भारत, विविध संस्कृती आणि विरोधाभासांचा देश, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिदृश्याला आकार देणाऱ्या अनेक प्रमुख विषय आणि आव्हानांशी झुंजत आहे. हे प्रकरण भारताच्या प्रवासाला परिभाषित करणाऱ्या मध्यवर्ती मुद्द्यांचा शोध घेते, जे त्याच्या प्रचंड संभावनांचे आणि त्याला सामोरे जावे लागणाऱ्या जटिलतांचे प्रतिबिंब आहे.
 

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील प्रमुख विषय आणि आव्हाने : एक संक्षिप्त झलक 

खालील तक्त्यामध्ये स्वातंत्र्योत्तर भारतातील प्रमुख विषय आणि आव्हाने या लेखाची एक संक्षिप्त झलक आपल्याला पाहावयास मिळेल: 

विविधतेतील एकता/Unity in diversity 

भारताची विविधता ही भारतासमोरील एक अनोखी ताकद आणि एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. भाषा, धर्म, चालीरीती आणि संस्कृती यांच्या समृद्ध आणि गुंतागुंतीच्या संयोगाने, या विविधतेचा आदर करत राष्ट्रीय एकता टिकवून ठेवणे हे एक कायमचे आणि आव्हानात्मक कार्य आहे.

भाषिक विविधता/Linguistic Diversity:

भारतात हजारो भाषा आणि बोलीभाषा बोलल्या जातात, त्यापैकी 22 भाषांना संविधानाने अधिकृत दर्जा दिला आहे. प्रत्येक भाषेची स्वतःची साहित्य परंपरा आणि इतिहास आहे, ज्यामुळे भाषिक विविधता देशाच्या सांस्कृतिक समृद्धीचा अविभाज्य भाग बनते. या विविधतेस जतन करणे आणि संवाद तसेच सामंजस्यासाठी हिंदी किंवा इंग्रजीसारख्या संपर्क भाषेमध्ये संतुलन साधणे आवश्यक आहे.

धार्मिक विविधता/Religious Diversity:

भारत हे हिंदू, इस्लाम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर अनेक धर्मांचे अनुयायी शतकानुशतके एकत्र राहण्याचे ठिकाण आहे. सर्व धार्मिक समुदायांना समानतेने वागवणे, त्यांच्या धार्मिक भावनांचा आदर करणे आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना प्रोत्साहन देणे हे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी महत्त्वाचे आहे. धार्मिक सलोखा राखणे आणि सांप्रदायिक भेदभावाला आळा घालणे हे सरकार आणि समाजासमोरील एक सततचे आव्हान आहे.

सांस्कृतिक विविधता/Cultural Diversity:

ही विविधता केवळ भाषा आणि धर्मापुरती मर्यादित नसून, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, पाककृती, सण आणि उत्सव यांसारख्या अनेक पैलूंमध्ये दिसून येते. प्रत्येक राज्य, प्रदेश आणि समुदायाची स्वतःची वेगळी एक ओळख आहे, जी भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशात भर घालते. ही स्थानिक ओळख जपताना, एक सामायिक राष्ट्रीय ओळख निर्माण करणे हे एक गुंतागुंतीचे कार्य आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात, स्थानिक संस्कृतींचे जतन करणे आणि त्याचबरोबर आधुनिकतेला सामोरे जाणे हे एक नाजूक संतुलन आहे.

आर्थिक असमानता/Economic inequality

भारतातील संपत्ती आणि संसाधनांचे असमान वितरण ही एक गंभीर समस्या आहे. यामुळे प्रादेशिक आणि सामुदायिक आर्थिक असमानता वाढत आहे, ज्यामुळे सामाजिक विषमता वाढून विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत. शाश्वत वाढीसाठी, समृद्ध आणि उपेक्षित घटकांमधील दरी कमी करणे महत्त्वाचे आहे.

सामाजिक समानता आणि समावेशन/Social equality and inclusion 

भारतामध्ये, जातीय भेदभाव आणि सामाजिक असमानता मोठ्या लोकसंख्येला आजही प्रभावित करतात. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कायदेशीर उपाययोजना असल्या, तरी जीवनाच्या विविध पैलूंमध्ये जातीय पूर्वग्रह कायम आहेत. उपेक्षित समुदायांना समान संधी आणि सक्षमीकरण मिळावे यासाठी अजूनही संघर्ष सुरू आहे.

पर्यावरणीय शाश्वतता/Environmental sustainability  

भारत देश हा वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकसंख्येच्या वाढीमुळे पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जात आहे, ज्यामुळे प्रदूषण, जंगलतोड आणि हवामान बदलामुळे पर्यावरणाचे संतुलन आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.

शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधा/Urbanization and Infrastructure

• शहरीकरणाची लाट ही एक जागतिक घटना असून ती विकासाला गती देत असली तरी, ती अनेक गंभीर आव्हाने देखील सोबत घेऊन येते. पर्याप्त पायाभूत सुविधा प्रदान करणे आणि शाश्वत शहरी विकास सुनिश्चित करणे हे या दुहेरी आव्हानाला सामोरे जाणे, हे कोणत्याही शासनासाठी एक महत्त्वाचे कार्य आहे. आज अनेक शहरे गर्दीने भरलेली आहेत, जिथे लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे, परंतु त्या प्रमाणात सुविधांची निर्मिती होत नाही.

