ट्रम्प टॅरिफवाढीचे आव्हान : भारत विकासाच्या मार्गातील एक अडथळा/Trump Tariff Hike Challenge: An Obstacle to India's Growth
चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) SRIRAMS IAS MARATHI BLOG Daily Current Affairs Update in Marathi
Home / Blog / ट्रम्प टॅरिफवाढीचे आव्हान : भारत विकासाच्या मार्गातील एक अडथळा/Trump Tariff Hike Challenge: An Obstacle to India's Growth
ट्रम्प टॅरिफवाढीचे आव्हान : भारत विकासाच्या मार्गातील एक अडथळा/Trump Tariff Hike Challenge: An Obstacle to India's Growth
भारताच्या विकासात अनेक अडथळे येत आहेत. आताच पाहा ना नुकतेच, अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदीमुळे भारतीय वस्तूंवर 25% अतिरिक्त शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे एकूण शुल्क आता 50% झाले आहे. या शुल्कवाढीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर खूपच गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
टॅरिफ म्हणजे काय?/What is Tariff?
टॅरिफ म्हणजे काय?/What is Tariff?
टॅरिफ हे असे एक शुल्क आहे जे एखादा देश आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर लावतो. यामुळे आयात केलेल्या वस्तू अधिक महाग होतात.
ट्रम्प टॅरिफवाढीचे आव्हान : भारत विकासाच्या मार्गातील एक अडथळा: एक संक्षिप्त झलक
खालील तक्त्यामध्ये ट्रम्प टॅरिफवाढीचे आव्हान : भारत विकासाच्या मार्गातील एक अडथळा/Trump Tariff Hike Challenge: An Obstacle to India's Growth या लेखाची एक संक्षिप्त झलक आपल्याला पाहावयास मिळेल:
टॅरिफमागची कारणे/Reasons behind the tariff
- ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर टॅरिफ लादण्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे होती. यामध्ये फक्त आर्थिकच नाही, तर भू-राजकीय विचार आणि अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांचाही समावेश होता.
- अमेरिकेने भारताला 'टॅरिफ किंग' असं म्हटलं होतं, यावरून भारताच्या उच्च आयात शुल्कांबद्दल अमेरिकेची नाराजी स्पष्ट दिसते. या नाराजीमागे अमेरिकेतील काही उद्योगांचे हितसंबंध होते, ज्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश हवा होता, पण उच्च शुल्कांमुळे त्यांना अडथळे येत होते.
- याव्यतिरिक्त, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियन तेलाची आयात खूप वाढवली, याला अमेरिकेचा तीव्र विरोध होता.
- अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले होते आणि त्यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताने रशियन तेलाची खरेदी करणे हे अमेरिकेच्या धोरणांविरुद्ध होतं.
- भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वस्त तेलाचा फायदा घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी, यामुळे अमेरिका आणि भारत यांच्या संबंधांमध्ये थोडा तणाव निर्माण झाला.
- अमेरिकेचा युक्तिवाद होता की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे म्हणजे रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्यासारखं आहे.
- अमेरिकेला भारतासोबत एक व्यापक मुक्त व्यापार करार (FTA) हवा होता. या करारामागे अमेरिकेचे मोठे आर्थिक हितसंबंध होते.
- मुक्त व्यापार करारामुळे त्यांना भारतीय बाजारपेठा, विशेषतः कृषी उत्पादने आणि दुग्ध उत्पादने, उघडण्याची संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती.
- अमेरिकेतील शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादक भारतीय बाजारपेठेत आपले उत्पादन विकण्यास उत्सुक होते. मात्र, भारताने आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या उत्पादनांवर उच्च आयात शुल्क कायम ठेवले होते.
- अमेरिकेचा असा विश्वास होता की, हा करार झाल्यास त्यांना भारतात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करता येईल आणि त्यामुळे अमेरिकेची व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल.
