहिराती ग्राहकांच्या निर्णयक्षमतेवर विपरित परिणाम करतात.
५. नियमांची अंमलबजावणी कमकुवत: अन्न सुरक्षा, लेबेलिंग, जाहिरात मर्यादा यासंबंधीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर फारशा कारवाया होत नाहीत, आणि चुकीच्या पद्धती सर्रास सुरू राहतात.
६. वर्तनपरिवर्तनास प्रतिकार: लोकांच्या खाद्यसवयी अनेक वर्षांत रुजलेल्या असतात. उदाहरणार्थ, गोड, तळलेले, मसालेदार अन्न खाण्याची सवय सहजपणे बदलत नाही. त्यातच हे पदार्थ सहज आणि स्वस्त उपलब्ध असल्याने आरोग्यदायी पर्याय स्वीकारणे अधिक कठीण बनते. त्यामुळे वर्तनपरिवर्तन करण्यासाठी केवळ माहितीपुरते उपाय पुरेसे ठरत नाहीत, तर सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रेरणा आणि पर्यायी पर्यायांची उपलब्धता गरजेची असते.
सौदी अरेबिया ही काही निवडक देशांपैकी एक आहे, जी WHO च्या सोडियम-घट कार्यक्रमात सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करणारी आणि ट्रान्स फॅट्स पूर्णतः नष्ट करणारी म्हणून ओळखली जाते.
Vision 2030 या दीर्घकालीन विकास योजनेचा भाग म्हणून सौदी अरेबियाने असंक्रामक आजारांचे (NCDs) प्रतिबंध व नियंत्रण हे राष्ट्रीय धोरणात समाविष्ट केले आहे.
महत्त्वाचे धोरणात्मक उपाय:
या धोरणाच्या यशामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यातील समन्वित दृष्टिकोन — आरोग्य, कायद्यातील नियंत्रण, औद्योगिक सहकार आणि नागरिकांचे सहभाग यांचा समावेश असलेली एकसंध योजना.
१. फ्रंट-ऑफ-पॅकेज चेतावणी लेबल्स बंधनकारक करणे: सध्या भारतात HFSS (High Fat, Sugar, Salt) अन्नपदार्थांवर हेल्थ स्टार रेटिंगसारखी प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. मात्र ही प्रणाली काहीशी अस्पष्ट आणि गैरसमज निर्माण करणारी ठरू शकते. याऐवजी, सौदी अरेबिया, चिली, मेक्सिको यांसारख्या देशांनी यशस्वीपणे राबवलेली "ट्रॅफिक लाईट रंगपद्धती" किंवा इशारात्मक चेतावणी चिन्हे वापरणे अधिक परिणामकारक ठरते. अशा चिन्हांमुळे ग्राहकांना कोणते अन्न पदार्थ आरोग्यास अपायकारक आहेत हे सहज समजू शकते आणि त्यांची खरेदीविषयक निवड अधिक जबाबदार ठरू शकते.
२. अस्वास्थ्यदायी अन्नाच्या जाहिरातींवर कठोर नियंत्रण: विशेषतः लहान मुलांमध्ये अन्नाच्या जाहिरातींचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसतो. चॉकलेट, बिस्किट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अशा उत्पादनांचे आकर्षक जाहिरातसत्र लहान मुलांमध्ये अस्वास्थ्यदायी सवयी वाढवते. म्हणूनच, सरकारने लक्ष्यित जाहिरात धोरण तयार करून मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या या उत्पादनांवरील जाहिरातींवर वेळेची, माध्यमांची आणि स्वरूपाची मर्यादा घालणे अत्यावश्यक आहे.
३. आरोग्य कर (Fiscal Health Taxes): साखरयुक्त पेये, एनर्जी ड्रिंक्स, आणि अति-प्रक्रिया केलेले अन्न हे लठ्ठपणा, मधुमेह, यकृताचे विकार इत्यादी NCDs (Non-Communicable Diseases) चे मुख्य कारण बनले आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च उत्पादन शुल्क किंवा आरोग्य कर लावणे हे प्रभावी आर्थिक साधन ठरते. अशा करांमुळे या अन्नपदार्थांची किंमत वाढून ग्राहकांचा कल कमी होऊ शकतो आणि उत्पन्नाचा उपयोग आरोग्य क्षेत्रात पुन्हा गुंतवता येतो.
४. आरोग्यदायी अन्नाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन: शेती, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि वितरण व्यवस्थेत पोषणयुक्त, पारंपरिक आणि नैसर्गिक अन्नपदार्थांचे उत्पादन व विक्री वाढावी यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात सरकार कर सवलती, अनुदान, कर्जमाफी, आणि प्रशिक्षण योजना यांचा वापर करू शकते, जेणेकरून अन्न कंपन्या स्वस्त व आरोग्यदायी पर्याय बाजारात आणू शकतील.
५. पोषण साक्षरता वाढवणे: आहारासंबंधी जागरूकता ही लहान वयापासूनच विकसित झाली पाहिजे. शाळांमध्ये समावेशक पोषण शिक्षण लागू करणे हे दीर्घकालीन बदल घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. यात विद्यार्थ्यांना संतुलित आहार, अन्नघटकांचे महत्त्व, फसव्या जाहिरातींपासून सावधगिरी, आणि स्थानिक आरोग्यदायी पर्याय याबाबत शिक्षण दिले जावे.
६. नियमित लेखापरीक्षण व पारदर्शकता सुनिश्चित करणे: अन्न उद्योग, हॉटेल्स, केटरिंग सेवा यांच्याकडून आरोग्य मानदंडांचे पालन होत आहे की नाही, यासाठी नियमित लेखापरीक्षण (audits) करणे आवश्यक आहे. हे लेखापरीक्षण पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक केले गेले पाहिजे, जेणेकरून ग्राहक विश्वासाने निर्णय घेऊ शकतील आणि अन्नदात्यांवर नैतिक दडपण निर्माण होईल.
Subscribe Our Channel