भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
Home / Blog / भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यघटनेतील तीसरी अनुसूची (Third Schedule) ही विविध घटनात्मक पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या शपथ आणि प्रतिज्ञांशी (Oaths and Affirmations) संबंधित आहे. संविधानात नमूद केलेली ही शपथ किंवा प्रतिज्ञा एखाद्या पदधारकाने पदभार स्वीकारताना किंवा पदाची जबाबदारी स्वीकारताना घ्यावी लागते.
तीसऱ्या अनुसूचीत समाविष्ट शपथ आणि प्रतिज्ञा
या अनुसूचीत खालील पदांसाठी शपथ आणि प्रतिज्ञांचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे:
-
केंद्रीय मंत्र्यांची शपथ (Oath for Union Ministers) – अनुच्छेद 75(4)
-
राज्य मंत्र्यांची शपथ (Oath for State Ministers) – अनुच्छेद 164(3)
-
संसदेचे सदस्य (Oath for Members of Parliament) – अनुच्छेद 99
-
राज्य विधिमंडळ सदस्य (Oath for Members of State Legislature) – अनुच्छेद 188
-
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (Oath for Supreme Court Judges) – अनुच्छेद 124(6)
-
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (Oath for High Court Judges) – अनुच्छेद 219
-
भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांची शपथ (Oath for Comptroller and Auditor General of India) – अनुच्छेद 148(2)
तीसऱ्या अनुसूचीत नमूद शपथ आणि प्रतिज्ञांचे स्वरूप
1. केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांची शपथ
प्रतिज्ञेचे स्वरूप:
-
मंत्री पद स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यासमोर शपथ घ्यावी लागते.
-
मंत्री कार्यक्षमतेने आणि निष्ठेने कार्य करेल.
-
भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडत्वाचे संरक्षण करेल.
-
गुप्त माहिती सार्वजनिक करणार नाही.
2. संसद आणि राज्य विधिमंडळ सदस्यांची शपथ
प्रतिज्ञेचे स्वरूप:
-
संविधानावर निष्ठा ठेवण्याची प्रतिज्ञा करणे अनिवार्य.
-
देशाच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करणे.
-
संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या प्रक्रियांमध्ये प्रामाणिक सहभाग.
3. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय न्यायाधीशांची शपथ
प्रतिज्ञेचे स्वरूप:
-
न्यायदान करताना कोणत्याही प्रकारच्या पक्षपाताशिवाय कार्य करण्याची शपथ.
-
संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य करण्याची हमी.
4. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांची शपथ
प्रतिज्ञेचे स्वरूप:
-
पदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना संपूर्ण निष्ठा ठेवण्याची शपथ.
-
देशाच्या आर्थिक व्यवहारांचे योग्य प्रकारे परीक्षण करण्याची हमी.
तीसऱ्या अनुसूचीत वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल (Amendments)
-
42 वी घटनादुरुस्ती (1976) – न्यायाधीशांच्या शपथेत "समाजवाद" आणि "धर्मनिरपेक्षता" हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले.
-
44 वी घटनादुरुस्ती (1978) – आणीबाणीनंतर काही शपथांमध्ये बदल करण्यात आले.
तीसऱ्या अनुसूचीचे महत्त्व
-
राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी घटनेशी निष्ठा ठेवल्याची औपचारिक पुष्टी.
-
न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांचे सुसूत्रीकरण साधण्यासाठी आवश्यक.
-
संविधानाची व देशाच्या लोकशाही मूल्यांची रक्षा करण्याचा संकल्प.
निष्कर्ष
तीसरी अनुसूची ही भारतीय घटनेच्या महत्वाच्या तरतुदींमध्ये गणली जाते. विविध संवैधानिक पदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींनी भारतीय संविधानावरील निष्ठा व्यक्त करावी आणि पारदर्शीपणे जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, यासाठी ही अनुसूची अस्तित्वात आहे.
Subscribe Our Channel