पाहलगाम घटनेनंतर शिमला करार स्थगित: भारत-पाक संघर्ष नवे वळण
पाकिस्तानने शिमला करार तात्पुरता स्थगित केला असून भारत-पाक संबंधांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. नियंत्रण रेषेवर तणाव वाढण्याची शक्यता.
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा निकाल
UPSC सिव्हिल सेवा परीक्षा 2024 चा अंतिम निकाल जाहीर, टॉपर्स यादी, AIR रँक, गुणपत्रक, कट-ऑफ आणि SRIRAM’s IAS यशस्वी उमेदवारांची माहिती येथे वाचा.
जैविक घटक (Biotic Components)
जैविक घटक म्हणजे सजीव जीव जसे वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव जे परिसंस्थेतील ऊर्जा वहन व पोषण साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 2025 मध्ये बदलतेय. धोरण, गती शक्ती योजना, शाश्वत उपाय
राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (२४ एप्रिल)
पंचायती राज दिनाचा इतिहास, घटनादुरुस्ती, महिला व SC/ST आरक्षण, ग्रामविकास, आणि लोकशाही सशक्तीकरणाचा संपूर्ण आढावा येथे वाचा.
हरितगृह वायू (Green House Gases)
हरितगृह वायू म्हणजे काय, त्यांचा पृथ्वीच्या तापमानावर होणारा प्रभाव, प्रमुख वायूंची यादी आणि भारतातील उत्सर्जन याबाबत सविस्तर माहिती.
मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
BIT 2025 चा मसुदा भारताच्या गुंतवणूक धोरणात बदल सुचवतो. तो सार्वभौमत्व, नवे नियमन हक्क व न्यायनिर्णय यांवर भर देतो.
दक्षिण चीन समुद्रातील स्कारबोरो शोल वाद
स्कारबोरो शोल हा दक्षिण चीन समुद्रातील वादग्रस्त भाग आहे. चीन व फिलिपिन्स यांच्यातील समुद्री हक्कांच्या संघर्षाचे विश्लेषण येथे वाचा.
नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता (Ethics, Integrity and Aptitude) - सामान्य अध्ययन – ४ -नोटस
UPSC व MPSC मुख्य परीक्षेसाठी नीतिशास्त्र, सचोटी व अभियोग्यता यावर आधारित SRIRAM’s IAS च्या मोफत, परीक्षाभिमुख मराठी नोट्स मिळवा.
गीता आणि नाट्यशास्त्र यांचा युनेस्कोच्या ‘मेमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’(MoW)मध्ये समावेश
नाट्यशास्त्र व भगवद्गीतेचा युनेस्कोच्या वारशात समावेश; भारतीय तत्त्वज्ञान, कला व संस्कृतीला जागतिक गौरव प्राप्त.
अजैविक घटक (Abiotic Components)
अजैविक घटकांची माहिती – पाणी, प्रकाश, तापमान, मृदा, आर्द्रता, मानवी हस्तक्षेप व त्याचे परिसंस्थेवर परिणाम.
परिस्थितिकीशास्त्र: अर्थ, घटक व मानव-पर्यावरण संबंध
परिस्थितिकीशास्त्र म्हणजे सजीव व पर्यावरणातील संबंधांचा अभ्यास. घटक, संघटन, बायोम, व मानवाच्या क्रियांचा प्रभाव याचे सविस्तर वर्णन.
पर्यावरणशास्र नोटस
UPSC व MPSC साठी SRIRAM's IAS च्या परीक्षाभिमुख, मोफत पर्यावरण व पारिस्थितिकी नोटस. अभ्यासासाठी सुसंगत व विश्लेषणात्मक सामग्री.
तुती बेट (Tuti Island)
तुती बेट हे सूदानमधील युद्ध, हवामान बदल आणि सांस्कृतिक वारशाचा केंद्रबिंदू आहे. महास समुदाय व ताया प्रणालीचे महत्त्व येथे अधोरेखित होते.
राज्यपालांची भूमिका व घटनात्मक मर्यादा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
राज्यपाल पदाच्या घटनात्मक भूमिका, विवेकाधिकार, न्यायालयीन निर्णय व सुधारणा यावर आधारित अभ्यास – UPSC वाचकांसाठी विश्लेषणात्मक लेख.
पुडुचेरी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोटस
पुडुचेरीचा इतिहास, फ्रेंच वसाहती वारसा, भौगोलिक स्थान, प्रशासकीय विकास व पर्यटन स्थळांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
IMO द्वारा जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर (Carbon Tax)
IMO ने जहाजवाहतुकीवर जागतिक कार्बन कर लागू केला. भारतासह 62 देशांचा पाठिंबा. हा कर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
मोराग अ‍ॅक्सिस
इस्रायलने मोराग अ‍ॅक्सिसचा ताबा घेतल्याने गाझातील संघर्ष तीव्र; स्थलांतर, मानवी संकट आणि सीमावर्ती भागावर नियंत्रण वाढले.
