भारतात हरित व्यवसायांचे महत्त्व आणि 2047 च्या शाश्वत ध्येयात महिलांचा सहभाग
हरित व्यवसाय म्हणजे काय?
हरित व्यवसाय हे असे उद्योग आहेत जे पर्यावरणीय हानी कमी करताना आर्थिक टिकाऊपणाही राखतात. हे व्यवसाय भारताच्या कमी-कार्बन, परिपत्र आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणाचा मुख्य आधार आहेत.
महत्त्वाचे योगदान:
- हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट.
- SDG 7 (स्वस्त व स्वच्छ ऊर्जा), SDG 9 (उद्योग, नवोन्मेष व पायाभूत सुविधा) व SDG 12 (जबाबदार वापर व उत्पादन) साध्य करणे.
- भारताचे ‘पंचामृत’ व ‘2070 पर्यंत नेट-झीरो’ संकल्पपूर्ती.
भारतातील प्रमुख हरित व्यवसायांचे प्रकार
|
क्षेत्र
|
उदाहरण
|
|
अक्षय ऊर्जा
|
सौर, वारा, बायोएनर्जी (उदा. SELCO India)
|
|
परिपत्र अर्थव्यवस्था
|
औद्योगिक कचऱ्याचे नॅनोमटेरियल्समध्ये रूपांतर करणारे Cancrie
|
|
पर्यावरणपूरक उत्पादन
|
GRIHA-अनुरूप बांधकाम, बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंग
|
|
ई-कचरा व्यवस्थापन
|
Attero Recycling
|
|
शाश्वत शेती
|
ऑर्गेनिक इनपुट उत्पादक, वर्टिकल फार्मिंग
|
|
शाश्वत वाहतूक
|
ईव्ही निर्मिती, ई-मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म्स
|
महत्वाच्या योजना: स्टार्टअप इंडिया, TIDE 2.0, स्टँडअप इंडिया, PM-KUSUM, FAME, PLI, राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन.
2047 पर्यंत शाश्वत भारतासाठी महिलांना हरित व्यवसायात सक्षम करणे का आवश्यक?
- सर्वसमावेशक आर्थिक विकास: McKinsey नुसार महिलांना हरित क्षेत्रात संधी दिल्यास 2025 पर्यंत $770 अब्ज जीडीपी वाढ शक्य. उदा: महिला MSMEs मध्ये 10-30% अधिक महिलांची भरती होते.
- हवामान लवचिकता व समाजाची जुळवून घेण्याची क्षमता: UNDP नुसार महिला आरोग्य, पाणी व शिक्षणात पुन्हा गुंतवणूक करतात. उदा: SEWA च्या ‘सौर सिस्टर्स’ गावांमध्ये वीज पोचवतात.
- क्रेडिटपात्रता व वित्तीय कामगिरी: NABARD नुसार महिला उद्योजकांची परतफेड दर 97% पेक्षा अधिक.
- स्थानिक नवोन्मेष: महिलांकडून बायोडिग्रेडेबल पॅड्स, सौर कुकर यांसारख्या टिकाऊ उत्पादने विकसित होतात.
- हरित रोजगार निर्मिती: ILO नुसार 2030 पर्यंत 3 दशलक्ष हरित रोजगार. उदा: Frontier Markets ने 10,000 ग्रामीण महिला हरित कर्मचाऱ्यांमध्ये रूपांतरित केल्या.
- उत्कृष्ट ESG व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स: Boston Consulting नुसार महिलांनी नेतृत्व केलेल्या कंपन्या ESG स्कोअरमध्ये पुढे.
- हरित तंत्रज्ञानाची लोकशाहीकरण: महिलांचे SHGs घराघरात सौर तंत्रज्ञान पोहोचवतात. उदा: कर्नाटकातील SHGs द्वारे उर्जा समानता वाढवली.
- STEM शिक्षण व रोल मॉडेल्स: Tata Steel चा ‘Women of Mettle’ कार्यक्रम आणि Vision Mechatronics ची Rashi Gupta प्रेरणादायी भूमिका बजावतात.
महिलांसमोर असलेल्या अडचणी:
- संस्थात्मक वित्ताची मर्यादित उपलब्धता: बहुसंख्य महिला उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. एक अहवाल सांगतो की फक्त 1.1% महिला उद्योजकांनाच बँक कर्ज मिळते, जे वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था महिला उद्योजकांच्या गरजांशी जुळणारी नाही.
- गर्भित लिंगभेद व गुंतवणूकदारांचा पूर्वग्रह: स्टार्टअप किंवा नवकल्पनांच्या टप्प्यावर महिला नेतृत्व असलेल्या संस्थांना व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक मिळणे अत्यंत कठीण असते. 2023 मध्ये महिला टीमना फक्त 2.3% VC गुंतवणूक मिळाली, जे गुंतवणूकदारांमध्ये अजूनही लिंगाधारित पूर्वग्रह असल्याचे दर्शवते.
