भारताचे परराष्ट्र धोरण : उद्दिष्टे, टप्पे आणि निर्धारक घटक (1947 ते सद्यस्थिती) | UPSC राज्यशास्त्र
Home / Blog / भारताचे परराष्ट्र धोरण : उद्दिष्टे, टप्पे आणि निर्धारक घटक (1947 ते सद्यस्थिती) | UPSC राज्यशास्त्र
भारताचे परराष्ट्र धोरण : उद्दिष्टे, टप्पे आणि निर्धारक घटक (1947 ते सद्यस्थिती) | UPSC राज्यशास्त्र
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल/Progress of India's Foreign Policy
परराष्ट्र धोरण : राष्ट्रीय हिताचे साधन/Foreign Policy: An Instrument of National Interest
प्रत्येक देश आपलं स्थान आणि हितसंबंध जपण्यासाठी परराष्ट्र धोरण बनवतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळे देश एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे, हे धोरण आपल्या देशाचे हितसंबंध जपण्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. देशाचं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि अखंडता सुरक्षित ठेवणे, तसेच आर्थिक विकास साधून देशाला मजबूत करणे हे आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमधील सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. भारताचं परराष्ट्र धोरण याच उद्दिष्टांभोवती तयार झालं आहे.
परराष्ट्र धोरण ठरवणारे घटक कोणते आहेत?/What are the factors that determine the foreign policy?
परराष्ट्र धोरणाच्या निर्मितीवर अनेक आंतरिक आणि बाह्य घटक प्रभाव टाकतात, जे विशेषतः UPSC परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत:
- देशाचे भौगोलिक स्थान: यामध्ये देशाचा आकार, लोकसंख्या, विस्तृत समुद्रकिनारा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता यांसारख्या बाबींचा धोरणावर थेट परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमधील घडामोडींचा भारतीय घटकराज्यांवर तात्काळ परिणाम दिसून येतो.
- राजकीय व्यवस्था (लोकशाही): लोकशाही शासनप्रणालीत, परराष्ट्र धोरणाच्या निर्मितीमध्ये संसदेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. संसदेमध्ये यावर सखोल चर्चा होते आणि विरोधी पक्ष धोरणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
- अर्थव्यवस्था: आधुनिक युगात, आर्थिक विकास हे एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्यामुळे, आयात-निर्यात व्यवहार, जागतिक व्यापारातील सहभाग आणि आर्थिक सुरक्षा या घटकांमुळे परराष्ट्र धोरणाला विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होते. सुदृढ अर्थव्यवस्था असलेले देश अधिक स्वतंत्रपणे आपली परराष्ट्र नीती ठरवू शकतात.
- राजकीय नेतृत्व: राष्ट्रपती, पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री यांचा परराष्ट्र धोरणाच्या निर्धारण प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. पंडित नेहरूंचे अलिप्ततावादाचे धोरण आणि अटलबिहारी वाजपेयींचे भारत-चीन संबंध सुधारण्यातील योगदान ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत.
- प्रशासकीय घटक: परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, परराष्ट्र सचिव आणि परदेशातील दूतावास (Embassies) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहितीचे संकलन, विश्लेषण आणि सल्ला देण्याचे कार्य करतात.
परराष्ट्र धोरण निश्चित करणारे प्रशासकीय घटक कोणते?/What are the administrative factors that determine foreign policy?
परराष्ट्र धोरण ठरवताना प्रशासकीय घटकांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेतात, पण त्या निर्णयांपर्यंत पोहोचायला प्रशासकीय यंत्रणा मदत करते.
प्रशासकीय घटकांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
- परराष्ट्र सचिव (Foreign Secretary)
- परदेशातील दूतावास (Embassies abroad)
- राजनैतिक अधिकारी (Diplomatic Officials)
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (National Security Advisor)
या घटकांचे मुख्य कार्य माहितीचे संकलन, विश्लेषण आणि धोरणात्मक सल्ला प्रदान करणे हे आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मूलभूत उद्दिष्टे/Fundamental objectives of India's foreign policy
भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 51 मध्ये परराष्ट्र धोरणाची एक मोठी चौकट दिली आहे. यानुसार काही मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि सुरक्षितता राखणे.
- इतर देशांशी न्यायपूर्ण आणि आदराचे संबंध ठेवणे.
- आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करारांचा आदर करणे.
- काही वाद झाल्यास ते लवादाच्या मदतीने शांततेत सोडवणे.
- शेजारील देशांशी चांगली मैत्री टिकवून ठेवणे, पण आपल्या देशाच्या संरक्षणाची काळजी घेणे.
- भारताची एकता आणि अखंडता जपून ठेवणे.
- परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे.
- भारताच्या आर्थिक विकासासाठी इतर देशांशी चांगले आर्थिक आणि व्यापारी संबंध तयार करणे.
भारतीय संविधानातील आधार : कलम 51/Basis of the Indian Constitution: Article 51
आपल्या संविधानातील कलम 51 नुसार, भारताचं परराष्ट्र धोरण हे जगात शांतता राखणं, देशांमध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित करणं, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करणं आणि वाद शांततेनं सोडवणं यावर भर देतं. याशिवाय, शेजारील देशांशी मैत्रीचे संबंध ठेवणं आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या हिताचं रक्षण करणं हे पण आपले महत्त्वाचे उद्देश आहेत.
भारता-अमेरिका अणुऊर्जा सहकार्य कराराचे काय परिणाम आहेत?/What are the implications of India-US Nuclear Energy Cooperation Agreement?
भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुसहकार्य करार (Civil Nuclear Co-operation Agreement) २००८ मध्ये झाला. या करारामुळे भारताला खालील परिणाम झाले:
भारत आता इतर देशांकडून आण्विक तंत्रज्ञान मिळवू शकतो. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारले आणि त्यांच्यातील विश्वास वाढला. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातही सहकार्य वाढले, कारण भारताकडून अण्वस्त्रांचा जबाबदार वापर केला जाईल, असा विश्वास अमेरिकेला वाटला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची पत वाढली आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे दोन प्रमुख टप्पे/Two Major Phases of India's Foreign Policy
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे दोन प्रमुख टप्पे आहेत:
- स्वातंत्र्यापासून ते 1990 पर्यंतचा पहिला टप्पा.
- 1991 पासून आजपर्यंतचा दुसरा टप्पा.
शीतयुद्धाच्या काळात भारताच्या अलिप्ततावादाचं महत्त्व/Significance of India's separatism during the Cold War
भारताचे अलिप्ततावादाचे धोरण (1945-1991) : महत्त्व आणि परिणाम/India's Policy of Non-Alignment (1945-1991): Significance and Consequences
शीतयुद्धकाळात (1945 ते 1991) जग दोन महासत्तांच्या गटांमध्ये विभागले गेले असताना, भारताने अलिप्ततावादाचे (Non-Alignment) धोरण स्वीकारले. या धोरणाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे होते:
- महाशक्तींच्या स्पर्धेतून अलिप्तता: भारताला कोणत्याही महासत्तांच्या गटात सामील न होता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवायचे होते.
- स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय भूमिका: कोणत्याही सत्तेच्या दबावाशिवाय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे आकलन करून त्यावर स्वतंत्रपणे भूमिका घेता आली.
- विकासासाठी दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य: या धोरणामुळे भारताला आपल्या विकासासाठी दोन्ही प्रतिस्पर्धी महासत्तांकडून मदत मिळवणे शक्य झाले.
- शांतता आणि स्वातंत्र्याची तत्त्वे: शांतता आणि स्वातंत्र्य ही या धोरणाची मूलभूत तत्त्वे होती, ज्याद्वारे भारताने जागतिक शांततेसाठी योगदान दिले.
- अल्पविकसित राष्ट्रांना आत्मविश्वास: अलिप्ततावादी धोरणामुळे अल्पविकसित राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सन्मानाने उभे राहण्याचा आणि आपला आवाज उठवण्याचा आत्मविश्वास मिळाला.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर जागतिकीकरणाचे परिणाम आणि 1991 नंतरचे बदल/Impact of Globalization on India's Foreign Policy and Post 1991 Changes
जागतिकीकरणामुळे भांडवल, श्रम, बाजारपेठ आणि माहितीचे जगभर संचरण वाढले आहे, ज्यामुळे देशांच्या सीमांचे महत्त्व कमी झाले आहे. 1991 नंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेल्या बदलांवर याचा मोठा परिणाम दिसून येतो.
पंडित नेहरूंचे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील योगदान/Contribution of Pandit Nehru to Foreign Policy of India
- त्यांनी जगातील घडामोडी कोणत्याही सत्तेच्या दबावाशिवाय, स्वतंत्रपणे समजून घेण्याची भूमिका घेतली.
- शांततापूर्ण धोरणांचे ते पुरस्कर्ते होते.
- भारताच्या परराष्ट्र धोरणात त्यांनी अलिप्ततावादाची संकल्पना आणली.
- त्यांनी वसाहतवादाला विरोध केला आणि जागतिक शांतता व सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
1991 नंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेले बदल (जागतिकीकरणाचा परिणाम)/Changes in India's Foreign Policy after 1991 (Effect of Globalization)
भारताने शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएत रशिया फुटल्यावर, आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल केले. 1991 मध्ये मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे बदल झाले, ते खालीलप्रमाणे:
- धोरणाचा आवाका वाढला: आता परराष्ट्र धोरणात फक्त राजकारण आणि लष्करी संबंधच नाहीत, तर अर्थकारण, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा समावेश झाला.
- आर्थिक संबंधांवर लक्ष: भारताने आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. यामुळे शेजारी देशांशी व्यापार वाढला आणि जागतिक व्यापारात भारताचा सहभाग खूप महत्त्वाचा बनला.
- नवीन मित्र जोडले: इस्राईल, जपान, युरोपीय संघ आणि आग्नेय आशियातील सिंगापूर, थायलंड यांसारख्या देशांशी भारताचे संबंध अधिक मजबूत झाले.
- 'Act East' धोरण: आग्नेय आशियाई देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी आधीचे Look East धोरण आता अधिक सक्रिय होऊन Act East धोरण म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
- मोठ्या देशांशी संबंध: अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिक दृढ झाले, ज्यामुळे जगात भारताचे स्थान अधिक उंचावले.
- अणुशक्तीची भूमिका: 1998 मध्ये अणुचाचण्या घेऊन भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनला.
- जागतिक समस्यांचा समावेश: पर्यावरण रक्षण, मानवी हक्कांची जोपासना आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना यांसारख्या जागतिक समस्यांचाही परराष्ट्र धोरणात समावेश करण्यात आला.
निष्कर्ष : भारताची जागतिक भूमिका/Conclusion: India's global role
भारताचे परराष्ट्र धोरण ऐतिहासिक वारसा (अलिप्ततावाद, शांतता) आणि जागतिक बदलांचा (जागतिकीकरण, सुरक्षा आव्हाने) समन्वय साधते. कलम 51 मधील उद्दिष्टे जपत, भारताने प्रादेशिक सत्ता आणि जबाबदार जागतिक राष्ट्र म्हणून स्थान बळकट केले आहे.
Subscribe Our Channel