मंगळावरील कठोर परिस्थितीत टिकणारे लाइकेन्स : जीवशास्त्रातील नवीन शक्यता
लाइकेन्स मंगळासारख्या प्रतिकूल वातावरणात तग धरू शकतात, हे आढळल्याने अंतरजीवशास्त्र व जीवसृष्टी संशोधनाला नवी दिशा मिळत आहे.
आर्थिक सुधारणा 2.0
आर्थिक सुधारणा 2.0 मुळे भारताला 2047 पर्यंत समावेशक, टिकाऊ आणि नवोन्मेषक्षम अर्थव्यवस्था घडवण्याची संधी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जीवन, कार्य आणि तत्त्वज्ञान
आंबेडकरांचे जीवन, सामाजिक न्यायासाठीचा लढा, राज्यघटना, बौद्ध धर्म आणि नैतिक विचारांचा आधुनिक काळातील relevance जाणून घ्या.
एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास वाढणार
काझीरंगा बाहेरही एकशिंगी गेंड्यांसाठी नवीन संरक्षित अधिवास विकसित होणार, संवर्धनासाठी भारत करत आहे पुढाकार. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
NGT आदेश: अरावली पर्वतरांगांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननास प्रतिबंध
राष्ट्रीय हरित लवादाने अरावली पर्वतरांगांतील बेकायदेशीर उत्खनन रोखण्याचे आदेश दिले, पर्यावरणीय संतुलन व शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल.
पंचायत प्रगती निर्देशांक 2025
भारताच्या 2.16 लाख ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करणारा पंचायत प्रगती निर्देशांक शाश्वत विकासाच्या स्थानिकीकरणाचा नवा टप्पा ठरतो आहे.
गोवा, दमन आणि दीव: पोर्तुगीज वसाहतींपासून भारतात विलीनीकरनाचा प्रवास
गोवा, दमन आणि दीवचा पोर्तुगीज वसाहतींपासून मुक्त होऊन भारतात विलीनीकरण होण्याचा ऐतिहासिक प्रवास आणि ऑपरेशन विजयची महत्त्वाची भूमिका.
तमिळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: राज्यपालांचा 'पॉकेट व्हेटो' घटनाबाह्य, कलम 200 व 142 चे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या राज्यपालांचा विधेयक मंजुरीवरील विलंब घटनाबाह्य ठरवून राज्यपालांच्या अधिकारांवर स्पष्टता दिली आहे.
माउंट कानलॉन
फिलिपाइन्समधील माउंट कानलॉन ज्वालामुखीचा तीव्र स्फोट, त्याचे पर्यावरणीय परिणाम आणि विविध प्रकारचे ज्वालामुखी यांची सविस्तर माहिती.
लोमश उडणारी खार
हिमाचल प्रदेशातील मियार व्हॅलीमध्ये लोमश उडणाऱ्या खारीचा पहिला फोटो टिपला गेला असून ही खार अत्यंत दुर्मिळ आणि धोकादायक प्रजाती आहे.
महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची स्थापना: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि चळवळीचा प्रवास
१९५६ च्या आंदोलनांपासून १९६० पर्यंतच्या संघर्षातून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. हुतात्म्यांचे बलिदान आणि भाषिक अस्मितेची कहाणी.
दादरा आणि नगर हवेली: एक सविस्तर विश्लेषण
दादरा व नगर हवेलीचा पोर्तुगीज इतिहास, स्वातंत्र्य चळवळ, व 2020 मध्ये दमण-दीवसोबतचे विलिनीकरण यांचा सखोल अभ्यास येथे वाचा.
नवीन पांबन रेल्वे पूल
रामेश्वरम आणि रामनाथपूरम यांना जोडणारा नवीन पांबन पूल हा आधुनिक अभियांत्रिकीचा नमुना असून, तो जलमार्ग व रेल्वे दळणवळण सुधारतो.
Technology and Innovation Report, 2025
UNCTAD च्या तंत्रज्ञान व नवोन्मेष अहवाल 2025 नुसार, भारत AI गुंतवणुकीत 10व्या स्थानी. तांत्रिक क्षमता व धोरणात्मक प्रगतीचे विश्लेषण.
1997 चा ओटावा करार (Ottawa Convention): भूसुरुंगांवरील(Landmines) जागतिक बंदी
ओटावा करार हा मानवविरोधी भूसुरुंगांवर बंदी घालणारा जागतिक करार असून, 160+ देश सदस्य आहेत. रशिया धोक्यामुळे काही नाटो देश बाहेर पडू इच्छितात.
धनसिरी नदी (Dhansiri River)
धनसिरी नदीची जैवविविधता, आदिवासी जीवन, प्रदूषणाचे धोके व पर्यावरणीय संवर्धन यांचा सखोल अभ्यास. नुमालिगड रिफायनरीचा प्रभावही पाहा.
