भारतामध्ये परदेशी विद्यापीठे: UGC 2023 धोरण विश्लेषण
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स चालू घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस पर्यावरणशास्र नोटस नीतिशास्त्र नोटस SRIRAMS IAS MARATHI BLOG
Home / Blog / भारतामध्ये परदेशी विद्यापीठे: UGC 2023 धोरण विश्लेषण
भारतात सध्या परदेशी विद्यापीठे भारतात प्रत्यक्षपणे शैक्षणिक संकुल (कॅम्पसेस) उभारण्याच्या दिशेने पुढे येत आहेत. भारताकडे सध्या ५ ते २४ वयोगटातील सुमारे ५० कोटी युवकांची लोकसंख्या असून, हीच लोकसंख्या भारताचा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडेंड’ ठरू शकते. मात्र, भारताचे उच्च शिक्षणातील सकल नामनोंदणी प्रमाण (Gross Enrollment Ratio – GER) फक्त २७.३% (AISHE 2020–21) एवढे आहे, जे अमेरिका (८८.२%) किंवा चीन (५१.७%) यांसारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 मध्ये २०३५ पर्यंत GER ५०% वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रमांचे वैविध्य, आणि भारतीय उच्च शिक्षणाची आंतरराष्ट्रीयीकरण प्रक्रिया आवश्यक ठरणार आहे.
विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी University Grants Commission (UGC) २०२३ नवीन नियमावली काय आहे?
या पार्श्वभूमीवर, विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने २०२३ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण नियामक आराखडा सादर केला, ज्याद्वारे परदेशी उच्च शिक्षण संस्था (Foreign Higher Educational Institutions – FHEIs) आता भारतात आपली शैक्षणिक केंद्रे स्थापन करू शकतात. डिकिन विद्यापीठ (Deakin University) आणि वोलॉन्गॉन्ग विद्यापीठ (University of Wollongong) यांसारख्या ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांनी GIFT सिटीमध्ये, तर युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅम्प्टनने गुरुग्राममध्ये शैक्षणिक संकुल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अलीकडेच, अमेरिकेतील इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Illinois Institute of Technology – IIT) हे भारतात मुंबईमध्ये कॅम्पस स्थापन करण्यास UGC कडून मंजुरी मिळवणारे पहिले अमेरिकन विद्यापीठ ठरले आहे. ही घडामोड भारतासाठी संधी निर्माण करत असली, तरी त्याचवेळी काळजीपूर्वक नियोजनाचीही गरज अधोरेखित करते.
भारतात परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा उघडण्याची आणि विस्ताराची प्रक्रिया कशी घडून आली?
- पूर्व-उदारीकरण कालखंड (१९९१ पूर्वी): १९९१ पूर्वी भारताचे शिक्षण क्षेत्र मुख्यतः सार्वजनिक व संरक्षणवादी होते. त्या काळात परदेशी शैक्षणिक सहकार्य केवळ विद्यार्थ्यांच्या देवाणघेवाणीपर्यंत आणि संशोधनासाठी सामंजस्य करारांपुरते मर्यादित होते. परदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा स्थापन करण्याची कोणतीही मुभा नव्हती.
- उदारीकरणानंतरचा कालखंड (१९९१–२००५): भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहभागात काहीसा वाढ झाला. मात्र, परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रत्यक्ष कॅम्पस उघडण्यासंदर्भात कोणतीही औपचारिक धोरणे नव्हती.
- २००५: परदेशी शिक्षण प्रदाते विधेयक: हे विधेयक भारतात परदेशी संस्थांना नियंत्रित करण्यासाठी आणले गेले होते. परंतु शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची भीती असल्यामुळे २०१० मध्ये ते निष्फळ ठरले.
- २००५–२०१० कालखंड: UPA-II सरकारने आणलेले "परदेशी शैक्षणिक संस्था विधेयक, २०१०" हे परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिरकाव करण्यासाठी आणखी एक प्रयत्न होता. मात्र, संसदेतील सहमती अभावी तेही रखडले.
- संयुक्त अभ्यासक्रमांचा उदय: पूर्ण शाखा न उघडता, भारतीय विद्यापीठांनी परदेशी संस्थांशी दुहेरी पदव्या, क्रेडिट ट्रान्सफर आणि ट्विनिंग प्रोग्राम्ससाठी भागीदारी केली. उदाहरणार्थ, IIT बॉम्बे–मोनाश युनिव्हर्सिटी रिसर्च अकादमी आणि OP जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय भागीदाऱ्या.
- NEP 2020 चे धोरणात्मक परिवर्तन: NEP 2020 ने संस्थात्मक स्वायत्तता, आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाला चालना दिली. यात टॉप १०० जागतिक विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उघडण्याची परवानगी देण्याची शिफारस केली.