• यामुळे अपुरी निवास व्यवस्था, पाणी आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण, कचरा व्यवस्थापनाची समस्या आणि प्रदूषणात होणारी वाढ असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या सर्व समस्यांमुळे शहरी जीवनाची गुणवत्ता खालावते आणि आर्थिक विषमतेलाही खतपाणी मिळते.

राजकीय बहुलवाद आणि शासन/Political Pluralism and Governance 

भारताची लोकशाही व्यवस्था बहुपक्षीय प्रणाली आणि सक्रिय राजकीय बहुलवादाने वैशिष्ट्यीकृत आहे. असे असले तरी, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय निष्क्रियता आणि प्रशासनाच्या गुणवत्तेतील असमानता ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. संस्थांना अधिक सक्षम करणे आणि प्रशासनाची परिणामकारकता वाढवणे हे सध्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भू-राजनीती/National Security and Geopolitics

भारताचे धोरणात्मक स्थान हे संधी आणि आव्हाने दोन्ही सादर करते. गुंतागुंतीच्या भू-राजकारणाचा सामना करणे, सीमापार संघर्षांचे निराकरण करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे प्रादेशिक आणि जागतिक प्राधान्य मिळवण्याच्या उद्दिष्टाने मध्यवर्ती विषय आहेत.

आरोग्यसेवा आणि शिक्षण/Healthcare and Education

देशभरात आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाची उपलब्धता तसेच गुणवत्ता यामध्ये मोठी असमानता आहे, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये. यामुळे मानवी विकासात अडथळे निर्माण होतात आणि सामाजिक विषमता वाढते. सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरण/Gender Equality and Women Empowerment

लिंग-आधारित भेदभाव आणि महिलांवरील हिंसाचार अजूनही समाजात कायम आहे, ज्यामुळे लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणामध्ये अडथळे निर्माण होतात. कायदेशीर सुधारणा करणे, सामाजिक जागरूकता वाढवणे आणि सर्वसमावेशक धोरणे लागू करणे या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि एक समान समाज निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

तंत्रज्ञान आणि नवीन संशोधन/ Technology and Innovation

भारताची तांत्रिक प्रगती उद्योगव्यवस्था आणि समाज बदलत आहे, परंतु ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी समान तंत्रज्ञान प्रवेश आवश्यक आहे.

संस्थानांचे एकत्रीकरण/Consolidation of Princely states

• भारताचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, ज्यांना 'भारताचे लोहपुरुष' म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांची दूरदृष्टी, राजकीय चातुर्य आणि दृढनिश्चय यामुळेच बहुतांश संस्थानांचे भारतात यशस्वीपणे विलीनीकरण शक्य झाले. त्यांनी संस्थानांच्या शासकांशी आणि प्रमुखांशी बोलणी केली, त्यांना भारतामध्ये सामील होण्याचे फायदे समजावून सांगितले आणि त्याचबरोबर, जर त्यांनी स्वतंत्र राहण्याचा किंवा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे परिणामही स्पष्ट केले.

• पटेल यांनी 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन' (Instrument of Accession) नावाचे एक दस्तऐवज तयार केले, ज्यावर स्वाक्षरी करून संस्थानांना भारतामध्ये सामील होता येत होते. या दस्तऐवजानुसार, संस्थानिकांना त्यांचे अंतर्गत कारभार चालवण्याची स्वायत्तता कायम होती, परंतु संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत होते. यामुळे संस्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यास मदत झाली.

अनेक संस्थाने शांततापूर्ण मार्गाने भारतात विलीन झाली, परंतु काही संस्थाने अशी होती जिथे राजकीय इच्छाशक्ती आणि कठोरता दोन्हीचीही गरज होती:

• जुनागढ: हे गुजरातमध्ये असलेले एक संस्थान होते, जिथे बहुसंख्य जनता हिंदू होती, परंतु शासक मुस्लिम होता आणि त्याला पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचे होते. सरदार पटेलांनी यावर सामोरे जाण्यासाठी 'जनमत संग्रह' (Plebiscite) घडवून आणला, ज्यात जनतेने मोठ्या प्रमाणावर भारतात सामील होण्याच्या बाजूने मतदान केले.
• हैदराबाद: हे भारतातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत संस्थानांपैकी एक होते. याचा शासक 'निझाम' होता आणि त्याला स्वतंत्र राहायचे होते. येथील बहुसंख्य जनता हिंदू होती, तर शासक मुस्लिम होता. निझामाने 'रझाकार' नावाच्या एका खासगी सैन्याच्या माध्यमातून जनतेवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी, भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन पोलो' (Operation Polo) सुरू केले आणि हैदराबादला भारतात सामील करून घेतले.
• काश्मीर: काश्मीरचे महाराज हरिसिंह यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, पाकिस्तानने पाठिंबा दिलेल्या कबायली हल्लेखोरांनी काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर, महाराजांनी भारताकडे मदतीसाठी विनंती केली. सरदार पटेल आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराजांना 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन'वर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले, ज्यामुळे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनले. त्यानंतर भारतीय सैन्याने हल्लेखोरांना हुसकावून लावले.

