सामुदायिक वनसंपत्ती हक्क (Community Forest Resource Rights - CFRR)
छत्तीसगड वनविभागाने आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आहे, ज्यामध्ये इतर शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी संस्थांना सामुदायिक वनसंपत्ती हक्कांशी (CFRR) संबंधित कोणतेही कार्य करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
CFRR म्हणजे काय?
सामुदायिक वनसंपत्ती हक्क हे वनांमध्ये राहणाऱ्या समुदायांना कायदेशीर मान्यता असलेले हक्क आहेत, जे त्यांना त्यांच्या पारंपरिक वा प्रथागत सीमा असलेल्या जंगल क्षेत्रात वनसंपत्तीचे संरक्षण, पुनरुत्पादन, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात.
या हक्कांना 2006 च्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्क मान्यता) कायद्यातील कलम 3(1)(i) अंतर्गत मान्यता प्राप्त आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी
- कायदेशीर मान्यता: CFRR अंतर्गत समुदायांच्या पारंपरिक वनहक्कांना कायदेशीर अधिष्ठान मिळते, आणि वनव्यवस्थापनाचा अधिकार ग्रामसभेकडे वर्ग केला जातो.
- व्याप्ती: हे हक्क राखीव, संरक्षित जंगल, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांसारख्या पारंपरिकरित्या वापरलेल्या सामायिक वनभूमीवर लागू होतात.
- ग्रामसभा – केंद्रबिंदू संस्था: ग्रामसभा वनवापर, संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी नियम तयार करण्याची प्रमुख संस्था बनते.
- उच्चाटनापासून संरक्षण: मान्यता प्राप्त CFRR क्षेत्रांमधून संबंधित समुदायांची स्पष्ट संमतीशिवाय कोणतेही विस्थापन करता येत नाही.
उद्दिष्टे व फायदे
- शाश्वत उपजिविका: मध, बांबू, औषधी वनस्पती यासारखी लाकूड-व्यतिरिक्त वनसंपत्ती (NTFP) शाश्वत पद्धतीने गोळा करून समुदायांना उत्पन्नाचे स्रोत मिळतात.
- संवर्धन व जैवविविधता: CFRR जंगलतोड, खाणकाम आणि अन्य बाह्य धोके रोखण्यास मदत करतात, आणि पर्यावरणीय टिकाव राखतात.
- सांस्कृतिक व प्रथागत हक्क: जंगलाशी संबंधित पारंपरिक ज्ञान, धार्मिक विधी, व सांस्कृतिक प्रथा जपण्यासाठी हक्कांना मान्यता मिळते.
- विकेंद्रित शासन: स्थानिक संस्थांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्यामुळे लोकसहभाग व समावेशक वनव्यवस्थापनाला चालना मिळते.
अंमलबजावणी स्थिती (2025 पर्यंत)
- मर्यादित प्रगती: भारतातील केवळ महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात CFRR हक्कांची मान्यता दिली आहे.
- महाराष्ट्र: सध्या CFRR ची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे एकमेव राज्य आहे.
Subscribe Our Channel