- UGC २०२३ च्या नियमावलीनुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश: UGC ने प्रथमच एक कायदेशीर व नियामक चौकट उभी केली, ज्यामध्ये गुणवत्ता नियंत्रण आणि स्थानिक गरजांशी सुसंगतता राखून परदेशी विद्यापीठांना भारतात औपचारिक प्रवेशाची मुभा दिली.
UGC च्या २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परदेशी विद्यापीठ कॅम्पसविषयी काय नियम आहेत?
- उद्दिष्ट व कायदेशीर चौकट: NEP 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगतपणे, २०२३ ची UGC नियमावली परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी देते. यामागे भारतीय उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि मूळ कॅम्पसच्या बरोबरीचे शिक्षण देण्याचा उद्देश आहे.
- पात्रता निकष: FHEIs ना त्यांच्या एकूण किंवा विशिष्ट विषयगटातील जागतिक टॉप ५०० रँकिंगमध्ये स्थान असावे किंवा विशिष्ट क्षेत्रात सिद्ध गुणवत्ता दाखवलेली असावी. UGC हे रँकिंग वेळोवेळी ठरवते.
- अभ्यासक्रम आणि पदवी: FHEIs भारतात प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पदवी, संशोधन अभ्यासक्रम इत्यादी UG, PG, PhD स्तरांवर सुरू करू शकतात. भारतात दिलेली पदवी मूळ संस्थेच्या नावानेच असते व ती भारतात आणि त्यांच्या देशात दोन्हीकडे वैध समजली जाते.
- प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आणि शिष्यवृत्ती: UGC कडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतरच विद्यार्थी प्रवेश व शुल्क घेणे शक्य आहे. गरजूंना शुल्क सवलत व शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
- पायाभूत सुविधा व कर्मचारी भरती: FHEI ला स्वतःच्या पायाभूत सुविधांवरच कॅम्पस उभारणे आवश्यक आहे. भारतीय संस्थांबरोबर जागा शेअर करता येणार नाही. प्राध्यापक भरतीत संपूर्ण स्वायत्तता असेल, मात्र त्यांच्या पात्रता मूळ कॅम्पसच्या मानकांशी सुसंगत असाव्यात.
- शिकवण्याची पद्धत: अभ्यासक्रम प्रत्यक्ष उपस्थितीत शिकवणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन किंवा दूरस्थ शिक्षणास अनुमती नाही. मात्र, अभ्यासक्रमाच्या १०% पर्यंत सामग्री ऑनलाईन देण्याची परवानगी आहे.
- प्रशासन आणि मान्यता प्रक्रिया: UGC एक सिंगल-विंडो अर्ज प्रक्रिया राबवते. स्थायी समितीकडून मूल्यमापन झाल्यानंतर ‘Letter of Intent’ दिला जातो. त्यानंतर २ वर्षांच्या आत अंतिम मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतरच FHEI भारतात प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू करू शकते.
- विद्यार्थी संरक्षण आणि तक्रार निवारण: FHEIs ना मजबूत तक्रार निवारण प्रणाली ठेवावी लागते. अभ्यासक्रम बंद झाल्यास किंवा कॅम्पस बंद पडल्यास पर्यायी व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे.
- नियामक बंधने आणि कायदेशीर पालन: FHEIs ना FEMA आणि FCRA च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या कॅम्पस बाहेर कोणतेही फ्रँचायझी, प्रतिनिधी कार्यालय किंवा अभ्यास केंद्र उघडण्यास बंदी आहे. कोणत्याही वादप्रसंगी भारतीय न्यायालयांनाच अंतिम अधिकार असेल.
परदेशी विद्यापीठ शाखांचे महत्त्व व गरज का आहे?
- प्रवेश क्षमता वाढवणे: इकॉनॉमिक सर्व्हेक्षण 2022-23 नुसार, पुढील दशकात भारताला सुमारे ८००–९०० विद्यापीठे आणि ४०,०००–४५,००० महाविद्यालयांची गरज भासेल, कारण ४.३ कोटी नवीन विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी तयार होणार आहेत. या मागणीचा ताण कमी करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठ शाखा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देशातच: परदेशी कॅम्पसेस विद्यार्थ्यांना जागतिक अभ्यासपद्धती व संशोधन संस्कृतीचा अनुभव घरबसल्या देतात. QS Global Student Survey नुसार, ७३% भारतीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय अनुभव हा करिअरसाठी अत्यावश्यक वाटतो.
- ब्रेन ड्रेन कमी करणे: परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, २०२२ मध्ये ७.५ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षण घेतले. जर भारतातच दर्जेदार शिक्षण मिळाले, तर ही प्रतिभा व परकीय चलन देशात राहू शकते.