महात्मा गांधींचे रामराज्य
रामराज्य ही गांधीजींसाठी केवळ धार्मिक संकल्पना नव्हती, तर नैतिकतेवर आधारित सर्वसमावेशक राज्याची आदर्श मांडणी होती.
Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत परकीय गुंतवणूक
परकीय गुंतवणूकदारांनी FAR अंतर्गत ₹51,730 कोटी ($6 अब्ज) भारतीय सरकारी बाँडमध्ये गुंतवले, ज्यामुळे जागतिक वित्तीय बाजारात भारताचा सहभाग वाढतो.
निती आयोग आणि NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टलचे उद्घाटन
NITI NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल राज्यांच्या वित्तीय आणि आर्थिक डेटाचा संग्रह असून, धोरणात्मक विश्लेषण आणि सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शकतेस मदत करते.
करिंपुझा वन्यजीव अभयारण्य (Karimpuzha Wildlife Sanctuary - Kerala)
करिंपुझा अभयारण्य, नीलगिरी जैवमंडळाचा भाग, विविध प्राणीजीव, वनस्पती आणि चोलानायकन आदिवासींच्या जीवनशैलीचे संरक्षक ठिकाण.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024
वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 मधील महत्त्वाचे बदल, प्रशासनिक सुधारणा, वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन आणि यावर होणारे संभाव्य परिणाम जाणून घ्या.
फजल अली आयोग (1953): भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना
फजल अली आयोगाने 1956 मध्ये भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना सुचवली. या शिफारसींमुळे भारतात 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.
जेपीव्ही समिती (JVP Committee) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
जेपीव्ही समितीने धार आयोगाचा आढावा घेतला आणि भाषिक पुनर्गठनास विरोध दर्शवला. आंध्र प्रदेश निर्मितीच्या मागणीमुळे भारतात पुढील बदल घडले.
धार आयोग - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
धार आयोगाने भाषावार राज्य निर्मितीला त्या काळात विरोध केला, कारण त्यांच्या मते यामुळे देशाचे तुकडे होण्याचा धोका होता.
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक - वाघ, हत्ती, गवा आणि असंख्य वन्यजीवांसाठी प्रसिद्ध असलेले जैवविविधतेने समृद्ध क्षेत्र.
आर्क्टिक : जागतिक भू-राजकीय संघर्षाचे नवे केंद्रबिंदू
आर्क्टिक कौन्सिलचा उद्देश संसाधने, व्यापार मार्गे, प्रादेशिक दावे आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्द्यांवर सहकार्य साधणे आहे.
सरहुल महोत्सव
सरहुल महोत्सव हा झारखंड आणि छोटानागपूर प्रदेशातील आदिवासी सण असून, तो साल वृक्षाची पूजा आणि वसंत ऋतूच्या आगमनाचे प्रतीक मानला जातो.
ऑपरेशन ब्रह्मा
भारताच्या प्रमुख आपत्ती मदत कार्यक्रमांचा आढावा: ऑपरेशन इंद्रावती, कावेरी, अजय, दोस्त, गंगा आणि देवी शक्ती यांचा तपशील.
भारतीय शिक्षण प्रणालीवरील संकट: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण
भारतीय शिक्षण प्रणालीतल्या संकटांवर चर्चा: केंद्रीकरण, व्यापारीकरण आणि सांप्रदायिकीकरण यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर होणारे परिणाम.
प्रचंड प्रहार युद्ध सराव
भारतीय सशस्त्र दलांचा 'प्रचंड प्रहार' सराव अरुणाचल प्रदेशात आयोजित, त्रिसेवा समाकलन व आधुनिक युद्ध स्थितींची पडताळणी करण्यावर लक्ष केंद्रित.
दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक
भारताने १० लाख पिकांच्या जर्मप्लाझमच्या संरक्षणासाठी दुसरी राष्ट्रीय जीन्स बँक स्थापन करण्याची घोषणा केली, शाश्वत कृषीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल.
स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी क्रमांक Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID)
APAAR ID हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत एक अद्वितीय डिजिटल ओळख क्रमांक असून, तो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे डिजिटल संकलन आणि प्रमाणीकरण करतो.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
सरदार पटेल आणि व्ही. पी. मेनन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण कसे झाले, त्याचा इतिहास आणि परिणाम जाणून घ्या.
भारताच्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना – ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टिकोन
भारतातील राज्य पुनर्रचना, भाषावार राज्य निर्मिती, 1956 पुनर्रचना कायदा आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 याबाबत सविस्तर माहिती मिळवा.
भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार (LBA), 1974
1974 च्या भारत-बांगलादेश भूमी सीमारेषा करार आणि 100 वी संविधानिक सुधारणा कायदा, 2015 यामुळे सीमा विवाद सोडवला व एन्क्लेव्ह देवाणघेवाण झाली.