या सर्व प्रयत्नांमुळे भारताची एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यास मदत झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वामुळेच, भारताचा आजचा भौगोलिक आकार अस्तित्वात येऊ शकला. त्यांचे कार्य हे एक विशाल आणि गुंतागुंतीचे जिगसॉ पझल यशस्वीपणे एकत्र जोडण्यासारखे होते, ज्यामुळे एका मजबूत आणि एकसंध भारताची निर्मिती झाली.

नवीन भारताची पाया उभारणी/ Building the foundations of a new India

फाळणी आणि विलीनीकरणानंतर, भारताला स्वतःची राज्यव्यवस्था आणि कायदे बनवायचे होते. यासाठी एक समिती बनवण्यात आली, जिने जवळपास तीन वर्षांच्या मेहनतीनंतर भारतीय संविधान तयार केले. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले आणि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचे, स्वातंत्र्याचे आणि न्यायाचे हक्क दिले. थोडक्यात, हे संविधान म्हणजे नवीन भारताच्या भविष्याचा पाया होता.

दारिद्र्य व आर्थिक संकट/Poverty and Financial Crisis

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होता. दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि कमी औद्योगिक विकासामुळे देशाला ग्रासले होते. यावर मात करण्यासाठी सरकारने नियोजित अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून पंचवार्षिक योजना सुरू केल्या. या योजनांचा उद्देश अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि नागरिकांना मूलभूत गरजा पुरवणे हा होता.

सामाजिक न्याय आणि समानता/Social Justice and Equality

• भारतीय समाजात जातीभेद, अस्पृश्यता आणि इतर अनेक सामाजिक विषमता अस्तित्वात होत्या. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, संविधानाने अस्पृश्यता नष्ट केली आणि सर्वांना कायद्यासमोर समान मानले. समाजातील दुर्बल घटकांना, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींना, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले.

• एकूणच, स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड दिले आणि त्यावर यशस्वीपणे मात केली. आजही काही समस्या कायम असल्या, तरी एक राष्ट्र म्हणून आपला विकास निरंतर सुरू आहे. हे सर्व भारतीय नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे आणि त्यांच्या अटूट निश्चयाचे प्रतीक आहे.

निष्कर्ष

• भारताचा प्रवास म्हणजे संधींना सामोरं जात असताना अनेक अडचणींना तोंड देण्याची गोष्ट आहे. समानता, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत विकासासाठी देशाची बांधिलकी हीच त्याच्या आजच्या वाटचालीस आकार देत आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून, भारत जागतिक स्तरावर एक वैविध्यपूर्ण, उत्साही आणि प्रगतीशील राष्ट्र म्हणून आपली क्षमता सिद्ध करू इच्छितो.

• १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताची स्थिती थोडी विचित्रच होती. एका बाजूला स्वातंत्र्याचा अमाप आनंद होता, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गंभीर आणि कठीण समस्या समोर उभ्या होत्या. शेकडो वर्षे परकीय राजवटीत राहिल्यामुळे देशाला स्वतःची नवी राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था नव्याने उभी करायची होती.

स्वातंत्र्याचा आनंद होताच, भारताला एका मोठ्या अडचणीला सामोरे जावं लागलं: देशाची भारत आणि पाकिस्तानमध्ये फाळणी झाली. हा फक्त जमिनीचा तुकडा नव्हता, तर लाखो कुटुंबांचं, लोकांचं आणि त्यांच्या भावनांचं विभाजन होतं. या फाळणीमुळे खूप जास्त हिंसाचार झाला आणि लाखो लोकांना घरदार सोडून दुसऱ्या देशात जावं लागलं, ज्यामुळे एक मोठं निर्वासित संकट निर्माण झालं. विस्थापित झालेल्या या लोकांना पुन्हा नवं आयुष्य सुरू करायला मदत करणं हे सरकारसमोरचं एक मोठं आव्हान होतं. फाळणीचा एक महत्त्वाचा आणि खूप काळ चाललेला परिणाम म्हणजे भारत-पाकिस्तान यांच्यातला काश्मीरचा वाद, जो आजही कायम आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, 'संस्थानांचे एकत्रीकरण' ही एक मोठी आणि गुंतागुंतीची समस्या होती. ब्रिटिश राजवटीत, भारत सुमारे ५६२ संस्थानांमध्ये विभागला गेला होता. या प्रत्येक संस्थानाला स्वतःची स्वायत्तता होती आणि त्यांना एकतर भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. हा एक असा बिकट प्रश्न होता, ज्यामुळे नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या भूभागाची अखंडता धोक्यात येण्याची शक्यता होती.