- संशोधन व नवप्रवर्तनाला चालना: IIT दिल्ली–युनिव्हर्सिटी ऑफ क्विन्सलँड किंवा IIT बॉम्बे–मोनाश युनिव्हर्सिटी यांसारख्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पांमुळे परदेशी शाखा ही एक सशक्त संशोधन प्लॅटफॉर्म ठरू शकते.
- शैक्षणिक मुत्सद्देगिरी व सॉफ्ट पॉवर: शिक्षणाच्या माध्यमातून भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी मिळते. उदा. Act East Policy, India-U.K. रोडमॅप 2030, India-Australia Comprehensive Strategic Partnership.
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना व रोजगारनिर्मिती: परदेशी कॅम्पसेस स्थानिक पातळीवर नोकऱ्या निर्माण करतात, नवप्रवर्तनास प्रोत्साहन देतात. NITI Aayog नुसार, देशातच विद्यार्थी थांबविल्यास दरवर्षी $15–20 अब्ज बचत होऊ शकते. उदा. NYU अबूधाबीने 5,000+ स्थानिक नोकऱ्या निर्माण केल्या.
- न्यायिक पाठबळ:TMA Pai Foundation v. State of Karnataka (2002) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थात्मक स्वायत्ततेला मान्यता दिली असून परदेशी विद्यापीठ प्रवेशाला न्यायालयीन पाठिंबा आहे.
भारत सरकारची परदेशी उच्च शिक्षण संस्था (FHEIs) प्रोत्साहनासाठीची धोरणे व योजना
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020: “घरबसल्या आंतरराष्ट्रीयीकरण” या संकल्पनेखाली परदेशी भागीदाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, भारतीय संस्थांच्या परदेशी शाखांना मान्यता देण्यात आली आहे.
- Study in India Programme: विदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देणारी योजना. भारताचे जागतिक शैक्षणिक प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याचा हेतू.
- UGC चे ड्युअल डिग्री फ्रेमवर्क: भारतीय व परदेशी विद्यापीठांमधील एकत्र अभ्यासक्रमांना अनुमती. विद्यार्थी दोन्ही ठिकाणची पदवी एकाच वेळी मिळवू शकतात.
- राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF): पारदर्शकता व दर्जा सुनिश्चित करणाऱ्या या यंत्रणेमुळे जागतिक पातळीवरील विश्वसनीय संस्थांचे आकर्षण वाढते.
- GIFT सिटी मॉडेल: परदेशी विद्यापीठांना १००% करसवलत, विनियमन सवलती व परकीय चलन निर्बंधांपासून सूट देणारे शैक्षणिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मॉडेल.
- संशोधन भागीदाऱ्या: IIT–Queensland, IITB–Monash, Ashoka–Sciences Po यांसारख्या प्रकल्पांमधून जागतिक सर्वोत्तम संशोधन पद्धती भारतात रुजवण्याचा प्रयत्न.
- शैक्षणिक बजेटीय तरतूद (२०२३-२४): ₹1.12 लाख कोटींची उच्च शिक्षण व डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद, ज्यामुळे परदेशी सहकार्याने शिक्षण विस्तार शक्य.
- राष्ट्रीय डिजिटल युनिव्हर्सिटी (NDU): ही परदेशी संस्था नसली तरी, हायब्रीड सहकार्य व डिजिटल शिक्षणासाठी मॉडेल ठरू शकते.
- SPARC योजना (Promotion of Academic and Research Collaboration): संशोधन व शैक्षणिक देवाणघेवाणीला चालना देणारी योजना.
- GIAN (Global Initiative of Academic Networks): आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापकांना भारतीय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी आमंत्रण देणारी योजना.
भारतामध्ये परदेशी विद्यापीठांच्या शाखांना भेडसावणाऱ्या अडचणी
- ब्रँड मूल्याची कमतरता: भारतात येणाऱ्या अनेक परदेशी विद्यापीठांचा दर्जा Ivy League सारखा नसतो. IIT, IIM, अशोका, ISB यांसारख्या भारतीय संस्थांमध्ये स्पर्धा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी शाखांना केवळ “डिप्लोमा वितरक” समजले जाऊ शकते, ज्यामुळे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यात अडथळा निर्माण होतो.
- शैक्षणिक मर्यादा: बहुतेक परदेशी कॅम्पसेस केवळ व्यवसाय व्यवस्थापन किंवा संगणकशास्त्र अशा बाजारपेठेत मागणी असलेल्या विषयांवर केंद्रित असतात. यामुळे त्यांच्याकडे भारतीय विद्यापीठांसारखी बहुविषयक व संशोधनात्मक विविधता नसते.