भारताचे सखोल महासागर मिशन (Deep Ocean Mission - DOM) - विश्लेषण
भारताचे सखोल महासागर मिशन (DOM) समुद्रसंपत्ती संशोधन, नील अर्थव्यवस्था वाढ, आणि तंत्रज्ञान आत्मनिर्भरतेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
इंडिया बायोइकॉनोमी रिपोर्ट २०२५ (IBER 2025)
भारताची जैव-अर्थव्यवस्था २०१४ मध्ये $१० अब्जवरून २०२४ मध्ये $१६५.७ अब्जपर्यंत पोहोचली. जैवतंत्रज्ञान संशोधन, बायोइंधन, औषधनिर्मितीत मोठी प्रगती.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारताच्या न्यायिक नियुक्ती प्रणालीतील कॉलेजियम आणि NJAC वाद, न्यायाधीश प्रकरणे, न्यायालयीन पारदर्शकता, नियुक्तीतील आव्हाने आणि सुधारणा उपाय.
फरक्का बंधारा: ५० वर्षांचा प्रवास (१९७५-२०२५)
फरक्का बंधारा गंगा नदीवर बांधलेला असून तो हूगळी नदीत पाणी वळवण्यासाठी वापरला जातो, कोलकाता बंदराची नौवहन क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
संसदेचे राज्यांचे पुनर्रचना करण्याचे अधिकार (कलम 3) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
कलम 3 अंतर्गत संसदेला राज्यांचे विभाजन, सीमांतरे बदल आणि नावबदल करण्याचा अधिकार आहे. या प्रक्रियेसाठी राष्ट्रपती व राज्य विधानसभेची भूमिका महत्त्वाची.
अन्न आणि कृषी क्षेत्रातील जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन: CGRFA-20 बैठक
रोम येथे सुरू असलेल्या CGRFA-20 बैठकीत अन्न सुरक्षा, जनुकीय संसाधन संवर्धन, हवामान बदल अनुकूलन आणि जैवविविधतेच्या शाश्वत उपयोगावर चर्चा.
आफ्रिका-भारत सागरी सहयोग Africa-India Key Maritime Engagement (Exercise AIKEYME)
भारत आणि आफ्रिकन देशांमधील सागरी सुरक्षा, नौदल सराव, संरक्षण सहयोग आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी एक्सरसाईज AIKEYME आणि IOS सागर उपक्रम.
जागतिक क्षय रोग (टीबी) दिवस २४ मार्च 2025 - महत्त्व आणि आव्हाने
भारत 2025 पर्यंत क्षयरोगमुक्त करण्यासाठी NTEP, CB-NAAT, TrueNat, निक्षय मित्र, सुधारित औषधोपचार आणि खाजगी आरोग्य सेवेसोबत भागीदारी करीत आहे.
साम्यवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
साम्यवादाचा भारतातील विकास, आर्थिक समानता, श्रमिक हक्क, समाजवाद, औद्योगिकीकरण आणि 1991 च्या उदारीकरणाचा परिणाम जाणून घ्या.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC): किर्स्टी कोव्हेंट्री प्रथम महिला आणि आफ्रिकन अध्यक्ष
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) स्थापना, मुख्यालय, भूमिका, ऑलिम्पिक यजमान निवड प्रक्रिया आणि किर्स्टी कोव्हेंट्री यांच्या ऐतिहासिक अध्यक्षपदाबद्दल माहिती.
भारतीय संसदेच्या कार्यक्षमतेत घट: कारणे, परिणाम आणि उपाय
भारतीय संसदेत गोंधळ, पक्षीय मतभेद आणि कायदे प्रक्रियेतील अडथळे वाढले आहेत. जाणून घ्या संसदेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक उपाय आणि शिफारसी.
जागतिक जल दिन 2025: थीम: हिमनदी संवर्धन (Glacier Preservation)
जागतिक जल दिन 2025 आपल्याला पाणी संवर्धन आणि जलसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनाची तातडीची गरज अधोरेखित करतो
भारत एक राज्यांचा संघ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारत हा राज्यांचा अविभाज्य संघ आहे. संविधानाच्या कलम 1 नुसार, कोणतेही राज्य संघातून बाहेर पडू शकत नाही. राज्य पुनर्रचना आणि संघीय संरचनेची माहिती जाणून घ्या
राज्यघटनेच्या प्रास्तावानेचे महत्त्व (Significance of the Preamble) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांसारखी मूलभूत तत्त्वे स्पष्ट करते आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बळकटी देते.
बंधुता(Fraternity):भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्वाचे मूल्य
भारतीय राज्यघटनेतील बंधुता संकल्पनेचे महत्त्व, सामाजिक समता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवरील प्रभाव यांचे सविस्तर विश्लेषण.
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025
वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट 2025 मध्ये भारताची स्थिती सुधारली, पण पाकिस्तानपेक्षा मागे. जाणून घ्या भारताची क्रमवारी, आनंदाचे घटक आणि जागतिक तुलना.
कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश
छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यातील कांगेर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान जैवविविधता, गुहा, धबधबे आणि वन्यजीवनासाठी प्रसिद्ध आहे. पर्यटकांसाठी निसर्गसंपत्ती!
महाराष्ट्रातील फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय
फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात पहिला मधसंचय, आदिवासी समुदायाच्या सशक्तीकरणासाठी 'मधुकोश' प्रकल्प, शाश्वत मधमाशी पालन आणि पर्यावरण संरक्षण.
UN80 उपक्रम: संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि आधुनिकरणाचा प्रयत्न
UN80 उपक्रम UN ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. संसाधनांचा योग्य वापर, संरचनात्मक सुधारणा आणि जागतिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न.
बलुचिस्तानमधील ट्रेन हायजॅक प्रकरण: घटनाक्रम, कारणे आणि परिणाम
जाफर एक्सप्रेस हल्ला, बलुचिस्तानचा इतिहास, फुटीरतावाद आणि पाकिस्तानमधील अस्थिरतेचे भूराजकीय परिणाम जाणून घ्या.
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळांचा समावेश
भारताच्या UNESCO तात्पुरत्या यादीत 6 नवीन स्थळे जोडली गेली. कांगर व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान, . मौर्य मार्गावरील अशोकाचे शिलालेख
जनुकीय सुधारित (GM) पिके – फायदे, जोखीम आणि नियमन
GM पिके म्हणजे काय? फायदे, धोके, नियामक प्रक्रिया आणि भारतातील GM शेतीबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. शेतीतील जैवतंत्रज्ञानाचे भविष्य!
स्वातंत्र्य (Liberty) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
स्वातंत्र्य म्हणजे निर्बंधांपासून मुक्ती आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विकास. जाणून घ्या त्याचे प्रकार, तत्त्वे आणि भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्व.
प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था संकल्पना - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
प्रजासत्ताक ही शासनव्यवस्था आहे जिथे सर्वोच्च सत्ता नागरिकांकडे असते. संविधान, प्रतिनिधी प्रणाली आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित राज्यव्यवस्था जाणून घ्या.
भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आधार आणि उत्क्रांती
ब्रिटिश भारतातील महत्त्वाचे कायदे, सुधारणा आणि राज्यघटनेच्या उत्क्रांतीसाठी आवश्यक कायदे – UPSC तयारीसाठी उपयुक्त माहिती.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२५-२६
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ मधील महसूल, वित्तीय तूट, पायाभूत सुविधा, कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्रासाठीच्या महत्त्वाच्या तरतुदी जाणून घ्या.
UPSC आणि MPSC साठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस – परीक्षेसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक
UPSC आणि MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे रिपोर्ट्स आणि इंडेक्सेस जाणून घ्या. प्रिलिम्स, मेन्स आणि उत्तरलेखनासाठी उपयुक्त डेटा आणि रँकिंग येथे उपलब्ध.
UPSC प्रीलिममध्ये PYQs चे महत्त्व
UPSC प्रिलिम्ससाठी PYQs सोडवा, परीक्षा पॅटर्न समजा, वेळ व्यवस्थापन शिका आणि महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करून यश मिळवा
ऑनलाइन Vs ऑफलाइन UPSC तयारी
UPSC साठी ऑनलाइन व ऑफलाइन तयारीच्या पद्धतींची तुलना, फायदे व मर्यादा जाणून घ्या आणि तुमच्यासाठी योग्य मार्ग निवडा. संपूर्ण मार्गदर्शन!
UPSC ची तयारी कशी करावी?
UPSC परीक्षेसाठी योग्य रणनीती, अभ्यासक्रम, पुस्तकं, नोट्स, उत्तर लेखन व चालू घडामोडींसह यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण मार्गदर्शक.
आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील मुख्य परीक्षेतील (PYQs) प्रश्न
UPSC आणि MPSC मुख्य परीक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध PYQs, विश्लेषण आणि उत्तरलेखनासाठी महत्त्वाचे मुद्दे येथे मिळवा. परीक्षेसाठी उपयुक्त ब्लॉग.
SIPRI अहवाल (2020-2024)
SIPRI अहवाल 2024 मध्ये युक्रेन, भारत, पाकिस्तान आणि जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारातील बदलांवर सविस्तर विश्लेषण. संरक्षण धोरण व सुरक्षा ट्रेंड जाणून घ्या.
भारत-मॉरिशस संबंध: सखोल आढावा
भारत-मॉरिशस संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक, संरक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्याने बळकट झाले आहेत. व्यापार, सागरी सुरक्षा आणि गुंतवणुकीसाठी दोन्ही देश भागीदार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) - UPSC & MPSC वर्णनात्मक पॅटर्न साठी सर्वोत्तम स्त्रोत
UPSC आणि MPSC परीक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध (IR) नोट्स, परराष्ट्र धोरण, जागतिक संघटना, द्विपक्षीय संबंध आणि चालू घडामोडींचा सखोल अभ्यास.
भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेमधील तुलना
भारतीय आणि पाश्चात्त्य धर्मनिरपेक्षतेतील प्रमुख फरक, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, राज्याची भूमिका आणि सामाजिक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करा.
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble): उद्दिष्टे आणि महत्त्व
भारतीय संविधानाची प्रस्तावना सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही व प्रजासत्ताक तत्त्वे स्पष्ट करते. जाणून घ्या तिचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये.
पंचायती राज संस्थांमध्ये(Panchayat Raj Institutions(PRIs)) महिलांचे प्रतिनिधित्व : महत्त्व आणि आव्हाने
७३वी घटनादुरुस्ती 1992, ५०% आरक्षण, प्रॉक्सी सरपंच समस्या आणि प्रभावी नेतृत्वासाठी धोरणे व उपाय यांचा सखोल आढावा.
UN चा महिला हक्क आणि लिंग समानता अहवाल 2025
महिलांचे हक्क, लिंग समानता, सुरक्षा, शिक्षण, आर्थिक स्वायत्तता आणि कायदेशीर सुधारणा यासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि उपाययोजना जाणून घ्या.
भारतीय संविधानाची बारावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातील बारावी अनुसूची महापालिकांच्या अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि 18 कार्यात्मक विषयांचा समावेश करून स्थानिक प्रशासन सक्षम करते.
भारतीय संविधानाची अकरावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
अकरावी अनुसूची पंचायती राज संस्थांना 29 क्षेत्रांमध्ये अधिकार देते, ज्यात कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास यांचा समावेश आहे.
हिंद महासागर परिषद (IOC) २०२५: भारताचा प्रभाव आणि भू-राजकीय महत्त्व
हिंद महासागर परिषद (IOC) 2025 मध्ये भारताच्या सागरी प्रभाव, सुरक्षा, नील अर्थव्यवस्था आणि प्रादेशिक सहकार्याबाबत चर्चा, धोरणे आणि भविष्यातील दिशा.
भारतीय संविधानाचा दहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजे दलबदल प्रतिबंधक कायदा, जो खासदार व आमदारांच्या पक्षांतरास रोखतो. जाणून घ्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णय.
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातील नववी अनुसूची, कलम 31B, न्यायालयीन पुनरावलोकन, आरक्षण, जमिनीचे पुनर्वाटप आणि सामाजिक न्याय यासंदर्भात संपूर्ण माहिती मिळवा.
भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
आठवी अनुसूचीत भारतातील २२ अधिकृत भाषांचा समावेश आहे. जाणून घ्या भाषिक हक्क, न्यायालयीन भाषा आणि प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व.
भारतीय संविधानातील सातवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
सातवी अनुसूची, केंद्र-राज्य संबंध, अनुच्छेद 246 व 254, विधी अधिकार, NEET वाद, जलवाटप, CAA विवाद, कोविड लॉकडाऊन
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन(Indirect Prompt Injection): एआय प्रणालींमध्ये सुरक्षा धोका
अप्रत्यक्ष प्रवर्तक इंजेक्शन (IPI) हा AI सुरक्षा धोका कसा आहे, तो कसा कार्य करतो आणि त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कोणते उपाय आहेत, याबद्दल सविस्तर माहिती.
चालू घडामोडी वर्णनात्मक (DESCRIPTIVE) UPSC MPSC
UPSC आणि MPSC साठी वर्णनात्मक तयारी. SRIRAMs IAS मराठीतून UPSC आणि MPSC विद्यार्थ्यांसाठी चालू घडामोडींचे विश्लेषण, उत्तरलेखन सराव
भारतीय राज्यघटनेतील सहावी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
सहावी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन, स्वायत्त जिल्हे, आदिवासी हक्क आणि संसाधन संरक्षण यांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी प्रदान करते
भारतीय राज्यघटनेतील पाचवी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
पाचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रे व जमातींच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी प्रदान करते. गव्हर्नर व राष्ट्रपतीच्या अधिकारांबद्दल महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या
भारतीय राज्यघटनेतील चौथी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
चौथी अनुसूची राज्यसभेतील जागा वाटप स्पष्ट करते. राज्यनिहाय प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 80, निवड प्रक्रिया आणि घटनादुरुस्तीबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
भारतीय राज्यघटनेतील तिसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
तीसरी अनुसूची विविध संवैधानिक पदांसाठी शपथ आणि प्रतिज्ञांचे स्वरूप निर्धारित करते, ज्यात मंत्री, न्यायाधीश, संसद व विधिमंडळ सदस्य आणि CAG यांचा समावेश आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यघटनेतील दुसरी अनुसूची राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG आणि इतर घटनात्मक पदांच्या वेतन, भत्ते आणि विशेषाधिकारांचे विवरण करते.