- STEM क्षेत्रात महिलांचा कमी सहभाग: सायन्स, टेक्नोलॉजी, इंजिनीअरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स (STEM) या क्षेत्रांत महिला प्रतिनिधित्व अपुरे आहे. फक्त 19.2% महिला इंजिनीअरिंग पदवीधर आहेत, त्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती कमी असून, हरित व्यवसायांमध्ये त्यांचा समावेश मर्यादित राहतो.
- मार्गदर्शनाची कमतरता: WEP (Women Entrepreneurship Platform) सारखे प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध असले तरी त्यांचा पुरेसा वापर होत नाही. त्यामुळे नवउद्योजिकांना योग्य मार्गदर्शन, नेटवर्किंग आणि सल्ला मिळत नाही.
- नीतीतील गुंतागुंत व माहितीचा अभाव: सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास महिलांना अनेक वेळा अडथळे येतात — जसे की योजनेची माहिती कमी असणे, आवश्यक कागदपत्रांची गुंतागुंत, अधिकाऱ्यांकडून अकार्यक्षमता इत्यादी. यामुळे योजनांचा खरा लाभ सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचत नाही.
- सांस्कृतिक बंधने व हालचालीवरील मर्यादा: ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये महिलांवर अजूनही सामाजिक बंधने असतात – विशेषतः घराबाहेर जाण्यावर मर्यादा, सुरक्षेच्या बाबतीत असुरक्षितता. या मर्यादा महिलांना व्यवसायिक संधींच्या शोधात बाहेर पडण्यापासून रोखतात.
- डिजिटल दरी व बाजारपेठांमध्ये मर्यादित प्रवेश: फक्त 30% महिला नियमित इंटरनेट वापरतात, त्यामुळे ऑनलाईन व्यवसाय, डिजिटल मार्केटिंग किंवा ई-कॉमर्ससारख्या आधुनिक साधनांचा उपयोग महिलांना मर्यादित प्रमाणातच करता येतो. ही डिजिटल दरी महिलांच्या उद्योजकतेच्या वाढीत अडथळा ठरते.
- निर्णय प्रक्रियेत अपुरा सहभाग: महिलांचा व्यवसायिक निर्णय प्रक्रियेत पुरेसा सहभाग नाही. SEBI नुसार, फक्त 17.6% महिला कॉर्पोरेट बोर्ड्सवर आहेत, जे व्यवस्थापनातील लिंगविविधतेच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधते. हे नेतृत्वात महिलांना समान संधी मिळत नसल्याचे दर्शवते.
उपाययोजना – पुढील दिशा:
- लिंग-संवेदनशील वित्तीय व्यवस्था: बँकांनी लिंगानुसार कर्ज अहवाल अनिवार्य करणे, ESG मध्ये लिंग निकष समाविष्ट करणे.
उदा: SEBI ESG नियमनात लिंग समानतेचा समावेश.
- हरित योजनांसाठी एकात्मिक डिजिटल पोर्टल: AI-सक्षम, प्रादेशिक भाषांतील सिंगल विंडो पोर्टल.
उदा: स्टार्टअप इंडिया हब 2.0 प्रमाणे हरित महिला स्टार्टअप AI डॅशबोर्ड.
- महिला-प्रेरित नवोन्मेष व चॅलेंज फंड: ₹५०० कोटींचा ‘हरित नवोन्मेष आव्हान निधी’.
उदा: बायोरेमिडिएशन, EVs, टिकाऊ डिझाईन यामध्ये स्टार्टअपला निधी.
- STEM शिष्यवृत्ती व अभ्यासक्रम सुधारणा: ‘Women of Mettle’ सारख्या फेलोशिप्स, इंजिनिअरिंग व ITIs मध्ये हवामान विषयक अभ्यासक्रम.
- स्थानीक उत्पादन व SHG सहकार्य: सौर उपकरणे, बांबू उत्पादने ग्रामीण SHG सोबत जोडणे.
उदा: त्रिपुराचा बांबू क्लस्टर मॉडेल.
- हरित इनक्युबेटर व मार्गदर्शक केंद्रे: राज्य पुनर्नवीनीकरण एजन्सींमार्फत महिला-विशिष्ट इनक्युबेटर्स.
उदा: WEP चा टियर-२ हबमध्ये विस्तार.
- CSR निधीतून प्रशिक्षण: CSR च्या 10% निधीतून महिलांसाठी हरित कौशल्य प्रशिक्षण.
उदा: Goldman Sachs चे 10,000 Women — हरित केंद्रित कार्यक्रम.
हरित MSMEs साठी बाजारपेठ आरक्षण: GeM, Flipkart, Amazon वर महिला MSMEs साठी 10% आरक्षण.
उदा: GeM वर महिलांचे हरित उत्पादन विभाग सुरू.
"विविधता ही निसर्गाची ताकद आहे." — वंदना शिवा.
भारताला 2047 पर्यंत शाश्वत, समावेशक आणि कार्बन-न्यूट्रल राष्ट्र बनवायचे असल्यास, केवळ हरित नवोन्मेष पुरेसा नाही — तर महिलांचे आर्थिक सबलीकरण अत्यावश्यक आहे. हरित व्यवसायातील महिला सहभाग हा पर्याय नाही, तर भारताच्या भविष्यासाठी तो मूलभूत स्तंभ आहे.
Subscribe Our Channel