- पायाभूत सुविधांची कमतरता: अनेक परदेशी कॅम्पसेस भाड्याच्या उंच इमारतींमध्ये कार्यरत असतात. पारंपरिक विद्यापीठांच्या हिरवळी, ग्रंथालये, क्रीडांगणे व निवासी वसतिगृहे अशा सुविधा अभावाने असतात, जे विद्यार्थ्यांचा एकूण अनुभव व संस्थेची ओळख कमी करतात.
- किचकट नियमांचे पालन: FCRA, FEMA, जमीन संपादन नियम यांसारखे भारतातील नियामक नियम अडथळा ठरू शकतात. या गुंतागुंतीमुळे परदेशी संस्थांना भारतात सहज प्रवेश मिळणे कठीण होते.
- प्रचाराला प्राधान्य, शैक्षणिक गुणवत्ता दुय्यम: काही संस्था मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करतात, पण त्यामागे प्रोफेसर, अभ्यासक्रम किंवा विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक पाठबळ नसते. त्यामुळे विश्वासार्हता व दीर्घकालीन प्रतिमा बाधित होते.
- संशोधन क्षमतेचा अभाव: बहुतेक परदेशी शाखा फक्त अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करतात. डॉक्टरेट अभ्यासक्रम किंवा संशोधन केंद्रांचा अभाव असल्यामुळे वैश्विक शैक्षणिक चर्चेत योगदान देण्याची क्षमता कमी असते.
- विद्यार्थ्यांमधील शंका: भारतीय विद्यार्थी “मूल्यवर्धित शिक्षण” शोधतात. जास्त शुल्क देऊन मिळणाऱ्या पदवीचा नोकरी मिळवण्यात स्पष्ट फायदा दिसला नाही, तर विद्यार्थी दूर राहू शकतात.
- जागतिक अडचणी: कोविडनंतरच्या आर्थिक तणावामुळे व राजकीय अस्थिरतेमुळे अनेक परदेशी विद्यापीठे भारतात विस्ताराचा पुनर्विचार करत आहेत.
या समस्यांवर उपाय – पुढील दिशा काय असावी?
- संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य: फक्त उच्च दर्जाची, संशोधनक्षम विद्यापीठेच भारतात येऊ द्यावीत. ऑस्ट्रेलियाच्या TEQSA मॉडेलचा आदर्श घ्यावा.
- भारतीय गरजेनुसार अभ्यासक्रम डिझाइन: अभ्यासक्रम स्थानिक कौशल्यांच्या गरजा व आर्थिक-सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आखावेत. उदा. पंजाबसाठी Agri-tech, बेंगळुरूसाठी AI अभ्यासक्रम.
- दिर्घकालीन पायाभूत गुंतवणूक: ISB हैदराबादसारखे स्वतःचे कॅम्पस, वसतिगृहे, क्रीडांगणे, संशोधन केंद्रे असावीत.
- समतोल अभ्यासक्रम: STEM पलीकडे जाऊन लिबरल आर्ट्स, मानवविद्या, बहुविषयक अभ्यासक्रमांना चालना द्यावी.
- स्वायत्तता व उत्तरदायित्व: सिंगापूरच्या EduTrust Scheme प्रमाणे, भारतानेही नियामक स्वायत्तता देऊन गुणवत्तेचे नियमित मूल्यांकन करावे.
- भारतीय संस्थांबरोबर भागीदारी: IIT मद्रास–ETH Zurich यांसारखी भागीदारी संशोधन व अध्यापनासाठी दोन्ही पद्धतींची ताकद एकत्र करू शकते.
- दुय्यम शहरांमध्ये प्रोत्साहन: मेट्रो शहरांवरचा भार कमी करून, PPP मॉडेल व भूखंड देण्याच्या सवलतींसह दुय्यम शहरांमध्ये विस्तार करावा.
- सार्वजनिक पारदर्शक मूल्यांकन यंत्रणा: NAAC/NIRF यांच्यामार्फत परदेशी कॅम्पसचे नियमित मूल्यमापन व सार्वजनिक डॅशबोर्ड तयार करावा.
प्रा. अमर्त्य सेन यांचे म्हणणे आहे की "शिक्षण हे केवळ बाजाराभिमुख नसावे," तर नंदन निलेकणी यांना "स्पर्धात्मक बदल" महत्त्वाचा वाटतो. भारताने परदेशी विद्यापीठांसाठी दरवाजे खुले केल्याने उच्च शिक्षण धोरणात ऐतिहासिक पायरी घेतली आहे. परंतु फिलिप आल्टबाख यांचा इशारा आहे – "आंतरराष्ट्रीयीकरणामध्ये खोली नसेल तर ते केवळ ब्रँडिंग ठरते."
त्यामुळे भारताने ही प्रक्रिया धोरणात्मक, सर्वसमावेशक आणि गुणवत्ताधारित ठेवली, तर भारत शिक्षणाचा ग्राहकच नव्हे तर पुरवठादार देखील बनू शकतो.
Subscribe Our Channel