भारतीय राज्यघटनेतील पहिली अनुसूची - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय राज्यघटनेची पहिली अनुसूची राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांसह त्यांच्या सीमा व पुनर्रचनांचे तपशील देते, स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे.
आपत्कालीन तरतुदी (Emergency Provisions) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातील आपत्कालीन तरतुदी राष्ट्रीय, संविधानिक आणि आर्थिक संकटांदरम्यान देशाची सुरक्षितता, एकता आणि स्थिरता सुनिश्चित करतात.
भारताच्या आर्थिक भविष्याचा आढावा: वृद्धत्वापूर्वी समृद्धी साध्य होणार का? - चालू घडामोडी विश्लेषण UPSC/MPSC
भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचे घटक—लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, गुंतवणुकीचे प्रवाह, धोरणात्मक आव्हाने आणि आर्थिक वाढीचे संभाव्य मार्ग यांचे सखोल विश्लेषण
SRIRAM'S IAS MARATHI BLOG – UPSC/MPSC वर्णनात्मक परीक्षेसाठी सर्वोत्तम स्रोत!
SRIRAM's IAS कडून UPSC/MPSC साठी मोफत दर्जेदार मराठी अध्ययन साहित्य मिळवा. भारतीय राज्यघटना, चालू घडामोडी, रणनीती लेख व PYQ Series उपलब्ध!
संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चतेचे संश्लेषण - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायालयीन सर्वोच्चतेचा समतोल, न्यायिक पुनरावलोकन व संविधानिक सुसंगती जाणून घ्या. UPSC/MPSC साठी उपयुक्त माहिती!
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
सार्वभौम प्रौढ मताधिकार म्हणजे जात, धर्म, लिंग न पाहता प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क(Article 326). भारतातील त्याचा इतिहास, महत्त्व व प्रभाव जाणून घ्या
भारतीय संविधानाची कठोरता आणि लवचिकता - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
जाणून घ्या भारतीय संविधानाच्या कठोरतेचे आणि लवचिकतेचे संतुलन, त्याच्या सुधारणा प्रक्रिया, विशेष व साध्या बहुमताचे महत्त्व, तसेच केसवानंद भारती प्रकरणाचा प्रभाव
लिखित आणि अलिखित संविधान म्हणजे काय? - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
लिखित संविधान स्पष्टपणे लिहिलेले आणि अधिकृत दस्तऐवजाच्या स्वरूपात असलेले संविधान (उदा. भारत, अमेरिका). अलिखित संविधान विविध कायदे, परंपरा आणि न्यायालयीन निर्णया
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील मतदानाचा अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
जाणून घ्या भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (1947 पूर्वी) मतदानाचा अधिकार, मालमत्ता व कर निकष, समुदाय-आधारित मतदारसंघ आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील मर्यादा.
संविधान सभेवरील टीका - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधान सभेची स्थापना 1946 मध्ये झाली आणि ती भारताच्या लोकशाही पायाभरणीचा महत्त्वाचा टप्पा ठरली. मात्र, प्रतिनिधित्व, सार्वभौमत्व आणि प्रक्रिया यासंबंधी
भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
: भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास, संविधान सभेची स्थापना, संविधान मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया, आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलबजावणीचा ऐतिहासिक दिवस जाण
मसुदा समिती व भारतीय संविधानाची निर्मिती - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
ही समिती राज्यघटना समितीतील सर्वात सर्वात महत्त्वाची समिती होती.
भारतीय संविधान सभेच्या प्रमुख समित्या - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी विविध समित्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. जाणून घ्या मुख्य आणि लहान समित्या, त्यांच्या भूमिका आणि अध्यक्षांची माहिती.
भारतीय संविधानाचे महत्वाचे स्रोत - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानाचे प्रमुख स्रोत, 1935 चा भारत सरकार अधिनियम, विदेशी राज्यघटनांचा प्रभाव, आणि संविधानाची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या.
ध्येयाचा ठराव (Objectives Resolution) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूंनी ध्येयाचा ठराव सादर केला आणि तो पुढे भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा आधार ठरला
घटनात्मक सभेची रचना आणि उद्दिष्टे - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
घटनात्मक सभेची स्थापना 1946 मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी झाली. संविधानाच्या उद्दिष्टे, रचना आणि महत्व जाणून घ्या. भारत 26 जानेवारी 1950 रोजी सार्वभौम
भारताची घटनात्मक सभा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
जाणून घ्या घटनात्मक सभेचे उद्दिष्ट, रचना, निवड प्रक्रिया, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समिती आणि भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा प्रवास.
भारतीय संविधान निर्मितीची प्रक्रिया - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
संविधान सभेची स्थापना, मसुदा समित्यांचे कार्य, महत्त्वाचे टप्पे आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व.