- ट्रम्प प्रशासनाचे 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण हे या सर्व निर्णयांच्या केंद्रस्थानी होते. याचा उद्देश अमेरिकेतील उद्योगांना आणि कामगारांना संरक्षण देणे हा होता, जरी त्यामुळे इतर देशांशी व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला तरी.
ट्रम्पच्या आयात शुल्काचा भारतीय निर्यातीवर परिणाम/Impact of Trump's tariffs on Indian exports
अमेरिकेने भारताच्या वस्तूंवर टॅरिफ वाढवल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे देशाच्या विकासाच्या योजनांना धक्का बसेल आणि समाजातही काही समस्या निर्माण होऊ शकतात.
1. निर्यात कमी होईल आणि उद्योगांना फटका बसेल:
अमेरिकेने शुल्क वाढवल्यामुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात खूप कमी होऊ शकते. 2024-25 मध्ये 86 अब्ज डॉलरवरून 2025-26 मध्ये ती 50 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकते. यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना मोठा धक्का बसेल, विशेषतः शेतीची उत्पादने, कपडे, अभियांत्रिकी वस्तू आणि औषधं या क्षेत्रांना जास्त फटका बसेल. यामुळे उत्पादन कमी होईल, नफा घटेल आणि कंपन्यांना आपलं काम कमी करावं लागेल. याचा सर्वात जास्त परिणाम लहान आणि मध्यम उद्योगांवर (MSMEs) होईल, कारण त्यांच्याकडे मोठ्या कंपन्यांइतके पैसे नसतात.
2. नोकऱ्यांवर आणि लोकांच्या कमाईवर गंभीर परिणाम:
रत्नं आणि दागिने, कपडे, वस्त्रोद्योग आणि रसायने यांसारख्या जास्त कामगार असलेल्या क्षेत्रांना सर्वात जास्त धोका आहे. या शुल्कवाढीमुळे सुमारे 2-3 लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. हे आकडे फक्त सुरुवातीचे असू शकतात, कारण याचा परिणाम अजून जास्त लोकांवर होऊ शकतो. अनेक कामगारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांच्या कमाईवर थेट परिणाम होईल. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बेरोजगारी वाढेल आणि समाजात अशांतता वाढण्याची शक्यता आहे.
3. चालू खात्यातील तूट वाढेल:
जर ही शुल्कवाढ कायम राहिली, तर भारताची चालू खात्यातील तूट (म्हणजे आयात जास्त आणि निर्यात कमी) आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 1.5% पर्यंत वाढू शकते. यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येईल आणि रुपयाचं मूल्य अजून खाली घसरू शकतं. यामुळे आयात केलेल्या वस्तूंसाठी जास्त पैसे द्यावे लागतील आणि देशात महागाई वाढेल. हे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक मोठं आव्हान असेल.
4. आर्थिक विकास दर कमी होईल:
अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, जर हे शुल्क कायम राहिले तर भारताचा विकासदर 0.5% ने कमी होऊ शकतो. भारताने 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, पण या शुल्कवाढीमुळे ते गाठायला अडथळे येऊ शकतात. कमी विकास दरामुळे देशात गुंतवणूक कमी होईल, नवीन उद्योगांची वाढ थांबेल आणि गरिबी कमी करण्याच्या कार्यक्रमांवर वाईट परिणाम होईल.
5. महागाईचा दबाव वाढेल:
निर्यात कमी झाल्यामुळे आणि रुपयाचं मूल्य घसरल्यामुळे देशात महागाई वाढू शकते. आयात केलेल्या वस्तू, विशेषतः कच्च्या मालाच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि ग्राहकांना जास्त पैसे द्यावे लागतील. तसेच, पर्याय म्हणून इतर तेल बाजारपेठा शोधण्याचा दबाव वाढल्यामुळे इंधनाच्या किमती वाढतील. इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सवर परिणाम होईल, ज्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतील. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होईल, कारण त्यांचा जगण्याचा खर्च वाढेल.
6. आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम:
या शुल्कामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडू शकतात. दोन्ही देश चांगले भागीदार असले तरी, अशा आर्थिक वादामुळे त्यांच्यातील विश्वास कमी होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात इतर जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर एकत्र काम करायला अडचणी येऊ शकतात. जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) या मुद्द्यावर चर्चा आणि वाद होऊ शकतात, ज्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल.
थोडक्यात सांगायचं तर, अमेरिकेने वाढवलेली शुल्कवाढ ही फक्त तात्पुरती आर्थिक समस्या नाही, तर ती भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गात अनेक गंभीर आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या समस्या निर्माण करू शकते. यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास, त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीवर दिसून येतील.
पुढे काय? आव्हानं आणि संधी
टॅरिफ अंतर्गत यूएस-भारत व्यापार संबंधांचे भविष्य/Future of US-India trade relations under tariffs
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारतासमोर अनेक आर्थिक आव्हानं आहेत. यावर मात करून देशाची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत करायची असेल, तर चांगली धोरणं आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. यासाठी भारताने काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष दिलं पाहिजे:
1. कामगार कायद्यांमध्ये बदल आणि निर्यात वाढीवर भर:
भारतातील कामगार कायदे थोडे कडक असल्यामुळे कंपन्यांना नवीन गुंतवणूक आणणं आणि उत्पादन वाढवणं अवघड जातं. जर हे कायदे सोपे केले, तर रोजगार वाढेल आणि उत्पादनही वाढेल. त्याचबरोबर, परदेशात भारतीय वस्तूंची मागणी वाढवण्यासाठी निर्यातीवर विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. PLI (उत्पादन-जोडणी प्रोत्साहन) सारख्या योजनांमुळे स्थानिक उत्पादन वाढेल आणि आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक स्पर्धा करू शकू.
2. अमेरिका-भारत व्यापार करार आणि तात्पुरती मदत:
अमेरिका आपल्यासाठी एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांचे संबंध आणखी घट्ट होतील आणि भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत मोठी बाजारपेठ मिळेल. पण, हा करार होईपर्यंत, ज्या उद्योगांना व्यापार युद्धामुळे फटका बसला आहे, त्यांना सरकारने मदत करायला हवी. यात लहान आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आर्थिक आधार, कर सवलती आणि तांत्रिक मदत यांचा समावेश असू शकतो.
3. नवीन व्यापार करारांवर लक्ष:
जागतिक व्यापार परिस्थितीत बदल होत असताना, भारताने नवीन आणि महत्त्वाच्या व्यापार करारांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
- भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (India-UK FTA): ब्रिटनच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. यामुळे विशेषतः वस्त्रोद्योग, औषधं, ऑटोमोबाईल आणि सेवा क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो.
- RCEP आणि CPTPP सारखे करार: जरी भारत सध्या RCEP चा भाग नसला तरी, भविष्यात या किंवा अशा मोठ्या प्रादेशिक व्यापार करारांमध्ये सामील होण्याची शक्यता तपासणं गरजेचं आहे. CPTPP सारख्या करारांमुळे भारताला आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी जोडलं जाण्याची संधी मिळेल. हे करार फक्त व्यापारच वाढवणार नाहीत, तर गुंतवणुकीलाही चालना देतील आणि पुरवठा साखळी मजबूत करतील.
आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आणि जागतिक व्यापार युद्धाला तोंड देणे:
हे उपाय अंमलात आणल्यास भारताची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत होईल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, रोजगार मिळेल आणि परकीय चलन साठा वाढेल. जागतिक व्यापार युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला लवचिक आणि दूरदृष्टीचं धोरण अवलंबणं आवश्यक आहे. यात वेगवेगळ्या देशांशी चांगले व्यापार संबंध प्रस्थापित करणे, देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत आपलं स्थान मजबूत करणे यांचा समावेश आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर, या धोरणात्मक पावलांमुळे भारत केवळ सध्याच्या आर्थिक आव्हानांवर मात करणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख आणि स्थिर खेळाडू म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल.
Subscribe Our Channel