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1947 च्या भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम पार्श्वभूमी, मुख्य तरतुदी आणि भारत-पाकिस्तान फाळणीवरील परिणाम. भारताच्या स्वातंत्र्यलढा आणि घटनात्मक विकासातील महत्त्व
1935 भारत सरकार अधिनियम - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारत सरकार अधिनियम 1935 चा इतिहास, त्याच्या पार्श्वभूमीतील कारणे, प्रमुख तरतुदी, आणि भारतीय राज्यघटना व संघराज्य संकल्पनेवर त्याचा प्रभाव.
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
या कायद्याने द्विशासन प्रणाली लागू केली, प्रांतीय स्वायत्तता दिली आणि भारतीयांचा प्रशासनातील सहभाग वाढवला.
भारतीय परिषदेचा कायदा, १९०९ (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
या कायद्याने स्वतंत्र मतदारसंघांची संकल्पना आणली, कायदेमंडळाचा विस्तार केला आणि भारतीयांचा प्रशासकीय सहभाग वाढवला.
भारतीय परिषद कायदा, १८९२ - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
या कायद्यामुळे भारतीयांचा कायदेमंडळात सहभाग वाढला, अप्रत्यक्ष निवडणूक प्रणाली लागू झाली आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला.
भारतीय परिषद कायदा (1861) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय परिषदा कायदा 1861 ने विधायिकेचे विकेंद्रीकरण केले, भारतीयांना विधी प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिली आणि कार्यकारी परिषदेस शक्ती दिली.
भारत सरकार कायदा (1858) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारत सरकार कायदा 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकार ब्रिटिश क्राउनकडे हस्तांतरीत केले. यामध्ये व्हायसरॉय ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमिशन आणि डॉक्ट्रीन ऑफ लॅप्स
क्राउन शासन (1857 ते 1947) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट 1858, 1919, 1935 आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 यांचा इतिहास, परिणाम आणि महत्त्व (UPSC, MPSC)
1853 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1853 चा चार्टर ऍक्ट म्हणजे काय? ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शेवटच्या चार्टरचे नूतनीकरण, नागरी सेवा सुधारणा, कायदा आयोग आणि संसदीय प्रणालीचा प्रारंभ.
1833 चार्टर कायदा (गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1833) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1833 चा चार्टर ऍक्ट म्हणजे काय? ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मक्तेदारीचा शेवट, कायदा आयोग, नागरी सेवा सुधारणा, आणि प्रशासकीय केंद्रीकरण
1813 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
कायद्याने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापार मक्तेदारीचा शेवट केला. तथापि, कंपनीचा चीनसोबतचा व्यापार तसेच चहा आणि अफू व्यापारावरील मक्तेदारी कायम ठेवली गेली.
1793 चार्टर कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
या कायद्याचा उद्देश ईस्ट इंडिया कंपनीचे चार्टर नूतनीकरण करणे आणि पुढील 20 वर्षांसाठी भारतात व्यापार करण्याचा अधिकार देणे हा होता.
1786 चा सुधारणा कायदा (Amending Act of 1786) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
हा ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेला महत्त्वाचा कायदा होता, जो भारतातील गव्हर्नर-जनरलच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी
1784 पिट्स इंडिया कायदा - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
ह्या कायद्यामुळे ब्रिटिश सरकार आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात द्वैत नियंत्रण प्रणाली (Board of Control and Court of Directors) स्थापन केली.
1773 चा नियामक कायदा (Regulating Act 1773) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
1773 चा रेग्युलेटिंग अक्ट हा ब्रिटिश संसदेद्वारे भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनातील त्रुटी आणि आर्थिक संकटांवर उपाय शोधण्यासाठी लागू करण्यात आले
भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स FREE PDF - UPSC CSE 2025/26 साठी
या भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्समध्ये UPSC सामान्य अध्ययन – 2 पेपरचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे समाविष्ट केला आहे.
लोकशाही समाजवाद - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
लोकशाही समाजवाद हा एक राजकीय तत्त्वज्ञान आहे ज्यामध्ये सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकसहभागावर जोर दिला जातो. भारतीय संविधानातील लोकशाही समाजवादाची महत्त्वपूर्ण त
धर्मनिरपेक्षता(Secularism): संकल्पना आणि महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतामधील धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना, त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि संविधानातील स्थान यावर सविस्तर चर्चा
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये आणि त्यांचे महत्त्व Fundamental Duties and its importance
सार्वभौमत्व(Sovereignty): संकल्पना, स्वरूप आणि भारतीय संविधानातील महत्त्व - भारतीय राज्यव्यवस्था नोट्स
भारत एक सार्वभौम राष्ट्र आहे याचा अर्थ असा की भारताचे स्वतःचे सर्वोच्च कायदे आहेत जे कोणत्याही परकीय सत्तेच्या कायद्यांच्या अधीन नाहीत